‘जित्नेहरू फरक काम गर्दैनन्, उनीहरू फरक तरिकाले काम गर्छन् ।’ –शिव खेरा (भारतीय लेखक)

खेराले लेखेका दर्जनौँ पुस्तकहरू मध्ये १९९८ मा प्रकाशित ‘यु क्यान वीन’ ले भारतमा विकासको सुत्र उत्पादन गरिदियो । उनको सोच र परिवर्तनको मोडललाई भारतीय जनता पार्टीले विकासको एक अवधारणामा रूपान्तरण गर्ने कोशिस गर्‍यो । खेराद्वारा लिखित समाज सुधारका पुस्तकहरू भारतमा प्रेरणाका स्रोत मानिन्छन् ।

मुलुक निर्माणमा राजनीतिक परिवर्तनमात्र महत्वको होइन । महत्व त समाज परिवर्तनको छ, जो अनिवार्य छ । नेतृत्व गर्नेहरूमा समायानुकूल परिवर्तन आवश्यक छ । जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिमा समयानुकूल सोच चाहिन्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले कुनै नयाँ काम गरेका होइनन् । खेराले भने झैँ उनले फरक ढङ्गले काम गरेका हुन् । उनको फरक ढङ्गको कामले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सर्वसाधारण जनताको विश्वासतिर डोर्‍याएको छ ।

तत्कालीन सरकारले कुलमानलाई २०७३ साल भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो वर्षमै प्राधिकरण डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफामा गयो । दोस्रो वर्ष ३ अर्ब, तेस्रो वर्ष साढे ७ अर्ब र अहिले यो चौथो वर्ष ११ अर्ब नाफामा पुगिसकेको छ । कुलमान आउनुअघि ०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड घाटा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अभिलेखमा पाइन्छ ।

प्राधिकरणले एकातिर ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोरिरहेको थियो भने अर्कोतिर जनता चरम लोडसेडिङको मारमा थिए । हरेक घर अग्रज पुस्ताले भोगेका टुकीको उज्यालोतिर फर्किन थालेका थिए । विपन्न परिवारले बिजुलीको उज्यालो आस मारिसकेका थिए । लालटिन, टुकी, मैनबत्ती, सोलार चार्जरजस्ता वैकल्पिक स्रोत सहारा बनेका थिए । आर्थिकरूपमा बलिया परिवारले इन्भटर जस्ता साधन जोडेका थिए ।

यहि जर्जर र कठिन घडीमा कुलमान विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति भएका थिए । लोडसेडिङ हटाउने उनको अभियानमा अनेक तगाराहरू तेर्सिएका थिए ।

प्राधिकरणको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने पछिल्लो चार वर्षमा ९ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मरहरू थपिएका छन् । वितरण सबस्टेशनमा १८२ प्रतिशत र प्रशारण लाइनका सबस्टेशनमा ८७ प्रतिशतको विद्युत क्षमता वृद्धि भएको छ । यसले अब लोडसेडिङ हुने सम्भावना शून्य बनाइदिएको छ ।

नेपालमा राजनीति परिवर्तनले सरकारी अड्डाहरूभित्र पनि राजनीति घुसाइदियो । सरकारी अड्डाहरू कार्यकर्ता भर्तीका केन्द्र बने । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता त भयो, सँगै सरकारी निकाय दलहरूका अखडा बन्न पुगे । सरकारले सोझै नियुक्त गर्ने निकायहरू भागवण्डामा परे । जब गणतन्त्र आयो, तब दोहन झन् बढ्यो । सरकारी कामको विलम्ब संस्थागत भयो ।

राजनीतिक विसङ्गतिका केही तिक्तता खोतलौँ । हाम्रो खराब राजनीतिले राज्यका हरेक अङ्गलाई कसरी निर्देशित गर्छ भन्ने हामीले भोगिसकेका छौँ । राजनीतिक हिसाबले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म एकै समयमा भएको हो ।

२००७ साल सेरोफेरोमा उत्पादन यी दलहरू पछिल्लो राजनीतिक मैदानमा बलिया बन्दै गए । कांग्रेसको राणा शासन हटाउने जग र कम्युनिष्टको पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा यी दुवै दल सात दशकदेखि सँगै छन् । सत्ताको बागडोर सम्हाल्न दुवैलाई उति नै अवसर प्राप्त भयो । तर, सुशासन र सुधारमा यी दुवै दल बराबर प्रमाणित भइसके । दुवै दलले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नुको कुनै अर्थ रहेन ।

न्यायालयदेखि शिक्षालयसम्म, सुरक्षा अङ्गदेखि स्वास्थ्यका अड्डासम्म यिनै कम्युनिष्ट–कांग्रेसको रजगज चल्दै गयो । ठेकेदारका फाइलदेखि आयोगका आयुक्तका कुर्सीसम्म भागबण्डाले राज्यका नियम कुल्चिँदै गयो । कानुनका दफाहरू मिचिए । प्रणालीका गोरेटाहरू मेटिन थाले । विभाग, संस्थान, आयोग, अदालत, कार्यालयहरू राजनीतिक जाँतोमा पिसिँदै गए ।

अन्ततः दलीय कोपभाजनको शिकारमा जनता पीडित बनेर बाँच्न विवश भए । पछिल्ला दिनहरूमा सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म र मिडियाका स्थानदेखि अभियानका पाइलाहरूमा यी दुई ठूला दलप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गयो । अझै पनि यी दलहरूले आफ्नो रासायनिक अवगुण सुधार गर्ने कुनै संकेत देखाएका छैनन् ।

यी सबै निराशाका बीच लामो समय दैनिक १६ घण्टासमम लोडसेडिङको मार खेपेका नेपालीले अहिले बिजुलीको सुविधा पाएका छन् । नेपालको विद्युत उत्पादन जलसँग सम्बन्धित छ । विश्वमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश निकै कम छन् । न्युक्लिर्यसका प्रणालीमार्फत आणविक विद्युत उत्पादनबाट विकसित मुलुकहरू उज्यालो बनेका छन् ।

नेपालले आफ्नो साधनस्रोतका आधारमा जलविद्युतलाई नै निरन्तरता दिएको छ । यी जलविद्युत आयोजनाहरू सर्वसाधारणका लगानी र वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित छन् । सबै आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली वितरणको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा छ ।

फेरि कुलमानतर्फ फर्कों । २०७३ सालको तिहार नजिकिँदै थियो । चाडपर्वको माहौलले हरेक नागरिकका मनहरू चङ्गा थिए । त्यो समय दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ चलिरहेको थियो । कुलमानले तिहार आउनु केही दिन अघि भनिदिए- तिहारमा लोडसेडिङ हुँदैन ।

उनको यो भनाइ धेरैले पत्याएनन् । अन्य समयको तुलनामा तिहारमा बढी विद्युत खपत हुन्छ । प्राधिकरणको अनुमानमा १४ सय मेगावाट खपत हुने थियो त्यो तिहारमा । कुलमानले आफ्नो वाचा पूरा गरेरै छाडे ।

त्यो वर्षको तिहारको रमझममा उज्यालोको झिलिमिली बन्द भएन । साँच्चै कुलमानले भने झैँ त्यो तिहार झलमल भयो । पछि, देशका हरेक क्षेत्रलाई खण्ड–खण्डमा विभाजन गरेर उनले त्यो वर्षको अन्त्यसम्ममा देशभरि नै लोडसेडिङ हटाइदिए । यो एक प्रकारको विद्युत क्रान्ति नै थियो ।

कुलमानसँग असहमत हुनेहरू भन्छन्– भारतबाट आयात गरेको र स्वदेशमै विद्युत उत्पादनमा बढेका कारण लोडसेडिङ हटेको हो, यसमा कुलमानको कुनै भूमिका छैन ।

यसो भन्नेहरूको मन जलनतर्फ केन्द्रित छ । कुलमानले गरेको कामले अफवाहहरू गलत सावित भए । कुलमान आएपछि पहिलो काम विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित भन्यो । चितवन, भक्तपुर लगायतका केही जिल्लामा अत्यधिक विद्युत चुहावट थियो ।

अव्यवस्थित ट्रान्समिटरहरू, भद्रगोल तार, कमजोर अनुगमन आदिले विद्युत चुहावट अत्यधिक थियो । प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार, ०७३ सालमा २५ दशमलव ८७ प्रतिशत विद्युत चुहावट थियो । यो चुहावट रोक्न कुलमान दिनरात आफैँ फिल्डमा निस्के । उनको सक्रियता सञ्चारमाध्यमका प्राथमिकता पर्‍यो ।

वर्तमान सरकारी अखडाका प्रमुखहरू मध्येबाट मूल्यांकन गर्दा कुलमान प्रथम भइसकेका छन् । जनताको आवाज पनि अहिले कुलमानकै निरन्तरताका लागि बोलिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणमा थप संस्थागत सुधारका लागि अर्को चार वर्ष कुलमानको आवश्यकता छ । अब सधैँभरि स्थायी उज्यालो बनाउन जलमाफियाको चलखेल रोक्न यो अर्को विकल्प छैन ।

चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा विद्युत चुहावट १५ दशमलव २७ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । कुलमानको यो ठूलो उपलब्धि हो ।

कुलमानले अर्को नयाँ सुरुवात कर्मचारी सरुवामा गरे । नेपालका सरकारी अड्डामा कर्मचारीले गर्ने ढिलासुस्ति उनलाई राम्ररी थाहा थियो । उनले प्राधिकरणको सुधारका लागि कर्मचारीको फेरबदल आवश्यक ठाने । ०७३ सालको माघमा उनले २ हजार ५ सय कर्मचारी अदलबदल पारे । यसले उनलाई काम गर्न सहज बनाइदियो ।

कर्मचारी सरुवामा उनले राजनीतिक दबाब निकै झेल्नु पर्‍यो । उनलाई जनताको पूरा साथ थियो । दलहरूको स्वार्थपूर्ण दबाबमथि जनताले खबरदारी गर्दै गए । यसले कुलमानलाई काममा अघि बढ्न हौसला दियो ।

प्राधिकरणको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने पछिल्लो चार वर्षमा ९ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मरहरू थपिएका छन् । वितरण सबस्टेशनमा १८२ प्रतिशत र प्रशारण लाइनका सबस्टेशनमा ८७ प्रतिशतको विद्युत क्षमता वृद्धि भएको छ । यसले अब लोडसेडिङ हुने सम्भावना शून्य बनाइदिएको छ ।

हरेक वर्ष विद्युत खपत बढेको छ । घर संख्या र उद्योगका परिधिहरू बढिरहेका छन् । चार वर्षमा १३ लाखभन्दा बढी ग्राहक थपिएका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न कुलमानले २० वर्षसम्म कुनै लोडसेडिङ नहुने अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

अहिले भारतबाट हुने विद्युत आयात घटाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले भारतबाट कुल खपतको २२ प्रतिशतमात्र बिजुली आउँछ । गत वर्ष ३५ प्रतिशत थियो । प्राधिकरणको विवरणअनुसार हाल बिजुली खपत (०७६/७७) ७ अर्ब युनिट छ । यो वर्ष सकिने योजनामा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४५६ मेगावाटले भारतसँगको आंशिक निरर्भरता पूरै अन्त्य गरिदिनेछ ।

यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली हाल भारतबाट आयात गरिएभन्दा बढी हो । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने भने कुलमानले ल्याएको योजना चार वर्षमा शतप्रतिशत पूरा हुने देखिएको छ । अब नेपाल बिजुलीमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर बन्न लागेको छ ।

मुलुक निर्माणमा कुनै एक व्यक्तिको महत्वकांक्षामा जनताको साथ आवश्यक पर्छ । प्रगति गर्न कुनै नयाँ काम गर्न पर्दैन । फरक ढङ्गले काम गर्ने सृजनात्मक क्षमता चाहिन्छ । भारतीय लेखक शिव खेराले भने झैँ फरक तरिकाले काम गर्दा राम्रो परिणाम दिन्छ भने किन त्यसो नगर्ने ? हो कुलमानले पनि त्यही गरे, जुन तरिकाले प्राधिकरणको प्रगतिमा साधक बन्यो ।

नेपालमा राजनीतिक पदमा धेरै पटक एउटै व्यक्ति दोहोरिएका छन् । सरकारी नियुक्तिहरूमा एकपछि अर्को एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने गरेको छ तर तिनले देश र जनताको पक्षमा काम गरे वा गरेनन् भन्ने कुरा अझै समिक्षा हुन बाँकी छ ।

कुलमानको परीक्षाको परिणाम आइसकेको छ । उनले जनताको पक्षमा काम गरेर सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याइसकेका छन् । हामी फेल भएका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर महत्वपूर्ण पदमा पुर्‍याउँछौं भने प्रथम भएका कुलमानलाई किन नदोहोर्‍याउने ?

वर्तमान सरकारी अखडाका प्रमुखहरू मध्येबाट मूल्यांकन गर्दा कुलमान प्रथम भइसकेका छन् । जनताको आवाज पनि अहिले कुलमानकै निरन्तरताका लागि बोलिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणमा थप संस्थागत सुधारका लागि अर्को चार वर्ष कुलमानको आवश्यकता छ । अब सधैँभरि स्थायी उज्यालो बनाउन जलमाफियाको चलखेल रोक्न यो अर्को विकल्प छैन ।