इजिप्टमा जनमतसङ्ग्रह, राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव | Khabarhub Khabarhub

इजिप्टमा जनमतसङ्ग्रह, राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव


७ बैशाख २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कायरो, – इजिप्टका राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव सहितको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको जनमतसङ्ग्रहका लागि शनिबार मतदान शुरु भएको छ । तीन दिने यो मतदान अप्रिल २२ तारिखमा समाप्त हुनेछ ।

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीले राजधानी कायरोमा शनिबार मतदान गर्नुभयो । जनमतसङ्ग्रहले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेमा राष्ट्रपति अल–सिसीको वर्तमान कार्यकालमा दुई वर्ष थप गरी सन् २०२४ सम्म पुग्नेछ भने त्यसपछि छ वर्षे कार्यकालका लागि उनी पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छन् ।

अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरेपनि जनमतसङ्ग्रहले अरब विश्वको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र इजिप्टको राजनीतिमा सैनिक जनरल अल–सिसीको पकड अझ बलियो बनाउनेछ । जनमतसङ्ग्रहले सिसीलाई न्यायपालिकामा नियन्त्रणको बाटो खोलेको छ भने राजनीतिमा सेनाको प्रभाव बढाउनेछ ।

सन् २०११ मा भएको जनविद्रोहले होस्नी मुबारकको शासनसत्ता ढालेपछि गठन भएको मोहमद मोर्सी नेतृत्वको नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक जनरल सिसी इजिप्टको राष्ट्रपति भएका थिए ।

सिसीले मोर्सीलाई २०१३ मा सत्ताच्यूत गर्नुभएको थियो । त्यसको अर्को वर्ष उनी इजिप्टको राष्ट्रपति भए । उनी सन् २०१८ को मार्चमा पुनः राष्ट्रपतिमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर निर्वाचित भए ।

विपक्षीहरु र मानव अधिकारवादीहरुले इस्लामिक र धर्मनिरपेक्ष समूहमाथि राष्ट्रपति सिसीले दमन गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

इजिप्टको संसदले अघिल्लो साता राष्ट्रपति अल–सिसीको शासनकाल सन् २०३० सम्म लम्ब्याउन सक्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमका अनुसार, संसदले देशको सेनालाई मुलुकको राजनीतिक मामिलामा प्रवेश गराउने तथा न्यायपालिकामाथि राष्ट्रपतिले बढी नियन्त्रण गर्न पाउने प्रावधान समेत पारित गरेको छ । राष्ट्रपति सिसी देशको सैनिक नेतृत्वबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए।

संसदले पारित गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई जनमतसंग्रह मार्फत अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सन् २०१८ मा निर्वाचित राष्ट्रपति अल–सिसीको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिबाट छ वर्षमा सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७६, शनिबार  ५ : ५७ बजे

माओवादीको आरोप- निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउन सरकारले ढिला गर्‍यो

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले  सङ्‍घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारले

निजामती सेवा विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको

दक्षिण कोरिया : कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित

सियोल– दक्षिण कोरियाका विपक्षी नियन्त्रित संसद् (नेसनल एसेम्बली) ले शुक्रबार

साताको कार्टुन : मिलाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरौँ

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण

मधेस सरकारद्वारा ७ सय बढी पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा

जनकपुर– मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका साढे ७ सय पत्रकारहरूको सामूहिक