काठमाडौँ– मंसिर १५ गते सोमबार सरकारले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न शिलान्याश गर्यो ।

सरकारले २ वर्षभित्र ३ सय ९६ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अस्पताल निर्माण गर्ने र त्यसको मुल्याकंन भवन निर्माण विभागले गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अस्पताल निर्माणका लागि खर्च हुने ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएर अस्पताल निर्माण गर्न यो वर्ष ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको २ वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहमा आधारभुत स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न पनि कठिन देखिन्छ ।

निर्माण सम्बन्धी पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने भुकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण निकै सुस्त देखिन्छ ।

वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भुकम्पले देशभरका १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुर्याएको थियो । जसमध्ये ६ सय ९८ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ सय ४३  निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।

भुकम्प गएको ५ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि ३ सय ५६ स्वास्थ्य संस्थाको पुननिर्माण अझैं सुरु हुन सकेको छैन । भुकम्पबाट भत्किएका यी स्वास्थ्य संस्थाको निराशाजनक प्रगतिले सरकारले घोषणा गरेको २ वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका देखिन्छ ।

आधारभुत अस्पताल निर्माण कार्य २ वर्षभित्रै सम्पन्न हुने दावी गर्छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम ।

‘एउटा स्थानीय तहले ५ देखि १५ शय्याको एउटा अस्पताल निर्माण गर्ने हो । त्यो पनि दुई वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्छ’ उनले भने ।

त्यसो ३ सय ९ स्थानीय तहले सकारले घोषणा गरेकै दिन अस्पतालको शिलान्याश गरेका थिए ।

‘आगामी दुई महिनाभित्र जुन स्थानीय तहले काम सुरु गर्दैनन् त्यो रकम फिर्ता ल्याएर अर्कोलाई दिने हो’ खबरहबसँगको कुराकानीमा गौतमले भने, ‘अहिले ३ सय ९६ स्थानीय तहलाई बजेट गएको छ । बाँकीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा हुन्छ बजेट काम र आवश्यकताअनुसार हुनेछ ।’

यस्तो छ पुनर्निर्माणको अवस्था

विनाशकारी भुकम्प र परकम्पनका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित भएका परिवारको पुनर्वास तथा स्थान्तरण गर्न १० पुस, २०७२ मा नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यससँगै प्राधिकरणको औपचारिक स्थापना भएको थियो ।

भुकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुनर्निमाण गर्न स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ ।

पाँच वर्ष पूरा हुन केही दिनमात्र बाँकी हुँदा ५८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यसले सरकारी संयन्त्र लक्ष्यअनुसार तीव्र ढंगमा निर्माण गर्न असक्षम रहेको देखाउँछ ।

भुकम्पले क्षति पुर्याएका निजी आवास, स्वास्थ्य, शैक्षिक संस्था, सरकारी तथा सुरक्षाका भवनहरु पुनर्निर्माण गर्न स्थापना गरिएको प्राधिकरणको स्थापनाको ५ वर्ष पुगे पनि थुप्रै संरचनाहरु बाँकी छन् । जसका लागि सरकारले प्राधिकरणको कार्यअवधि १ वर्ष थप गरेको छ ।

भुकम्पले भत्काएका घरहरु पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ८५ हजारले पहिलो किस्ता लिए पनि ५ लाख ५५ हजारले मात्र घर निर्माण गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अझै २ लाखभन्दा बढी घरको पुनर्निर्माण सकिएको छैन ।

आगामी वैशाखसम्म तेस्रो किस्ता लिन सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरिरहेको प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

त्यस्तै भुकम्पले क्षति पुर्याएका ७ हजार ५ सय ६३ शैक्षिक संस्थामध्य हालसम्म ६ हजार ५८ वटा सम्पन्न भएका छन् ।

त्यसैगरी १ हजार ५ सय वटा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छ । समग्रमा १ सय ३९ शैक्षिक संस्था, १ सय २८ शैक्षिक संस्था, ३ सय ७७ पुरातात्विक सम्पदा र १ सय ६७ वटा सुरक्षाका भवनहरु पुनर्निर्माण सुरु हुनै बाँकी छ ।