सरकारद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय ! | Khabarhub Khabarhub

सरकारद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय !


५ पुस २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ— मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको ‘आकस्मिक’ बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको प्रचण्डनिकट एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

‘केही मन्त्रीहरूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढंगले निर्णय बढाउनु भयो, प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएकै हो,’ ती मन्त्रीले भने ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासले भने यसबारे कुनै जानकारी नआएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि मन्त्रीहरुलाई जानकारी नै नदिई सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त प्रस्तावपछि नेकपाको विवादले नयाँ मोड लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएपछि संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका नेकपा सांसदहरु निवेदन दर्ता नगरी फिर्ता भएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्दै विवाद थप तनाबपूर्ण बनेको छ ।

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका नेकपाका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत बनाउने प्रयत्न जारी राखेका थिए ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले अल्पमतमा परेका ओलीलाई एक पद छाड्न दबाब दिएपछि उनले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०७७, आइतबार  १० : ४६ बजे

६१ किलो सुन प्रकरणमा जीवन चलाउनेविरुद्ध दुई अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं- ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जीवन चलाउनेविरुद्ध काठमाडौं

रोल्वालिङ क्षेत्रमा हिमपहिरोः ज्यान गुमाउनेको संख्या सात पुग्यो (अपडेट)

काठमाडौं – दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ अन्तर्गत रहेको गौरीशङ्कर र रोल्वालिङ

यी हुन् जेनजी आन्दोलनका सहिद (नामावलीसहित)

काठमाडाैं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई

११ राजदूत २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसअघि फिर्ता बोलाएका राजदूतलाई

मह उत्पादनको सिजनमै सरकारले १६५ टन आयात खुलायो, निर्णय फिर्ता लिन किसानको माग

चितवन- आयातित महलाई प्रमुख स्थान दिइ गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न