विद्रोही माओवादीको जनसेनाबाट आएकी, उमेरले र औपचारिक शिक्षाको हिसाबले कच्चा मानिएकी ओनसरी घर्ती संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा सभामुख निर्वाचित भइन् ।

संविधान कार्यान्वयनको जग बसाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो उनको कार्यकाल । उनले आफ्नो योग्यतामाथिका शंकाहरू निवारण गर्दै संसदको नेतृत्व गरिन् । प्रस्तुत छ संविधानका कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पूरा भएको संविधान दिवसका अवसरमा खबरहबका लागि गोविन्द लुइँटेलले गरेको संवाद ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पूरा भएको छ, निर्वाचित सरकारको एक कार्यकालजस्तै, संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले यो समय कस्तो देख्नुभएको छ ?

सर्वप्रथम म संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना भन्न चाहन्छु । यो संविधान आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने लामो समय, सात साल, देखिको जनताको चाहनाको साकार रूप हो । नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने भन्ने महान काम हामीले सम्पन्न गरेका हौँ । यस अवसरमा म नेपाल र नेपाली जनताको उन्नतिको कामना गर्दछु ।

यो पाँच वर्षमा संविधान कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो, त्यस आधारमा हेर्दा केही सुस्त भएको कि जस्तो लाग्छ । हामीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बनायौँ तर संघले बनाउनुपर्ने कानुनहरू बनेर जसरी तल्लोसम्म कार्यान्वयनमा जानुपर्थ्यो, त्यसमा कतिपय काम अधुरो छ ।

संघले बनाउनुपर्ने कानुनहरू नबनाएका कारणले कतिपय कामहरू रोकिए भनेर प्रदेशका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गर्ने गर्नुभएको छ ।

प्रत्यायोजन हुनुपर्ने कतिपय अधिकारहरू प्रत्यायोजन भएनन् भन्ने गुनासो पनि छ । जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो केही सुस्त भएको हो ।

कोरोनाका कारणले पनि पाइपलाइनमा भएका कतिपय कामहरू रोकिए नत्र अहिलेसम्ममा धेरै काम भइसक्ने थियो । संघीय संसदले धेरै कानुनहरू बनाइसक्ने थियो । त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सजिलो हुने थियो ।

अब हामीले सतर्कतापूर्वक कोरोनासँग एड्जस्ट भएर काम गर्नेतिर सोच्नुपर्छ । अब सबै कुरा बन्दाबन्दीको अवस्थामा राखेरमात्र सम्भव छैन । सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गरेर अब हामीले कोरोनासँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

जुन गतिमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन गति सुस्त भयो भन्नुभयो । कोरोनालाई छाडेर हेर्दा कहाँ कमजोरी भएजस्तो लाग्छ ?

संविधान प्रारम्भ भएपछिको संघीय संसदमा हामीले हाउस एकदमै कम बन्द गर्‍यौँ । त्यो वेला संसदमा ३०-३१ दल थिए । यति धेरै राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति गराउन पनि गाह्रै थियो । धेरै राजनीतिक दलका बीचमा छलफल गराएर राम्रो परिणाम दिने अवसर पनि थियो । संक्रमणकालीन अवस्था थियो, राजनीतिक दलहरू धेरै थिए, काम गर्न गाह्रो पनि थियो ।

हामीले त्यो समयमा संविधान कार्यान्वयनको दिशामा एउटा जग हालेका थियौँ । चुनाव गराउनु पर्थ्यो, एउटा प्रणालीमा ल्याउनु पर्थ्यो । हामीले त्यो काम गर्‍यौँ । त्यसपछिको समयमा जति काम हुनुपर्थ्यो त्यसमा केही कमी भएको छ । यसमा म संघकै ढिलासुस्ती देख्छु ।

काम नभएको होइन, धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् । कानुनहरू कार्यान्वयनमा गएका छन् । समावेशी प्रणाली लागु हुँदामात्रै पनि यो देशमा साँच्चै गणतन्त्र आएको हो भनेर जनताले अनुभव गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लोकसेवामा हाम्रो केही चल्दैन भन्ने महिला र दलितहरू, पिछडिएका र अल्पसंख्यकहरू आएका छन् । उनीहरू खुला प्रतिस्पर्धामा पनि आँट गर्न थालेका छन् ।

संघमा जति प्राथमिकता र तीव्रताका साथ काम हुनुपर्थ्यो, त्यसमा केही ढिलासुस्ती भएको हो । यसले स्थानीय तहसम्मै असर गरेको छ ।

तपाईं संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा सभामुख हुनुभयो । आज आफ्नो त्यो कार्यकाल फर्केर हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ ?

म सभामुख भएको समयमा जनताको कोणबाट हेर्दा ठूलो उत्साह थियो । देशमा साँच्चै गणतन्त्र आएको अनुभूति जनतामा थियो । जनताको त्यस्तो उत्साहको प्रभाव राजनीति दल र नेतामा सोहीअनुसार सकारात्मक हुन्छ । मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो । मनमा एउटा उत्साह र उमङ्ग भएको थियो ।

हामीले एउटा ठूलो परिवर्तन गरेका थियौँ जहाँ कहिल्यै नसोचेको समुदायका व्यक्ति पनि शासनको प्रणालीमा सहभागी हुन पाउँछन्, निर्णायक स्थानमा पुग्न पाउँछन् भन्ने स्थापित भएको थियो । हाम्रो कल्पनामा मात्रै भएको कुरा व्यवहारमा रूपान्तरण भएको थियो । जनयुद्ध र आन्दोलनको समयमा त यस्तो कुरा हाम्रो कल्पनामा मात्रै थियो ।

संविधान बनेपछि त्यो राजनीतिक कल्पनाको कार्यान्वयन नै मबाट भएको जस्तो लाग्छ । मलाई जनताले सभामुखको हैसियतमा पाएका थिए । मेरालागि चाहिँ गहन जिम्मेवारीको धेरै ठूलो प्रेसर थियो । सभामुखका रूपमा नेपाली जनताको र महिला समुदायको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने प्रेसर हुन्थ्यो ।

त्यो समयमा मेरालागि दुई वटा कुरा थिए । पहिलो, मैले राम्रो गर्न सकेँ भने महिला समुदाय अगाडि आउँछ र सकिनँ भने मेरो कारणले महिलाको लागि ढोका बन्द पो हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो । दोस्रो, समग्ररूपमा सभामुखको कामको प्रेसर थियो । मेरा लागि महिलाहरू भिड्नै तयार हुन्थे । को कुन पार्टीको भन्ने नै थिएन, महिलाहरू सबै सभामुखका पक्षमा थिए । मैले पनि आफ्नो पार्टी पूरै बिर्सेको थिएँ । सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति महिला रहेको समय थियो । यस्तो संयोग इतिहासमा त छँदै थिएन, आउने समयमा पनि कमै होला ।

यस किसिमको उत्साहपूर्ण वातावरण र समर्थनले ममाथि चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाहको प्रेसर पर्थ्यो । संविधानका प्रावधानहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने, छिटो गरेर कानुन कसरी बनाउने भन्नेमा सहमति जुटाउन मैले प्रयत्न गरे । अधिकांश कानुन सहमतिमै बनायौँ । कामै रोकिने र सरकार नै अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै बहुमत र अल्पमत भयो ।

त्यो समय संसदको कामका हिसाबले म धेरै व्यस्त रहेँ । मैले अलिकति पनि समय खेर नफाली काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यो समय फर्केर हेर्दा मलाई सन्तुष्टि नै हुन्छ ।

तपाईं सभामुख भएको समय संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले जग बसाउने मार्गदर्शक महत्वको थियो । आफ्नो नेतृत्वमा त्यो महत्व कति स्थापित गरेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

त्यस वेला मैले सोचेका कुरा दुई वटा थिए । मुख्य काम त कानुन बनाउनु नै थियो । सकेसम्म सहमतिमा गर्ने र सहमति हुन नसके नियमअनुसार गर्ने मेरो नीति थियो । बढीभन्दा बढी सदस्यहरूलाई बोल्न दिने, हाउस बढी समय चलाउने सोचेको थिएँ ।

अर्को, हाउसलाई केही सिर्जनात्मक बनाउन सक्छु कि भन्ने सोचेँ । हाउस नेपाली जनताको हो, शासन जनताको हो भन्ने सोचेर काम गरेँ । जनताले हामीलाई प्रत्यक्षरूपमा हेरून् र निगरानी गरून्, हामीलाई जनताले प्रष्ट देख्न सकून् भन्ने सोचेँ ।

कति राजा महाराजा पनि राम्रो विचारका थिए तर उनीहरू जनताको हुन सकेनन् । उनीहरू जनताको सम्पर्कमा थिएनन् । शासक र जनताको बीचमा प्रत्यक्ष सम्पर्क भएन भने शासकहरू मनोगत हुन्छन् । हामी मार्क्सवादीहरू वस्तुगत स्थितिलाई सत्य मान्छौँ । वस्तुगतस्थितिबाट टाढा रहेको शासक निरंकुश, तानाशाही र व्यक्तिवादी हुन्छ ।

म जनप्रतिनिधिका काम जनताले प्रत्यक्ष देख्न सक्नेगरी काम गर्न चाहन्थेँ । म हाउसभित्र केही सुधार गर्न चाहन्थेँ । त्यहाँभित्र कुनै पनि किसिमले अनियमितता नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएँ । क्यान्टिन सुधारदेखि अन्य धेरै कुरामा । करोडौँ रकम बचत गर्ने कुरामा मैले जोड दिएँ र सुधार पनि गरेँ । एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नहोस् भन्ने कुरामा जोड दिएँ ।

हाउसलाई जनतासँग जोड्न प्रत्यक्ष प्रशारणको प्रक्रिया अघि बढाएँ । अहिले तपाईंहरूले संसदको कारबाही टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेर्न पाउनुहुन्छ । म जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको पारदर्शी हाउस होस् भन्ने चाहन्थेँ र सोही अनुसार काम गरेँ ।

म सभामुख हुनुअघि संसदमा निकै ठूलो आर्थिक अनियमिता थियो भन्ने तपाईंको कुरा हो ?

ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ होइन । म पनि उपसभामुख थिएँ । संविधानसभाको समयमा कसरी संविधान बनाउने भन्नेबाहेक अरू कुरामा ध्यान पुर्‍याउन कठिन थियो । त्यति वेलाका सभामुख (सुवासचन्द्र नेम्वाङ) पनि सचेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि केही कदम चाल्नु भयो ।

मेरो पालामा आउँदा संविधान निर्माणको जिम्मेवारी सकिएको थियो । कानुन निर्माणको एकोहोरो काम थियो । मैले संसदभित्र सुधारका अन्य काममा पनि ध्यान दिन पाएँ । फरक यति हो । मैले उहाँ (नेम्वाङ) कै सुझाबमा सुधारको बाँकी काम अघि बढाएको हुँ ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणको महत्वपूर्ण समयमा तपाईं सभामुख हुनुभयो । औपचारिक शिक्षाको कुराले तपाईंको योग्यतामाथि शंका पनि प्रकट भएको थियो । कतिपय मानिसहरू उमेरका हिसाबले पनि आलोकाँचो ठान्थे । त्यो शंका पूराका पूरा निवारण गरेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि केही बाँकी रह्यो ?

ममाथि त्यस किसिमले शंका गर्नु आफैँमा नराम्रो कुरा थिएन । अधिकांश शंका सकारात्मक कोणबाट भएको थियो । कतै संसदको काम राम्रो हुँदैन कि, ठप्प हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले नै शंका प्रकट भएको थियो ।

अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको निरन्तरतामा क्रम भङ्ग र छलाङको सिद्धान्तअनुसार म सभामुख भएको थिएँ । सामान्य मान्छेका लागि, कतिपय नेताका लागि मलाई सभामुख बनाउनु सानो आँटको कुरा थिएन । मैले कमरेड प्रचण्डलाई मलाई सभामुख बनाउने दुस्साहस गर्नुभयो भनेँ । उहाँले साहस भन न निक दुस्साहस भन्ने भन्नुभयो ।

यसकारण आममानिसले र नेताहरूले जो शंका गरेका थिए, त्यो शुभकामनाका लागि सकारात्मक कोणबाट थियो । नकारात्मक नै सोच्नेका लागि पनि स्वाभाविक नै थियो ।

त्यो चुनौती पार गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने म आफैँलाई पनि शंका थियो । अरूले शंका गर्नु त स्वाभाविकै थियो । काम गर्दै गएपछि आत्मविश्वास पलाउँदै गयो । मैले धेरै मिहिनेत गरेँ । म चार घण्टाभन्दा बढी सुतिनँ । सुरुका छ महिना त दुई घण्टामात्रै सुतेँ । जनताको उत्साह र प्रेरणाले मलाई बल दियो । नसुतेरै पनि हाउस चलाउन गएँ । कतै अनुहारमा अनिदोपन झल्किन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर कहिल्यै कसैले त्यस्तो टिप्पणी गरेन ।

म सभामुख हुने कुरा त मैले अघिल्लो दिनमात्रै थाहा पाएको हुँ । नाम त आएको थियो तर पत्याएको थिइनँ । जब साँच्चै सभामुख हुने पक्का भएपछि जिम्मेवारीबोधले रातभरि निद्रा परेन । सभामुख भएपछि मैले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर काम थालेँ ।

सापेक्षित रूपमा उत्कृष्ट संविधान बनाएका थियौँ । कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनमा कुनै त्रुटि नहोस् भन्ने कुरामा म सचेत थिएँ । यसो गर्न मैले धेरै भेटघाट गरेँ, धेरै सुझाब लिएँ । म कार्यकर्ता तहबाट सभामुख भएको थिएँ । नेताहरूसँग वैरभाव थिएन, सबै नेताहरू अभिभावक जस्ता हुनुहुन्थ्यो । सुझावका लागि म नेताहरूका घरमै जान्थेँ ।

मैले कसैसँग तुलना नहुने उत्कृष्ट काम गरेँ भन्दिनँ तर ममाथिको शंका चाहिँ निवारण गरेँ ।

निकै काविल मानिएका, संविधान बनाएका सभामुख, संविधानसभाका अध्यक्षपछि लगत्तै तपाईं सभामुख हुनुभयो । उहाँको कार्यक्षमताका सामु म छायाँमा पो पर्ने हुँ कि भन्ने सोच कहिलेकाहीँ आयो कि आएन ?

त्यस्तो सोच आएन । म योङ जेनेरेशनबाट थिएँ । उहाँ (नेम्वाङ) अग्रज हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त मेरो अभिभावक हुनुभयो, प्रतिस्पर्धी हुनुभएन । म त उहाँको छोरीपुस्ता भएँ । एकअर्कामा इगो भएन ।

म सभामुख भएपछि मैले उहाँलाई तपाईं पूरा समय हाउसमा बसिदिनुपर्छ र मलाई सुझाब दिनुपर्छ, गल्ती औँल्याइदिनुपर्छ भनेँ । उहाँले पनि त्यसै गर्नुभयो । महिला साथीहरू आफ्नो दल बिर्सेर सभामुखलाई सफल बनाउन लाग्नुभयो । यसले पनि मलाई मिहिनेत गरेर राम्रो काम गर्न प्रेरणा र प्रेसर दुवै हुन्थ्यो ।

अनि, काविल सभामुखसँग उपसभामुख भएर काम गरेको समय चाहिँ कत्तिको सहयोगी भयो ?

उपसभामुख हुँदा मैले काम सिक्ने अवसर पाएँ । पछि आफूले हाउस चलाउँन ठूलो मद्दत भयो । सिधै सभामुख भएको भए शायद निकै कठिन हुन्थ्यो होला । सभामुख (नेम्वाङ) पनि धेरै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । मैले पनि सकेको सहयोग गरेँ । मेरा प्रस्तावहरू उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो, अस्वीकार गर्नुभएन । सहजीकरण गर्ने काम गर्थें ।

तपाईं उमेरको हिसाबले ५० वर्षभन्दा तल, ४५ तिर हुनुहुन्छ । कमै उमेरमा सभामुख हुनुभयो । कार्यक्षमता र कार्यशैलीका हिसाबले लगभग अनालोचित रहनुभयो । व्यक्तिगतरूपले रोल्पाकी ओनसरी घर्तीलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?

तल्लो वर्गबाट उठेर शासनसत्तामा पुगेपछि जनता बिर्सिन्छ भन्ने धारणा थियो । हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । हो, म राष्ट्रको एउटा उच्च जिम्मेवारी सह्माल्ने ठाउँमा पुगेँ तर म त जनताको मजदुर हुँ, जनताले दिएको जिम्मेवारीको भारी बोकेर जनताले नै देखाएको बाटोमा हिँड्ने गधाजस्तै हुँ ।

सभामुख भएर ठूलो भएँ भन्ने सोचको घोर विरोधी हुँ । म जनताको तल्लो तहबाट आएको हुँ र आज पनि त्यही छु । म त्यही तहको मान्छेको सम्मान बढाउनका लागि हुँ ।

एउटा घटना सुनाउँछु । हामीले गोप्य राखेका थियौँ । अहिले भन्दा हुन्छ । एकपटक संसदको बैठक हेर्न तराईका दुई जना मान्छे आएका रहेछन् । उनीहरू दर्शक दीर्घामा जान पाएनछन् । त्यो कुरा मसम्म आइपुग्यो । मैले बुझ्दा उनीहरूले चप्पल लगाएका रहेछन् । चप्पल लगाएर माथि जान नपाइने रहेछ ।

मैले चप्पल लगाएर जान नपाइने लिखित नियम छ भने च्यातेर फालिदिनू, मौखिक हो भने अहिले नै रद्द भयो भनेँ । ती मान्छेलाई माथि पठाउनु हुन्न भने म आफैँ आएर पुर्‍याउँछु भनेपछि चप्पल लगाएर पनि दर्शक दीर्घामा जान पाइने भयो ।

म आफू पनि त्यही तहको हुँ । जिम्मेवारीको हिसाबले राज्यबाट पाएको सुविधा जनताकै हितमा प्रयोग गर्ने हो । म जनताले खटाएको मजदुर हुँ ।

किशोरावस्थामै बन्दुक बोकेर लडाकु हुनुभयो । त्यो समयमा देशको भावी राजनीतिक चित्रबारे जे कल्पना हुन्थ्यो, आज कस्तो पाउनुहुन्छ ?

धेरै कुरा सोच्ने उमेर थिएन । एउटामात्रै कुरा बुझेको थिएँ । यो शासनसत्ता गलत हो, यसबाट हाम्रो भलो हुँदैन, शासनसत्ता फेर्नुपर्छ भन्नेमात्रै थियो । घरमा आमाबुबालाई मैले यी राजा हामीलाई हुँदैन । अब हामी राजा फेर्छौं, नयाँ सत्ता ल्याउँछौँ, राष्ट्रपति ल्याउँछौ भनेँ ।

कि नयाँ सत्ता ल्याउँछौँ कि मर्छौं भनेर बन्दुक बोकेर हिँडेँ । एउटा भरुवा बन्दुक बोकेर हिँडेको हो । ड्याङ्ग लडेर माओको जस्तै एकलौटी शासन ल्याउँछौँ भनेर हिँडेको । त्यस्तो त भएन तर कम रगत बगेर ठूलो परिवर्तन ल्यायौँ । त्यो बेलामा सोचेको जस्तो त भएन तर कम क्षतिमा सत्ता परिवर्तन भयो । राजतन्त्र अन्त्य भयो ।

आधारभूतरूपमा हेर्दा ठूलो राजनीतिक छलाङ मार्‍यौँ । अब अझ अगाडि जानु छ । हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन ल्याउन अघि बढ्नु छ । हामी क्रमिकरूपमा हाम्रो लक्ष्यमा पुग्छौँ ।

तपाईंहरूकै कतिपय लडाकु र राजनीतिक सहकर्मीहरू अहिले तपाईंले गरेका उपलव्धिका बयानहरूमा सहमत छैनन्, असन्तुष्ट देखिन्छन् । सीमित नेताहरूको व्यक्तिगत उपलव्धि ठान्छन् । तपाईंहरूलाई नै पनि श्रीमान्-श्रीमती ठूला पदमा पुगे भन्छन् । यसमा तपाईंको के टिप्पणी छ ?

यस्तो कुरा मलाई स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ । जनयुद्धको समयमा हामीले भनेको जस्तो स्वाट्ट परिवर्तन आएको भए त के हुन्थ्यो, त्यो अहिले भन्न सकिने भएन तर हामीले क्रमिक परिवर्तनको बाटो रोज्यौँ ।

हामीले पुरानो पद्धति र प्रणाली परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । पुरानै सिस्टमले काम गरिराखेको छ । अहिले पनि हुनेखाने र हुँदाखाने वर्ग छ । आज पनि भोकै बस्नुपर्ने वर्गको कोणबाट हेर्दा राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आयो त के भयो भन्नु स्वाभाविक हो ।

परिवर्तन नै भएन भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन । उहाँहरूलाई कुरा बुझाउनु पर्छ तर भोको पेट नभरिएसम्म कुरा बुझेरमात्रै केही हुँदैन । यो वर्गको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्छ अनिमात्र राजनीतिक परिवर्तनको महत्व बुझाउन सजिलो हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएन । राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक शक्ति आझै पनि केन्द्रीकृत छ भन्ने टिप्पणी र असन्तुष्टिहरू धेरै सुनिन्छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

सबै केन्द्रीकृत भयो, केही परिवर्तन भएन भन्ने कुरा सही होइन । स्थानीय तहसम्म सरकार पुगेको छ । प्रदेश सरकार छ । संघले बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरू बनिनसक्दा, कतिपय अधिकारहरू प्रत्यायोजन नगर्दा केही समस्या भएको छ । कतिपय त कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयन भएको छैन । दलित र जनजातिका आयोग बनाउन सकेका छैनौँ ।

केही कुरा हामीले गर्न नसकेको पनि हो । अब कोरोनासँगै बाँच्न सिक्दै बाँकी काम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । तलका राजनीतिक तहहरू बलिया बनाउँदै जानुपर्छ ।

समग्रमा आजको राजनीतिक उपलव्धिमा, संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा, सन्तुष्टिको मापन गरेर तपाईंले सय पूर्णाङ्कमा अंक दिनुपर्‍यो भने कति दिनुहुन्छ ?

कतिपय कामहरू कार्यान्वयन भइसकेका छन् । केही कार्यान्वयनको क्रममा छन् । केही बाँकी छन् । यसरी हेर्दा सरदर काम त गरेकै छौँ । त्यसकारणले अंक पनि बहुमतमै छ । बहुमतभन्दा कम भयो भने त शासन नै चल्दैन । सयमा सय त दिन सकिँदैन, सरदर अंक त दिनैपर्छ । ठ्याक्कै अंक त के दिऊँ तर ५० भन्दा माथि नै छ । नत्र त चल्दै चल्दैन ।

तपाईं सभामुख हुँदाको समेत र संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अनुभव हेरेर संविधानमा चाँडै संशोधन गर्नुपर्ने केही ठाउँ देख्नुभएको छ ?

केही प्रश्नहरू थालनीदेखि नै उठेका छन् । केही अपूर्णता छन् । निरपेक्ष पूर्णता त केहीमा पनि दिन सकिँदैन । हामीले सापेक्षित पूर्णतामा हेर्नुपर्छ । यो संविधान कार्यान्वयन गर्न बाधा नै पर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो संशोधन गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तर, जुन समुदायले प्रश्नहरू उठाउनुभएको छ, त्यो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँहरूले जे कमजोरी देख्नुभएको छ, मैले ठ्याक्कै त्यही नदेखेको हुनसक्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई परेको मर्का बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ ।

मधेशको एउटा समूह प्रारम्भदेखि नै असन्तुष्ट छ, संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामै सहभागी भएन । त्यो समूहको माग कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ वा माग नै अनुचित छ, के ठान्नु हुन्छ ?

प्राथमिकता फरक होला तर मागहरू सबै अनुचित छैनन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ । यसलाई हामीले इस्यु र प्राथमिकताका आधारमा एउटा, एउटा गर्दै सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो ।

सबै विषयहरू एकै पटक गोलमटोल भएर आउँदा अनावश्यक वहस हुने पनि देखिन्छ । मधेशी समुदायलाई ठ्याक्कै नपुगेको र मर्का परेको कुरा के के हो भनेर एक, दुई, तीन गर्दै सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो । यसो गर्दा संविधान अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

तपाईंहरूको जनयुद्धका सहकर्मीहरूको एउटा समूह वर्तमान संविधान र यो राजनीतिक पद्धति नै अस्वीकार गरेर फेरि युद्धकै बाटोमा जानुपर्छ भनिरहेको छ । त्यो समूहलाई तपाईंको के सन्देश छ ?

मेरो व्यक्तिगत दृष्टिमा हेर्दा, मान्छेको मनमा विचार आउनु राम्रो कुरा हो । एक जनाको मनमा एउटा विचार आउँछ त अर्कोको मनमा अर्कै आउँछ । एउटै मान्छेमा त विचारको द्वन्द्व हुन्छ भने मान्छेअनुसार विचार फरक पर्नु स्वाभाविक हो ।

मार्क्सवाद मूल सिद्धान्त हो । त्यसैको आधारमा आफ्नो देशको परिस्थिति अनुकूल व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसले यसो गरे उनीहरू सफल पनि भए । चीन आज विश्वशक्ति भएको छ । रुसले पनि सुरुमा राम्रो गरेको हो ।

मार्क्सवाद र इतिहासको त्यो प्रयोगलाई जडसूत्रवादी कोणबाट हेर्नु भएन । मार्क्सवाद भनेको गतिशिलता हो, विज्ञान हो । नेपालमा पनि नयाँ प्रयोग भएको हो । राजतन्त्र अन्त्य भएर शासन जनताको हातमा आएकै हो । अब यसको सफल प्रयोग हुनुपर्छ ।

फेरि हतियार उठाउनुपर्ने, रक्तपातपूर्ण युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । साथीहरू वार्तामा आउनुहोस् । दश वर्षको त्यति ठूलो जनआन्दोलन त व्यवस्थित भयो भने असन्तुष्ट भएर बाहिरिएका साथीहरू यहीँ अटाउनु हुन्छ । आउनुहोस्, वार्तामा बस्नुहोस् । सरकारले पनि वार्ता गरोस् । उहाँहरूले पनि पनि केही राम्रा र महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ । त्यसलाई यही प्रणालीमा समाहित गरौँ ।

म उहाँहरूलाई वार्तामा आउन अपिल गर्छु । आउनुहोस्, मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरौँ । विप्लवको बुद्धि पनि यहाँ आवश्यक पर्छ ।

हाम्रो परिवेशको राजनीतिमा महिला हुनुका दृष्टिले लाभ के रहेछ र सकस अर्थात अप्ठ्यारो के रहेछ ?

महिलामाथि प्रतिद्वन्द्विताको आक्रमण कम हुँदोरहेछ, यो सबैभन्दा ठूलो लाभ देखेँ । षड्यन्त्र, जालसाजी र तानाबाना कम हुँदोरहेछ । यो मेरो अनुभव हो । म सभामुख हुँदा लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आयो । यो प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा अनेक वहस चल्यो तर मलाई एउटा पनि फोन कतैबाट आएन ।

महिलामाथि हुने विरोधको स्केल अलिक सानो हुँदो रहेछ । यस दृष्टिले महिलामाथि सकारात्मक सहानुभूति छ । यो लाभको पक्ष हो । संविधानले पनि केही सुविधा दिएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि केही अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू छन् । महिलाहरूले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्छन् भन्ने कुरामा अझै विश्वास छैन । शंकाको दृष्टि हुन्छ । महिलाको क्षमतामाथिको अविश्वास ठूलो चुनौती हो । अहिले पनि पुरुष नेताहरूको विश्वास जित्नुपर्ने अवस्था छ ।

महिलालाई आफैँमाथि पनि अविश्वास छ । महिलाहरू परीक्षाकै घडीमा छौँ । हामी परीक्षामा खरो उत्रिनै पर्छ । म यसलाई अन्यथा मान्दिनँ । परीक्षामा हुनेले बढी मिहिनेत गर्नै पर्छ ।

तपाईं उमेरको हिसाबले पनि योङ हुनुहुन्छ । आगामी दिनमा आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति कस्तो दृष्टिकोण छ ? कहाँसम्म पुग्ने सोच्नुहुन्छ ?

हामीले सोचेको जस्तै गरी हामी देशमा परिवर्तन गर्छौं । देशलाई नयाँ उचाइमा लैजान्छौँ । यस क्रममा कसको के भूमिका हुन्छ भनेर आज मैले केही सोचेको छैन । मलाई पार्टीले कुनै पद दियो वा दिएन भन्ने कुराले जनताको काम गर्न छेक्दैन । पार्टीको सदस्यता भए पुग्छ । जनताको सेवामा काम गर्ने मेरो जागिर कसैले खोस्न सक्दैन ।

म जुनजुन पदमा पुगेँ, त्यो मेरो महत्वाकाङ्क्षाले भएको होइन । काम गर्दै जाँदा पाएको जिम्मेवारी हो । आगामी दिनमा पनि जुन जिम्मेवारी आउँछ, त्यही पूरा गर्ने मेरो अठोट हुन्छ । कुनै खास पदमा पुग्नै पर्छ भन्ने महत्वाकाङ्क्षा छैन ।

म जनताको भारी बोक्ने मजदुर हुँ । म सधैँ जनताकै साथमा छु । म मेरै धरातलमा छु ।