सुर्खेत— शरीर दुब्लो छ । अनुहार मलिन छ । यताउता च्यातिएको लुगाले शरीर ढाक्ने प्रयास छ । यस्तै अवस्थामा ६ महिनाकी छोरीका साथ घण्टाघर छेउकै सडकमा भेटिइन् २२ वर्षीया रिता पौडेल ।
राम्ररी खान नपाएकी बालिका हातका औँला चुसिरहेकी थिइन् । शरीर कमजोर भएरै होला रिता थरथर काँपेकी थिइन् ।
गत असार महिनाको दोस्रो साता रितालाई यस्तो अवस्थामा भेटेपछि अधिवक्ता गीता कोराइरालाले नजिकै आफ्नो अफिसमा लगिन् । गीताले रिता र उनकी छोरीलाई खाजा खुवाइन् । कुरा गर्दै जाँदा रिताले आफ्नो पीडा सुनाइन् ।
रिताले भनेअनुसार आफूमाथि भएको हिंसाबाट मुश्किलले फुत्केर उनी यसरी भौँतारिएर हिँडेको महिना दिन भएको रहेछ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनका कारण न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने अन्यौलमा परेकी थिइन् ।
उनको दुःखको दिन त्यस बेला सुरु भयो, जति बेलादेखि उनी प्रेम सम्बन्धमा परिन् । केही वर्षअघि बाँकेको नेपालगञ्जकी रिता धेरै पढ्ने सपना बोकेर काठमाडौँ गएकी थिइन् । २०७५ असारमा एक जना युवकसँग उनको भेट भयो । असल मित्रको रूपमा जोडिएको साइनो प्रेममा बदलियो ।
युवक दलित समुदायका थिए । रिता ब्राह्मण समुदायकी थिइन् । प्रेमसम्बन्धमा परेका दुबै जना बिहे गर्ने निर्णयमा पुगे । रिताले राजीखुसीले बिहेको निर्णय गरिन् । उनले भनिन्, ‘सानैदेखि दुःख पाएकी थिएँ । जातको कुनै मतलब नगरी बिहे गर्ने योजनामा पुगेँ । बिहेअघि नै लिभिङ टुगेदर जस्तै रिलेसनमा थियौँ ।’
रिताले सानै उमेरदेखि आमाको माया पाइनन् । ‘सानैदेखि म बुबासँग बसेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘पछि आउनुभएकी आमाले पनि मलाई कहिल्यै राम्रो व्यवहार गर्नुभएन ।’
अन्तरजातीयमा पनि दलितसँग बिहे गरेपछि रिता आफन्तहरूबाट पनि टाढा भइन् । श्रीमानसँग पनि सम्बन्ध बिग्रियो । उनी श्रीमानसँग बस्न सकिनन् । उनले घरमा १० महिनासम्म निकै ठूलो यातना खेप्नुपर्यो । खान लगाउनसमेत राम्ररी पाइनन् । श्रीमानका घरमा उनले पटकपटक कुटाइ खानु पर्यो ।
घरबाट निकालिएपछि रिता नजिकै चर्चको मण्डलीमा गएर बस्न थालिन् । ‘घरमा दैनिक यातना दिन थाले । कहिले श्रीमानले त कहिले सासुससुराले कुटे,’ रिताले भनिन्, ‘कुटाइ खाँदाखाँदा अति भएर घरबाट निस्किएकी हुँ ।’
रितालाई सडकबाट बोलाएर लैजाने उनै अधिवक्ता कोइरालाको सहयोगमा रिताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा जाहेरी दिएकी छन् । उनलाई कोइरालाले व्यक्तिगत सहयोगमा प्रहरीसम्म लगेकी छन् ।
गत चैत अन्तिम साता वीरेन्द्रनगर–४ की ३५ वर्षीया एक सुत्केरी महिला घरबाट निकालिइन् । सुत्केरी अवस्थामा पेटभरि पनि खान पाइनन् । छोरी जन्माएको निहुँमा श्रीमानले घरबाट निकालेपछि उनी सडकमा पुगिन् ।
‘छोरी जन्माई भनेर घरबाट निकालेपछि मागेर खाँदै हिँडेकी छु,’ ती महिलाले भनिन्, ‘न्याय खोज्न कहाँ जाने केही थाह छैन ।’ उनी तीनवटी छोरी साथमा लिएर घरबाट निस्केकी थिइन् । केही स्थानीय बासिन्दाले उनलाई प्रहरीमा पुर्याए । उनलाई अन्य आवश्यक सहयोग पनि गरे ।
वीरेन्द्रनगरकै ३२ वर्षीया रामसरा विक (नाम परिवर्तन) का लागि श्रीमानले मदिरा नपिएको र आफूले कुटाइ नखाएको दिन हुँदैन थियो । दिनभरि घरको काम गर्यो, साँझ मदिराको झोकमा कुटाइ खानुपर्थ्यो । चोट लाग्न शरीरमा कुनै अङ्ग बाँकी थिएन, सबैतिर निलडाममात्रै ।
यस्तो यातना सहेर बसिन् । चासो राखेर सोध्नेलाई सञ्चो छैन भनिन् । अति नै भएपछि माइतीको साथ मागेर उनले एक दिन प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन् । प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरायो ।
प्रहरी कार्यालयमा उनी श्रीमानलाई कारवाही गराउने अडानबाट पछि हटिन् । उनले श्रीमानसँग ‘मिलापत्र गर्न’चाहेको बताइन् । प्रहरीले मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएन ।
यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । सुर्खेतमा धेरै पीडित महिला तथा बालबालिका न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ छन् । स्थानीय स्तरमा भएका न्यायिक समितिबारे पनि धेरैलाई जानकारी छैन ।
लकडाउनमा विवाद आएनन्
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूमा धेरै उजुरीहरू आएनन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत चैतयताका तीन महिना कुनै उजुरी परेन ।
नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी कर्मचारी विनिता ढुङ्गानाका अनुसार असारमा मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७/७७ मा ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३१ वटाको निरूपण गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन यता १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
‘न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू रितपूर्वक आइपुग्दैनन् । धेरैजसो मौखिकरूपमा भन्न आउनुहुन्छ । लेखेर ल्याउनुहोस् भनेपछि कतिपय मुद्दा नै आउँदैनन्,’ ढुङ्गनाले भनिन्, ‘उनीहरूको मुद्दा हेर्ने कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था त छ तर मुद्दा लेखिदिने वकिलको व्यवस्था छैन ।’
न्यायिक समितिले आलीधुर, बाँध पैनी, कुलोको विवाद तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको विषयका मुद्दा हेर्छ ।
यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र सामान्य प्रकृतिका हिंसाजस्ता मुद्दाहरू आउने गरेको भेरीगङ्गा नगरपालिकाका न्यायिक समितमा कार्यरत कर्मचारी वीरबहादुर चुनाराले बताए । अहिलेसम्म न्यायिक समितमा दुई सय वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले बताए ।
न्यायिक समितिमा मात्र होइन लकडाउनको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा पनि कम मात्रामा उजुरी दर्ता भएको महिला सेलका प्रमुख डिला विकले बताइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १५५ वटा उजुरी मुद्दा दर्ता भएका छन् । ‘लकडाउनको समयमा हिंसाका केसहरू धेरै भए पनि बाहिर आएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हिंसा सहेरै बस्दाको परिणाम आत्महत्याका घटना बढी देखिएका छन् ।’
प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म सुर्खेतमा १७ जना महिलाले आत्महत्या गरेका छन् ।
लकडाउनको समयमा भएका बलात्कारका घटना समेत स्थानीय स्तरमा मिलापत्र गराएको पाइएको गुर्भाकोट नगरपालिकाकी बासिन्दा हस्ता पुनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘लकडाउनको समयमा बाहिर जान सम्भव नहुने र पीडितलाई कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा बलात्कारका घटना पनि गाउँमै मिलाएको देखियो ।’
न्यायिक समितिमा राजनीति
नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपासदेखि लिएर अधिकारका नयाँ आयामहरूका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो निकाय नै स्थानीय सरकार हो ।
स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीले पाउने सबै किसिमका सेवाहरूमा नागरिकहरूको समान र सहज पहुँच हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका कतिपय निर्णयहरू चित्तबुझ्दो नभएको वीरेन्द्रनगरका बासिन्दा बलबहादुर थापा बताउँछन् ।
स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिकरूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना रहेको शिक्षक चन्द्रा खत्री बताउँछिन् । ‘जनप्रतिनिधि राजनीतिक प्रतिनिधि भएकाले न्यायिक निर्णयमा उनीहरूमाथि शंका, उपशंका हुने गरको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय स्तरमा न्याय दिँदा राजनीतिक आधारमा पूर्वाग्रह हुने ठानेर कतिपय पीडितहरू न्यायिक समितिमा जाँदैनन् ।’
जनप्रतिनिधिलाई कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको अधिवक्ता गीता कोइरालाको भनाइ छ ।
‘समितिसामु पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, हस्तक्षेप चिर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्ने प्रमुख चुनौती रहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा कानुन, विधि र प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै पुग्दैन । न्याय सम्पादनमा पार्टीगत कोट फुकाल्न सकेमात्रै त्यसले वास्तविक न्याय निरूपणमा सहयोग पुग्छ ।’
स्थानीय विवादहरूमा छिटोछरितो र सहजरूपमा न्याय दिने उद्देश्यले स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था भएको हो ।
सानोतिनो विवाद छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्ने हो । न्यायिक समितिले मेलमिलापमा जोड दिन्छ । मेलमिलापका लागि स्थानीय स्तरमा विभिन्न गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूले मध्यस्थता पनि गर्ने गरेका छन् ।
यस्ता संस्थामा पनि वर्षेनी महिला हिंसाका उजुरीको चाप हुने गरेको ‘स्थानीय आवाज’संस्थाका मनोविमर्शकर्ता निशा पौडेलको भनाइ छ ।
न्याय सम्पादनमा कानुनी ज्ञान र मुद्दाको निर्णयमा प्राविधिक ज्ञानको कमी रहेको पाइएको छ । यथेष्ट प्रमाण नहेरी निर्णय हुने गरेको भन्ने गुनसो पनि सुनिने गरेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह हुन सक्ने शंका पनि हुने गरेको छ । यस्ता कारणले न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा असर परेको स्थानीय अधिकारकर्मी शर्मिला विसी बताउँछिन् ।
‘कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसका लागि समितिका संयोजक सक्रिय हुनुपर्छ, समितिलाई स्वतन्त्र गर्न दिनुपर्छ ।’
न्यायिक समिति सक्षम भएपछि स्थानीय तहमा सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
कानूनले स्थानीय तहलाई दिएको सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी न्याय निरूपण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अधिकारकर्मी विसीको भनाइ छ ।
न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेक प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । नागरिकहरूमा छिटोछरितोरूपमा कम खर्चमा न्याय पाउने अपेक्षा रहेको छ ।
अलमलमा न्यायिक समिति
स्थानीय तहका न्यायिक समिति आफैँ अन्योलमा रहेका छन् । कानुनी ज्ञानको अभावले अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यावहारिक सीपको कमी देखिएको छ ।
कानुनका विषयमा जानकारी नहुँदा काम गर्न नसकेको भेरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले बताइन् ।
‘न्यायिक समितिमा विभिन्न मुद्दाहरू आउँछन् तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामीसँग पर्याप्त जानकारी नहुँदा अलमलमा परेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारी कानुन पढेका नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दामा ठाडोरूपमा छलफल गराउँदै आएको गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विकले बताइन् ।
कानुनको विषयमा उपप्रमुखलाई पर्याप्त तालिमको व्यवस्था भएमा न्यायिक समितिमा काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
एकातर्फ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रका विषयहरूमा समेत समितिले फैसला गर्न नसक्नु र अर्कातर्फ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयहरूमा समेत फैसला गर्न खोज्नुले न्यायिक समितिले अधिकारको उचित प्रयोग कानुनकी विद्यार्थी यमुना सापकोटाको भनाइ छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिहरुलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । न्यायिक समितिले निष्पक्ष र दक्ष ढङ्गले काम गर्न सके न्याय सहज हुनेछ ।
प्रतिक्रिया