काठमाडौँ- सोमबार बिहान महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका पदाधिकारी काठमाडौँको नक्साल तरकारी बजारको अनुगनमा पुग्दा आलु र प्याजको एउटा पसल खाली देखियो ।

पछि थाहा भयो अनुगमन टोली आएको थाहा पाएर व्यापारी किशोर पासवान पसल छोडेर भागेका रहेछन् ।

विष्णुप्रसाद सापकोटा प्रोपाइटर रहेको बिजी इन्टरप्राइजेज नाममा दर्ता भएको पसल खुला थियो । निकै बेर कुर्दा पनि व्यापारी नआएपछि सोधपुछका क्रममा उनी पनि सुटुक्क भागेको पत्ता लाग्यो ।

सापकोटा नक्साल तरकारी तथा फलफुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । तरकारीको भाउ र बजारको जानकारी लिने क्रममा एकैछिनपछि अर्को सूचना आयो ।

पसल नं. ४०४१ का शिवलाल शाह पनि पसल छोडेर भागे । यो देखिरहेका नजिकैका अर्का व्यापारीले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा प्याज बेच्न थाले । उनकोमा बाँकी भएको करीब २० किलो प्याज छिनमै रित्तियो ।

अन्यत्रजस्तै नक्साल तरकारी बजारमा पनि खरिदबिक्री बिल र दर्ताको मुख्य समस्या देखियो । बजारमा भटमासको तोफु बिक्री गर्ने मिश्र स्वाँर भन्दै थिए, ‘यसको म्याद त सुँघेर थाहा हुन्छ । किन्नेले सुँघेरै किन्ने हुन् ।’ तोफु प्लाष्टिकको बाटामा पानी हालेर खुला रुपमा थियो । त्यसमा कुनै खालको लेवल राखिएको थिएन ।

नक्सालमा सोमबार बिहानै बा१८च ९९०१ नम्बरको सवारी साधनले प्याकेजिङ गरिएको चाउमिन बेच्दै थियो । चाउमिनमा उत्पादन र उपभोग्य मिति केरमेट भेटिएपछि सामानसहितको सवारीसाधान नियन्त्रणमा लिइयो ।

यस्तै ज्ञानेश्वरमा रहेको कुमारी मिल र मनोरमा ज्ञानेश्वर फ्लोर एण्ड राइस मिलमा लेवल नभएका खाद्यवस्तु बिक्रीमा रोक लगाइएको छ ।

मिलबाट सामान कहिले उत्पादन गरिएको, खाद्य वस्तु उत्पादन गर्न ल्याइएका कच्चा पदार्थको उपभोग्य मितिजस्ता न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नभएपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको हो । यी मिलहरूमा बाहिरबाट ल्याएको अन्न कुटाइ गरेर बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।

महानगरको कृषि विभागको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा पशु सेवा विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

काठमाडौँ महानगरले गरेको अनुगमनमा उपस्थित भएका वाणिज्य विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले मूल्यसूची  नराखेका, म्याद सकिएका र बढी मूल्य लिने गरेका व्यापारीहरूलाई तत्काल कारबाही गरिरहेका छौँ ।’

विशषगरी महानगरले गरेको अनुगमनमा खाद्य स्टोर र तरकारी व्यपारीहरू कारबाहीमा परेको उनले बताए ।

महनगरपालिकाले गर्दै आइरहेको अनुगमन प्रभावकारी बन्दै गएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले पनि स्थानीय बजार व्यवस्थापन र अनुगमनको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि माछामासु, तरकारी फलफुल र खाद्यान्न लगायतको व्यवस्थापनका लागि उपप्रमुखको अध्यक्षतामा कमिटीले रहने व्यवस्था छ ।

प्रत्येक स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘आफ्ना क्षेत्र भित्र उत्पादन, आयत, आपूर्ति र माग कति हो, कसरी व्यवसाय भइरहेको छ, म्याद सकिएको सामान बिक्री नियन्त्रणमा स्थानीय तह जति बढी चनाखो भयो त्यति नै उपभोक्ता हितको काम हुन्छ ।’

अनुगमन नियमित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।