मदिरा सेवन र बिक्री वितरणमा रोक | Khabarhub Khabarhub

मदिरा सेवन र बिक्री वितरणमा रोक


२४ श्रावण २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बैतडी – बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिका र डिलाशैनी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा मदिरा सेवन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ ।

पुर्चौंडीको वडा नं ३ ढङ्ंगाबिसौनामा मदिरा बेचबिखनमा पूर्णरुपमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ । मदिरा नियन्त्रण समितिको बैठकले गाउँमा मदिराका कारण विभिन्न खालका समस्या सिर्जना भएकाले मदिरा बेचबिखन र सेवनमा रोक लगाएको हो ।

समितिको निर्णय विपरीत कसैले मदिरा बिक्री गरेको पाइएमा १० हजार जरिवाना गरिने निर्णय भएको स्थानीय अर्जुन लुहारले जानकारी दिए । यस्तै मदिरा सेवन गर्ने र ओसारपोसार गर्नेलाई पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ ।

मदिराका कारण समाजमा विभिन्न खालका हिंसाका घटना भइरहेकाले मदिरा बेचबिखन र सेवनमा रोक लगाइएको मदिरा नियन्त्रण समितिका राजेन्द्र धामीले जानकारी दिए ।

यसका साथै जिल्लाको डिलाशैनी गाउँपालिका–७ को मनेकुडा टोलमा पनि मदिरा र जुवातासमा रोक लगाइएको छ ।

बेतालेश्वर युवा क्लबमा आबद्ध युवाले गाउँमा जुवातास र रक्सी प्रतिबन्ध गरेको स्थानीय सागर ऐरले जानकारी दिए । वडासदस्य लक्ष्मणबहादुर ऐरको उपस्थितिमा बसेको बैठकले वडाभित्र मदिरा बिक्री वितरण गरेमा पाँच हजार ५५५ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै मदिरा सेवन गरी होहल्ला गरेमा रु दुई हजार ६००, मदिरा ओसारपोसार गरेमा दुई हजार जरिवाना लिने निर्णय गरेको युवा क्लबका अध्यक्ष कम्मान ऐरले जानकारी दिए । यस्तै कसैले जुवातास खेलाएमा एक हजार ५०० र जुवातास खेलेमा एक हजार जरिवाना गर्ने निर्णयसमेत भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०७७, शनिबार  ७ : ०९ बजे

अमेरिकी डलर उच्च बिन्दुमा : शनिबारको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय

जीवनमा नयाँ ऊर्जा ल्याउन शनिबार शनिदेवको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौं – आज २०८१ साल पुस २७ गते शनिबार तदनुसार

आज २०८१ साल पुस २७ गते शनिबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल पुस २७ गते शनिबार तदनुसार

केही कानुन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा के छ ?

काठमाडाैं – सरकारले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुनहरू

सरकारले ल्यायो केही कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश

काठमाडौं – सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुनहरू संशोधन