काठमाडौं– संसदीय उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी (हयात) होटललाई मालपोत ऐन प्रतिकूल हुनेगरी दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तारा गाउँ विकास समितिले अनुचित तवरले सो होटललाई हक हस्तान्तरण गरिदिएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो । मातपोत ऐन प्रतिकूल हुने गरी सो होटललाई हक हस्तान्तरण गरी दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारको मातहत ल्याउन निर्देशन दिइएको उपसमितिका संयोजक अग्नीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

उपसमितिले तारा गाउँ रिजेन्सी होटललाई २९ वर्षका लागि मात्र लिजमा दिने गरी तारा गाउँ विकास समितिले प्रति रोपनी १० लाखका दरले १ सय ५४ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरण गरिदिने र सो रकमबाट होटलको हदप्रद सेयर खरिद गर्ने गरिएको सम्झौता गैरकानूनी भएको निष्कर्श निकाल्दै सो लिज प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा रद्ध गरी होटल र समितिका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
उपसमितिका संयोजक सापकोटाले समिति र होटलबीच सबै जग्गा हडप्ने योजनाका लागि सो जग्गाको लिज सम्झौता गरिएकाले दुवै पक्षका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष रहेको बताए ।

उपसमितिले दिएको १३ बुँदे निर्देशनमा तारा गाउँ रिजेन्सी होटलले होटल घाटामा गएको देखाएर गैरकानूनी लाभ लिएको उल्लेख गर्दै सो विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपसमितिका संयोजक सापकोटाले तारा गाउँ रिजेन्सी होटल निर्माणयताको सम्पूर्ण हिसाब–किताब लेखा परीक्षण गरे÷नगरेको पनि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गको उपसमितिको संयोजकमा नेकपा सांसद सापकोटाको संयोजक तथा नारदमुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेम प्रसाद तुलाचन र सानु सिवा सदस्य छन् ।

उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार परेको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको तारा गाउँ विकास समितिको अवस्था नाजुक रहँदा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको पनि औंल्याइएको छ ।