नेपालको विगत ८ दशक मुलत: राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि बित्यो । राजनीतिक परिवर्तनको अन्तर्यमा नेपाली जनताको सम्वृद्धिको सपना थियो । तर पटक-पटकका राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणलाई अपेक्षित तहमा सम्बोधन गर्न सकेन । सम्वृद्धिको माग र चासोको चर्चा फेरि चुलिएको छ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा पूर्वाधार निर्माणलाई सम्वृद्धिको प्रमुख संवाहक ठानिन्छ।

पूर्वाधार विकास सधैं सरकारको प्राथमिकतामा छ । जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा पूर्वाधारसँगै जोडिएका छन् । तर केही दशकदेखि नै पूर्वाधार विकासको हाम्रो शैलीले लय समात्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका भनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनाहरुकै कार्य प्रगति निराशाजनक छ ।

बहुचर्चित मेलम्ची आयोजनाको ‘किस्सा’ ले अलि ठूला र प्रविधिक रुपले केही जटिल देखिने पूर्वाधार आयोजना नेपालको वशको कुरा होइन भन्ने कुरा जनमानसमा छाप परेको छ । राजधानीका सडकका खाल्टा-खुल्टीको व्यवस्थापन समेत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु बारेको नचाहिंदो विवादले आयोजना तयारी र निर्णय प्रक्रिया वर्षौं लम्बिंदै छ । ठूला आयोजनाको समयावधि बढ्ने र लागत आकासिने कुरा सामान्य लाग्न थालेको छ । गुणस्तरहीन निर्माण र आयोजनामा हुने भ्रष्टाचारले गर्दा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र प्रति आम जनताको आक्रोश बढ्दो छ ।

विकास र समृद्धिको बृहत्तर भिजन कोरल्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । देशको भविष्यलाई कस्तो आकार दिने, देशलाई कुन गतिमा अगाडि बढाउने, आवश्यक स्रोत साधनको पहुँच कस्तो छ ? लगायतका विषयमा शीर्ष नेतृत्व चनाखो हुनु जरुरी छ

वास्तवमा भौतिक पूर्वाधारको औचित्यपूर्ण योजना तर्जुमा, चुस्त कार्यान्वयन र प्रभावकारी उपयोग आफैंमा एक जटिल प्रक्रिया हो । समग्र प्रक्रियाको हरेक चरणमा राजनीतिक, प्राविधिक, कानूनी, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय या अन्य कुनै न कुनै प्रकारको अनिश्चितताको जोखिम हुन्छ । सवल संस्थागत पद्धतिले सवै खाले अनिश्चितताको जोखिम न्युनीकरण गर्दछ । तर हामीकहाँ पूर्वाधार विकासको चुस्त-दुरुस्त पद्धति बन्नै सकेन । बरु आकार लिंदै गरेको पूर्वाधार विकासको पद्धतिलाई ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर रुपमा भत्काउने काम भयो ।

कस्तो हुनुपर्ने पूर्वाधार विकासको पद्धति ?

विकास र समृद्धिको बृहत्तर भिजन कोरल्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । देशको भविष्यलाई कस्तो आकार दिने, देशलाई कुन गतिमा अगाडि बढाउने, आवश्यक स्रोत साधनको पहुँच कस्तो छ ? लगायतका विषयमा शीर्ष नेतृत्व चनाखो हुनु जरुरी छ ।

विकास र समृद्धिको समग्र ‘मोडेल’ या रणनीतिक तहको योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ । मुलुकमा यस्तो भिजनका आधारमा विकास र समृद्धिको समग्र ‘मोडेल’ या रणनीतिक तहको योजना तर्जुमा गरिन्छ । कृषी, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ लगायतका क्षेत्रमा समन्वयात्मक तवरले नीति र योजनाको खाका तयार गरिन्छ । लगानीका लागि आवश्यक पुँजी र वित्तीय स्रोतको सम्भावना पहिचान गरिन्छ ।

राजनीतिक तहको सूचित भिजन, सघन अनुसन्धान सहितको नीति, र गुरुयोजनाविनाका तदर्थ राजनीतिक निर्णयले छानिएका आयोजनाबाट हाम्रो पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । दाताहरुको आयोजना छनोटको प्राथमिकता र कार्यविधि झन छुट्टै छ

सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको यस्तो विहङ्गम नीति र योजनाले भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रको विकासको रणनीतिक मार्गचित्र निर्देशित गर्दछ । हाम्रो जलविद्युत निर्यातका लागि कि हाम्रो आफ्नै औद्योगीकरणका लागि ? हाम्रो मेरुदण्डिय यातायात प्रणाली सडक कि रेल प्रविधि को ? हाम्रो शहरी र बस्ति विकासको स्वरुप कस्तो ? पूर्वाधार लगानीमा आन्तरिक र बाह्य पुँजीको भूमिका कस्तो ? पूर्वाधार निर्माणका लागि आन्तरिक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि कसरी ?  द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताको भूमिका कस्तो हुने ? पूर्वाधार विकास र वातावरणीय संरक्षणबीचको सन्तुलन कस्तो हुने ? नीजि क्षेत्रको भूमिका कति र कस्तो ? यस्ता खाले रणनीतिक प्रश्नको उत्तरले पूर्वाधार क्षेत्रको नीतिलाई विकास र समृद्धिको वृहत्तर लक्षसंग कसिलो गरी जोड्न मद्दत पुर्याउँछ । सबै खाले नीति सघन अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा तय गरिन्छ ।

विभिन्न क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधारको मार्गदर्शक नीतिका आधारमा गुरुयोजना तयार गरिन्छ । जस्तो कि राष्ट्रिय राजमार्ग गुरुयोजना, राष्ट्रिय रेलमार्ग गुरुयोजना, जलविद्युत विकास गुरुयोजना, सहरी यातायात गुरुयोजना इत्यादि । अन्तसम्बन्धित पूर्वाधार क्षेत्रका (जस्तो कि सडक, रेल र हवाई यातायात) गुरुयोजना समन्वयात्मक तवरले तर्जुमा गरिन्छ । यस्ता गुरुयोजनाहरु राज्यको माथिल्लो तह (क्याविनेट या संसद) बाट पारित गरिन्छ र आवश्यकताको आधारमा निश्चित अवधि पछि मात्र पुनरावलोकन या अध्यावधिक गरिन्छ । आवधिक या वार्षिक आयोजनाहरु सामन्यत: गुरुयोजनाको मातहतमा रहेर मात्र छनौट गरिन्छ । तदर्थ राजनीतिक निर्णयका आधारमा आयोजना छनौट गर्न मिल्दैन ।

निश्चित शर्तका आधारमा गुरुयोजना भित्रका आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । लगानीका लागि श्रोत परिचालनको नीति अनुसार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था मिलाइन्छ। यो चरणमा आवश्यकता अनुसार दुई पक्षीय या बहुपक्षीय दाताको सहयोग र संलग्नता खोजिन्छ।

तदर्थ रुपमा निर्णय गरी कार्यन्वयनमा गरिएका कतिपय आयोजनाले सोचे भन्दा जटिल प्राविधिक तथा व्यवस्तापकीय चुनौतीको सामना गरेका उदाहरण हाम्रा सामु छन्

आयोजना कार्यान्वयनको प्रविधिक जटिलता र व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई मध्यनजर गरी स्वदेशी या विदेशी निर्माण कम्पनीको छनोट गरिन्छ । तर सबै मुलुकमा आन्तरिक प्राविधिक क्षमता विकास गरी आयोजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा स्वदेशी कम्पनिको संलग्नतालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गरिएको हुन्छ । हामी जस्तो संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको देशमा विदेशी कम्पनीको संलग्नताले आयोजनाको लागत बढी हुनुको साथै आयोजना व्यवस्थापनमा समेत थप जटिलता निम्त्याउँछ ।

नेपालमा अभ्यास भै रहेको पूर्वाधार निर्माणको कार्यशैलीमाथि उल्लेखित पद्धतिभन्दा निकै भिन्न र तदर्थ प्रकृतिको छ । राजनीतिक तहको सूचित भिजन, सघन अनुसन्धान सहितको नीति, र गुरुयोजनाविनाका तदर्थ राजनीतिक निर्णयले छानिएका आयोजनाबाट हाम्रो पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । दाताहरुको आयोजना छनोटको प्राथमिकता र कार्यविधि झन छुट्टै छ ।

स्पष्ट नीति र योजनाविनाका आयोजना सरकारका निर्णयसँगै विवादमा तानिन्छन् । देश विकासका लागि जतिसुकै महत्वपूर्ण आयोजना किन नहोस्, तदर्थ रुपमा छानिएका आयोजनाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । उदाहरणका लागि हालको सरकारले रेलमार्ग र पानी जहाजलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर नेपालको राष्ट्रिय यातायात प्रणालीमा रेलमार्गको भूमिका कुन तहको हो स्पष्ट छैन । यातायातको मेरुदण्डीय पूर्वाधार रेल हुने कि सडक हुने ? कुन गतिको रेल प्रणाली ? ब्रोड गेज कि स्ट्यान्डर्ड गेज ? त्यस्तै पानी जहाज किन? सडक र रेलको तुलनामा जलमार्गको लाभ र लागत कति ? यस्ता प्रश्नहरुमा विना कुनै सघन अध्ययन हचुवाका भरमा निर्णय लिने प्रवृत्ति हावी छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनामा थुप्रै सरोकार समूह हुन सक्छन् । सरोकार समूहको आ-आफ्नै किसिम चासो र स्वार्थ हुन्छन् । स्पष्ट नीति, योजना र अध्ययनको अभावमा सरोकार समुहका नाजायज चासो र स्वार्थ हावी भएर आयोजनाको कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न हुन सक्छ । तदर्थ रुपमा निर्णय गरी कार्यन्वयनमा गरिएका कतिपय आयोजनाले सोचे भन्दा जटिल प्राविधिक तथा व्यवस्तापकीय चुनौतीको सामना गरेका उदाहरण हाम्रा सामु छन् । त्यसैले आन्तरिक क्षमता विकास गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि वैज्ञानिक पद्धतिको संस्थागत स्थापना र प्रभावकारी अवलम्वनको सुनिश्चितताले विकास र संवृद्धिको सपनालाई साकार पार्न धेरै हदसम्म योगदान पुर्‍याउने छ ।