सिप्रदीले ६ महिनासम्म बिना किस्ता सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने सम्झौता « Khabarhub

सिप्रदीले ६ महिनासम्म बिना किस्ता सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने सम्झौता


२५ श्रावण २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र अधिकारिक वितरक, सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा लि. र एनआईसी एसिया बैंक बिच सवारी कर्जा सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्झौता पत्रमा सिप्रदीका तर्फबाट भाइस प्रेसिडेन्ट सौरभराज थपलिया तथा बैकका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोषकुमार राठीले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौता अन्तर्गत अब टाटा गाडिका खरीदकर्ताहरुले पहिलो ४ देखि ६ महिनासम्मको किस्ता वापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ, भने पहिलो वर्षको वाषिर्क व्याजदर परिवर्तन हुने छैन । साथै मात्र ८.२५५ वाषिर्क व्याजदरमा सवारी कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस कर्जाको अवधि ८ वर्षसम्मको हुछ ।

सरल र सहज कर्जा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ यो सुविधा सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिका देशभरी रहेका सम्पूर्ण डिलरहरुबाट उपलब्ध हुनेछ । यी अतुलनिय सेवा सुविधा टाटा मोटर्सका अत्याधुनिक डिजाइनका उत्पादनहरु एच फाईभ, नेक्सन, टियागो र टिगोर लगायतका गाडीहरुमा उपलब्ध रहेका छन् ।

आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधाका लागि कम्पनीले यसप्रकारको विशेष किस्ता प्याकेज १ वर्षसम्म उपलब्ध गराउने छ । साथै यो योजना स्टक रहुन्जेल सम्म मात्र लागू हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७७, आइतबार  ११ : १९ बजे

सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण गर्दै महानगर

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण

रामकृष्णलाई तनाव दिँदै, वर्षालाई रुवाउँदै फ्लप भयो ‘मालती मंगले’

काठमाडौं – प्रदर्शनको संघारमा बहिष्कारमा परेको फिल्म ‘मालती मंगले’ फ्लप

रुबियोको भारत भ्रमण : व्यापार, क्वाड र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित

एजेन्सी– अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको भारत भ्रमणले वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीच

मेस्सी खेलको बीचमै बाहिरिँदा मियामीको जित छायामा पार्‍यो, विश्वकपअघि चोट लागेको आशंका

मियामी- आइतबार राति न्यू स्टेडियममा इन्टर मियामीले फिलाडेल्फिया युनियनलाई ६-४

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध महासंघद्वारा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरूद्व आन्दोलनरत