तीन दिनअघि (बुधबार) आएका भारतीय गुप्तचर संस्था रअ का निर्देशक सामन्त कुमार गोयलको नेपाल आगमनले धेरैमा आशंका पैदा गरिदिएको छ । गोयलको आगमनपछिका दिनहरू नेपाली राजनीति बृतमा मुल मुद्दाहरू मोडिएर नेपालभित्र ‘रअ’ को सक्रियता किन बढ्यो भन्ने बारेमा बहस सुरु भएको छ ।

यो मुद्दाले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ । चौतर्फी रूपमा आएका आलोचनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् । सरकारका प्रवक्ता पनि यो विषयमा अहिलेसम्म मौन छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गोयलसँगको भेटघाट पुष्टि मात्र गरिदिएको छ तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटको विषय र यसको तात्पर्यका बारेमा केही पनि खुलाएको छैन ।

‘रअ’ प्रति शंकाको कारण

पहिलो कुरा, ‘रअ’ को भूमिका के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । भारतमा यसलाई खुफिया एजेन्सी पनि भनिन्छ । रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) नामबाट यो विश्वभर प्रसिद्ध छ । यसको मुख्य काम हरेक देशका गोप्य सूचनाहरू भारतीय सरकारसमक्ष पुर्‍याउनु हो । भारतीय सरकारको यो मुख्य जासुसी संस्था हो ।

सन् १९२३ स्थापना भएको यो संस्थाले ब्रिटिशले भारतमा शासन गर्दा इन्टेलिजेन्स ब्युरोका रूपमा काम गरेको थियो । सन् १९६८ पछि रअ का नामबाट काम गर्दै आएको छ । यो संस्थाले भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष अधीनमा रहेर काम गर्छ । रअको प्रमुख नै प्रधानमन्त्रीको एक विशेष प्रतिनिधिकारूपमा अधिकारप्राप्त हुन्छ ।

यसैले, यसको काम र अधिकार सोझै भारतको केन्द्रीय सरकारसँग पहुँचमा रहन्छ । भारतमा आन्तरिकरूपमा काम गर्ने यस्ता खुफिया एजेन्सी एक दर्जनभन्दा बढी छन् । तर, ‘रअ’ ले अन्तर्राष्ट्रिय जासुस रूपमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ । पाकिस्तानबाट टुक्र्याएर बङ्गलादेश बनाउन र सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न ‘रअ’ को ठूलो भूमिका थियो भन्ने दाबी अन्तर्राष्ट्रिय जानकारहरूले छ । उनीहरू पाकिस्तानी भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपमा पनि ‘रअ’ भूमिका हुने बताउँछन् ।

यति मात्र होइन, रअ विभिन्न देशसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध बनाउन पनि सफल भएको छ । सन् १९९० को दशकमा रुससँग निकट भएका बेला भारत अमेरिकासँग टाढिएको थियो । त्यो बेला अमेरिकासँग सम्बन्ध नजिक बनाउन रअको भूमिका प्रमुख थियो ।

विगतमा रअको भूमिका

यो संस्थाको कामको परिणाम सोझै देखिँदैन । अहिले रअ प्रमुख गोयल किन आए भन्ने दूरगामी परिणाम पछिसम्म रहने विश्लेषण जानकारहरूले गरिसकेका छन् । कसरी काम गर्छ रअले र यसको उद्देश्य केहो भन्ने बारेमा अवगत हुन जरुरी छ ।

यो गुप्तचर एजेन्सीको सक्रियता पछिल्लो पटक ताइवानमा केन्द्रित छ । चीनले केही दिनअघि यसबारेमा भारतलाई आरोप लगाएर चेतावनी दिइसकेको समाचार बाहिर आएको छ । पछिल्लोपटक भारत–चीन सिमाना विवाद र युद्धले निम्त्याएको द्वन्द्वमा रअले ताइवानमा सक्रियता बढाएर ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान दिन थालेको चीनको आरोप छ ।

रअको कामको परिणाम सोझै देखिँदैन । अहिले रअ प्रमुख गोयलको नेपाल आगमनको दूरगामी परिणाम पछिसम्म रहने विश्लेषण जानकारहरूले गरिसकेका छन् । सरकारले रअ प्रमुखसँगको भेटबारे प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

विगतदेखि नै यो संस्थाले विभिन्न देशका आन्तरिक विषय आफ्नो सरकारसमक्ष पुर्‍याउने र भारतीय पहुँच सम्बन्धित देशमा केन्द्रित गर्न सफल भएको छ । रअको सफलता र असफता सुरुमै देखिँदैन ।

१९८१ मा जब इन्दिरा गान्धीले चुनाव जितेकी थिइन्, तब रअको सक्रियताले सोझै अमेरिकासँग नयाँ सम्बन्ध कायम गर्न सफल भइन् । त्यो बेलासम्म अमेरिका भारतसँग निकै चिढिएको थियो । यसलाई मिलाउने काम नै रअले गरेको गरेको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा भारतप्रतिको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न रअको भूमिका हुने भारतीय इतिहासकारहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

रअकै कारण सन् १९८२ मा इन्दिरा गान्धीलाई अमेरिकाले भ्रमणका लागि निम्ता गरेको थियो । इन्दिरा गान्धीको त्यो भ्रमणले अमेरिका–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको थियो ।

भारतीय जानकारहरू भन्छन्- ब्रिटिशले भारत छोडेपछि विशाल भारत निर्माण गर्न रअको भूमिका अब्बल रहेको छ । यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्- सिक्किमको भारतमा विलय र उत्तराखण्डको विशाल भूभाग समेट्न सक्नु । त्यसैले, भारतमा रअलाई सरकार सञ्चालनमा विदेशीसँग अल्झिएको ताल्चाको ‘चाबी’ भन्ने गरिन्छ, जसले जुनसुकै देशसँग पनि बिग्रिएको सम्बन्धको ताल्चा सजिलै खोल्न सक्छ ।

सम्भवतः नेपालसँग पछिल्लोपटक देखिएको सीमाना सम्बन्धको मनमुटावमा गोयलको आकस्मिक भ्रमण भएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हरेक देशका सूचनामा अगाडि

जम्मु–कश्मिरमा भारत–पाकिस्तानको दाबीका सम्बन्धमा विश्व दुई भागमा ध्रुवीकृत छ । यो भम अहिलेसम्म भारतकै अधीनमा छ । तर, पाकिस्तानले आफ्नो भूमि हो भन्ने दाबी छोडेको छैन । एकातिर, पृथकतावादीहरूको आन्दोलन र अर्कोतिर पाकिस्तानको दाबीलाई निस्तेज बनाउन भारतले आफ्नो पकड जब्बर पार्दै लगेको छ । त्रिपक्षीय युद्धका कारण त्यहाँका नागरिक पीडित छन् । केहीले युरोपमा शरण लिइसकेका छन् ।

यो विषयमा भारतीय जानकारहरू भन्छन्– जम्मु–कश्मिरमा रअको भूमिका रचनात्मक नभएको भए सम्भवत कि यो भूभाग अलग देश भइसक्थ्यो, कि पाकिस्तानमा विलीन हुन्थ्यो ।

भारतको यो भूमि जोगिनमा रअको प्रमुख भस्मिका रहेको भारतीय उच्च सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ ।

पाकिस्तानले निर्माण गर्ने हतियारदेखि आक्रमणका सूचना पहिल्यै प्राप्त गर्न रअ सधैँ सफल रह्यो । सन् १९७७ मा पाकिस्तानको कहुटा परमाणु संयन्त्रको डिजाइनको सूचना पहिलो पटक रअले चुहाएको विवरण बाहिर आएको थियो ।

सन् १९९९ मा कारगिल युद्धको दौरान पाकिस्तानका तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुसर्रफ चीनको यात्रामा थिए । यो बेला ‘चिफ अफ आर्मी स्टाफ’ लेफ्टिनेन्ट जनरल आजिज खानले उनलाई बेइजिङ फोन गरेर प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले पाकिस्तानी वायु सेना र नौ सेनाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर जनरल मुसर्रफले आफूलाई कारगिल युद्ध बारेमा जानकारी नै नदिएको बताएका थिए । यो गुनासो र टेलिफोनका कुराहरू आफ्नोसरकारलाई पठाउन रअ सफल भयो ।

त्यतिबेला सरकार र युद्धरत माओवादीको वार्ता भङ्ग गराउन रअको भूमिका थियो भन्ने गरिन्छ । वार्ता सफल भएको भए नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुँदैनथ्यो भन्ने अड्कल धेरैको थियो । रअ र माओवादीबीच छलफल हुने र सोही बमोजिम नेपाल सरकारलाई असजिलो पार्ने रणनीति रअले लिने गरेको थियो ।

त्यो बेलाको अमेरिकी राजदूतावासमा समेत यो सूचना पुगेको समाचार बाहिर आएको थियो । सोही सूचनाका आधारमा पाकिस्तानभित्रको विवादको कमजोरीलाई टेकेर भारत युद्धको व्यापक तयारी गर्न सफल भएको थियो ।

अर्कोतिर, रअको भूमिकाका कारण सिख पृथकतावादीको आन्दोलन असफल भएको पुष्टि हुन्छ । आन्तरिक होस वा बाह्य सबै प्रकारका हस्तक्षेपकारी षड्यन्त्रको पहिलो सूचक रअ हुने गरेको छ । त्यसैले, भारतमा रअले आफ्नो देश जोगाउन अन्य देशका तयारीको सूचना भारत सरकारसमक्ष पुर्‍याउन ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको प्रमाणित भइसकेको छ ।

अमेरिका, रुस, फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा हुने दरारमा सही सूचना भारतीय सरकार समक्ष पुर्‍याएर ती देशहरूसँग निकट रहने प्रयासमा रअको भूमिका निकै अगाडि देखिन्छ ।

नेपालमा ‘रअ’ को भूमिका

भनिन्छ, नेपालमा राजतन्त्र पतन हुनुमा रअ को पनि भूमिका थियो । नेपालमा राजतन्त्र हटाइएको विषयमा रअका एक पूर्वप्रमुख अमर भूषणले आफ्नो पुस्तक ‘इनसाइड नेपाल’ मा संकेत गरेका छन् । यो पुस्तकमा भूषणले पहिलो राजतन्त्रलाई कमजोर बनाउन संवैधानिक राजतन्त्र बनाउनेदेखि राजनीतिक दलको आन्दोलनका बलमा राजतन्त्र हटाउन रअले गोप्य भूमिका निर्वाह गर्न भारत सरकारसँग समन्वय गरेको बताएका छन् ।

राजतन्त्र हटाउन तत्कालीन माओवादीलाई युद्धमा उतार्न रअको भूमिका थियो भन्ने कुरा नेपाली जानकारहरूले पनि बताउँदै आएका छन् । राजतन्त्र हटाउन तत्कालीन माओवादीका नेताहरूलाई भारतमा शरण दिन र त्यहीँबाट युद्धको तयारी थाल्न भारतले सहयोग गरेको भन्ने कुरा उनको पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ । यो विषय तत्कालीन माओवादी गतिविधिले सिद्ध गरिसकेको छ ।

त्यतिबेला सरकार र युद्धरत माओवादीको वार्ता भङ्ग गराउन रअको भूमिका थियो भन्ने गरिन्छ । वार्ता सफल भएको भए नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुँदैनथ्यो भन्ने अड्कल धेरैको थियो । रअ र माओवादीबीच छलफल हुने र सोही बमोजिम नेपाल सरकारलाई असजिलो पार्ने रणनीति रअले लिने गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रअ प्रमुखसँग गरेको वार्ताका विषय र यसका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । होइन भने विगतमा रअको सक्रियताले नेपालले भोग्नु परेका अप्ठ्याराहरू नदोहोरिन सक्छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको सरकारले नेपालको आन्दोलनलाई सहयोग गरेर राजतन्त्र कमजोर बनाइदिएको एकथरि जानकारहरूको भनाइ छ । रअले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन माओवादीलाई सहयोग गरेको प्रमाणित हुन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सीमाना विवादमा जहिल्यै रअले नेपाल सरकारलाई दबाबमा राख्न भारतीय शासनसँग गलत सूत्रहरू सुझाउने गरेको छ । टनकपुर होस् या महाकाली सन्धि, नेपाल पछि पर्नुमा रअको भूमिका थियो भन्ने गरिन्छ । २०४७ र ०७२ को नेपालको संविधानमा जातीय विषय घुसाएर जातीय भड्काव सृजना गर्न र राष्ट्रियता कमजोर बनाउन रअको सक्रियता निकै बढेको विगतले देखाइसकेको छ ।

पछिल्लोपटक नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा समेटेपछि भारतीय सरकार चिढिएको छ । नेपालले वार्ताका विषय जाहेर गर्दा भारतले सुन्न चाहेको थिएन । नक्सामा समेटेपछि प्रत्यक्ष भोगचलनका लागि नेपालले भारतसँग वार्ता गर्न चाहेको छ । तर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो विषय अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यही विषयमा नेपाललाई दबाब दिन भारत सरकारकै रणनीति अनुरूप अहिले रअ प्रमुख गोयल नेपाल आएका हुन् भन्ने ठम्याइ धेरैको छ ।

खासगरी, नेपालका हरेक परिवर्तनमा भारतको उपयोग रणनीति चरम देखिएको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन लगत्तै ०६४ मा भारतको पटनामा मधेशवादी दलको उपस्थिति रहेको भेलाले स्वायत्त मधेस घोषणा गर्ने र रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति बनाउने योजना जस्तो गम्भीर षडयन्त्रमूलक भूमिकामा रअ नै रहेको चर्चा अझै छ ।

नेपालमा हुने परिवर्तनमा रअको भूमिका नकारात्मक थियो भन्ने विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । यो, गम्भीरता मनन गरेर ओली सरकार जिम्मेवार बन्न सकेन भने कुनै दिन यसको परिणाम नेपालका लागि घातक हुन सक्छ ।

२०७४ सालको अन्त्यमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि रअको सक्रियता पुनः सुरु हुन थालेको थियो तर, ओली यसलाई महत्व दिएका थिएनन् । भारतीय नाकाबन्दीबाट उब्जेको भारतको विरोधदेखि कालीपानी क्षेत्रको नक्सा समेट्दासम्म नेपाल सरकारसँग भारतीय शासकले फरक दृष्टिकोण राख्न थालेको थियो । भलै, बेलाबेलामा ओली–मोदी टेलिफोन संवाद भए पनि यी र यस्ता दुवै देशका सवालमा कहिल्यै कुराकानी भएन । किनकि, भारतले नेपालका कुनै पनि प्रस्ताव सोझै स्वीकार गरेको छैन ।

यसमा पनि भारत सरकारसँग रअको ब्रिफिङ गलत रहेको नेपाली जानकारहरूको बुझाइ आएको छ रअले नेपालको विषयमा गलत सूचना भारत सरकारलाई दिएसम्म सीमाना विवाददेखि व्यापारिक सम्झौतामा समाधान ननिस्कने नेपाली विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अहिले गोयलको भ्रमणप्रति नेपाल सरकार गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको प्रमाणित हुन्छ । प्रोटोकलका हिसाबले गोयलले कुनै नेपालको सुरक्षा प्रमुखसँग भेट्न सक्थे । उनले सोझै नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच राख्दा सार्वभौम मुलुकको स्वाभिमानमा आँच आउने खतरा देखिन्छ । यसतर्फ ओली सरकार कमजोर सावित भएको छ । यसबारे सही ढङ्गले जनताको चित्त बुझ्ने जवाफ दिन ओली सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रअ प्रमुखसँग गरेको वार्ताका विषय र यसका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । होइन भने विगतमा रअको सक्रियताले नेपालले भोग्नु परेका अप्ठ्याराहरू दोहोरिन सक्छन् । नेपालमा हुने परिवर्तनमा रअको भूमिका नकारात्मक थियो भन्ने विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । यो, गम्भीरता मनन गरेर ओली सरकार जिम्मेवार बन्न सकेन भने कुनै दिन यसको परिणाम नेपालका लागि घातक हुन सक्छ । धन्यवाद ।