ट्रान्स हिमालयन सहकार्यबाट भारतलाई एक्ल्याउने चिनियाँ रणनीति | Khabarhub Khabarhub

ट्रान्स हिमालयन सहकार्यबाट भारतलाई एक्ल्याउने चिनियाँ रणनीति



जनगणतन्त्र चीन र ट्रान्स हिमालयन देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपालबीच भएको चौपक्षीय बैठकले यस क्षेत्रको कनेक्टिभिटी सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिएको चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन २७ मा प्रकाशित आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

यस क्षेत्रमा चीनले बढाउन खोजेको आफ्नो सम्बन्ध प्रायः विस्तृत सुरक्षा सम्झौता, पूर्वधार निर्माण सहायता, व्यापार केन्द्रित ध्यान, निजी सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्य र हालैको समयमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न गरिएको सुरक्षा र आर्थिक सहकार्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

चीनले क्षेत्रीय विकासको पहलअन्तर्गत अघि सारेको आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले यसमा सहभागी देशलाई मात्रै होइन भारतजस्ता मध्यम शक्तिलाई यो परियोजनाले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

चार हिमालयन देशहरूका विदेशमन्त्री स्तरीय वार्ताका अवसरमा सबै देशले ‘हेल्थ सिल्क रोड’ का माध्यमबाट यस क्षेत्रमा बीआरआई परियोजनाअघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव एवं जन गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङले विश्व स्वाथ्य सङ्गठनको २०२० को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ‘मानव समुदायको एक साझा भविष्यका’ र ‘विश्व व्यापार र यातायात’ को सहजता विकास गर्न कनेक्टिभिटीमा जोड दिए ।

राष्ट्रपति सिलाई उद्धृत गर्दै जुलाई २८ मा प्रकाशित समाचारमा चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले विश्वमा बहुपक्षीयतालाई बढावा दिन पनि कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्ने बताएको थियो ।

चीनले क्षेत्रीय विकासको पहलअन्तर्गत अघि सारेको आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले यसमा सहभागी देशलाई मात्रै होइन भारतजस्ता मध्यम शक्तिलाई यो परियोजनाले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

चीन र ट्रान्स हिमालय देशबीचको कनेक्टिभिटी चीनको विदेश नीतिसँगै आर्थिक र सुरक्षा नीतिका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयको अप्रिल १० को विज्ञप्तिमा भनिए जस्तै यो कनेक्टिभिटीले सबै पक्षबीच ‘वीन वीन’ को अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा पनि यस क्षेत्रसँगको सहकार्य चीनको दीर्घकालीन हितका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।

ट्रान्स हिमालय क्षेत्रलाई व्यस्त बनाउन चीनले सक्रिय इच्छा देखाउनुमा उसको आर्थिक प्रगतिमा बढावा दिनुका अतिरिक्त मानव शक्तिलाई मजबुत बनाउँदै आफ्नो वैश्विक शासन बलियो बनाउने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो राजनीतिक शक्ति क्षेत्रीय हिसाबमा बढाउँदा त्यसको प्रभाव विश्वभर पर्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा बीआरआईका माध्यमबाट ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीले चीन केन्द्रित क्षेत्रीय व्यवस्थाको निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यस क्षेत्रमा वृहत्तर संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको चीनका लागि यो क्षेत्रको भूराजनीति र भारतका धारणा महत्वपूर्ण हुने ५ मे २०१७ मा साङ्घाईको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थान (एसआईआईएस)ले आफ्नो प्रकाशनमा उल्लेख गरेको छ ।

बेइजिङको आर्थिक करिडोरले ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रको शक्ति सन्तुलना खलबल्याएको छ । पछिल्ला वर्षहरूका गतिविधि हेर्न हो भने चीनले ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रका राजनीतिक, आर्थिक, अर्ध सैन्य गतिविधि, जनता जनताबीचको आदानप्रदान लगायतका माध्यमबाट यस क्षेत्रको विगतको अवस्था परिवर्तन ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) र ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्क (टिएचसीएम) जस्ता चीनले अघि सारेका नयाँ आर्थिक करिडोर जुन जुन देश हुँदै जान्छ, त्यस क्षेत्रको व्यापारमा मात्रै होइन बरु रणनीतिक, समाजिक र राजनीतिक धरातलमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।

ट्रान्स हिमालय क्षेत्रलाई व्यस्त बनाउन चीनले सक्रिय इच्छा देखाउनुमा उसको आर्थिक प्रगतिमा बढावा दिनुका अतिरिक्त मानव शक्तिलाई मजबुत बनाउँदै आफ्नो वैश्विक शासन बलियो बनाउने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

हड्सन इन्स्टिच्यूटले अक्टोर ३१, २०१७ मा प्रकाशित गरेको एक अध्ययनका अनुसार चीनले यसअघिको क्षेत्रीय साझेदारीलाई कमजोर पार्र्न र यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सांस्कृतिक र सामाजिक शक्तिलाई सुदृढ गर्न धर्म, विचार, भाषा र संस्कृतिमा आक्रमण गर्ने कोशिस गरिरहेको छ ।

नेपाल र बङ्गलादेश जो पहिला भारतको आर्थिक प्रभावमा थिए, पछिल्लो समय चीनको आर्थिक प्रभावमा पर्ने थालेको जुलाई ५, २०१९ मा प्रकाशित चाइना डेलीको समाचार र नोभेम्बर २७, २०१७ मा सीजिटिएनबाट प्रशारित समाचारमा जनाइएको छ ।

बेइजिङले दक्षिण एसियाली साना देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्दा भारतको प्रभावमा खतरा उत्पन्न भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको तिक्तता अझ बढेको अवस्थामा झनै नराम्रो हुने पूर्वअनुमान गर्न सकिन्छ ।

सीपेक करिडोर जुन हिमालयन सीमा क्षेत्र–गिल्गिट–बाल्टिस्तानमा चीनले पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सहमतिमा निर्माण गर्दै छ, त्यसले यस क्षेत्रमा तनावको अवस्था त ल्याउने छ नै, भारतको प्रभाव पनि कमजोर बनाउने ग्लोबल टाइम्सको डिसेम्बर २६, २०१७ र अगष्ट २३ मा प्रकाशित आलेख दाबी गर्छ ।

चीन नेपालमा पनि ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट आफ्नो लगानी बढाउन चाहन्छ । चीन नेपालमा ट्रान्स हिमालयन बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी नेटवर्क (टिएचएमसीएन) विस्तार गर्ने योजनामा छ । यसका लागि चीन तिब्बतियन स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने केरुङलाई काठमाडौँसम्म रेलका माध्यमबाट जोड्ने योजनामा छ ।

यो योजना चिनियाँ राष्ट्रपति सिले अक्टोबर १२, २०१९ मा गरेको नेपाल भ्रमणमा बताएका थिए । टिएचएमसीएनले चीनलाई बाँकी दक्षिण एसियाली देशसँग जोड्न महत्वपूर्ण कार्य गर्नेछ । यसले तिब्बतको आर्थिक विकासमा पनि सहयोग गर्नेछ ।

योजना कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा नेपालको लुम्बिनीसम्म आफ्नो पूर्वाधार विकास गर्नेछ । लुम्बिनी भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने भएकाले भारतीय रणनीतिकारहरूले यसमा चासो देखाएको भ्वाइस अफ अमेरिकले आफ्नो अक्टोबर १६, २०१९ को समाचारमा जनाएको छ ।

सीपेक करिडोर जुन हिमालयन सीमा क्षेत्रगिल्गिटबाल्टिस्तानमा चीनले पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सहमतिमा निर्माण गर्दै छ, त्यसले यस क्षेत्रमा तनावको अवस्था त ल्याउने छ नै, भारतको प्रभाव पनि कमजोर बनाउने ग्लोबल टाइम्सको डिसेम्बर २६, २०१७ र अगष्ट २३ मा प्रकाशित आलेख दाबी गर्छ ।

सन् २०१७ मा चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाको सदस्य भएपछि नेपालले ट्रान्स बाउन्ड्री सम्बन्धी धेरै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालसँगको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ बढाउने बताउँदै सिले नेपाल भ्रमणअघि नेपालका तीन पत्रिकामा आफ्नो लेख नै प्रकाशित गरेका थिए ।

उक्त लेखमा उनले नेपाल–चीन ‘संचारको व्यापक प्रयोग गर्दै रणनीतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने, व्यावहारिक सम्बन्ध बढाउने, जनता जनताबीचको सम्बन्ध बढाउने, र सुरक्षा सहकार्य बढाउने’ उल्लेख गरेको अक्टोबर ११, २०१९ मा प्रकाशित सिन्ह्वाको समाचारमा जनाइएको छ ।

भूपरिवेष्टित नेपाल यसअघि व्यापार र पारवाहनका लागि भारतसँग एकपक्षीय रूपमा आश्रित थियो । चीनको पूर्वाधार कूटनीतिका माध्यमाबाट नेपालले भारतको विकल्पका रूपमा चीनलाई पाएको छ जसले भारतमा मात्रै आश्रित रहेको नेपालको व्यापार र पारवाहनलाई विकेन्द्रीकृत गरेको जुलाई २९, २०१९ मा अलजजिरामा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ ।

अर्कोतर्फ, चीन आफ्नो भव्य पूर्वाधार परियोजनामा सन् २०१४ देखि नै अफगानिस्तानलाई सहभागी गराउने चाहन्थ्यो । अझ सन् २०१७ बाट पाकिस्तन अफगानिस्तान र आफू सम्मिलित त्रिपक्षीय वार्ता आयोजना गर्दै सीपेक र बीआरआई सम्बन्धी योजनामा आफगानिस्तानलाई सहभागी गाराउने इच्छा राखेको समाचार पाकिस्तानको पत्रिका डाउनमा सेप्टेम्बर ८, २०१९ मा प्रकाशित छ ।

चीन र अफगानिस्तानले दुई देशलाई उत्तर अफगानिस्तानमा सिनो–अफगानिस्तान विशेष रेलसेवा र पाँच राष्ट्रिय रेल परियोजनाका माध्यबाट जोड्ने सहमति सन् २०१६ मै गरेका थिए ।

चीनले ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीमा गरेको लगानी स्पष्टरूपमा भूरणनीतिक र सुरक्षामा सम्बद्ध छ । हिमालयन क्षेत्रमा उसले निर्माण गर्दै आएका ठूला सडक स्थानीय पारवहनलाई सुविधाजनक बनाउनका साथै सैन्य सामन ओसारपसारमा केन्द्रित देखिन्छ ।

यस्तै सीपेक परियोजनाले दक्षिण अफगानिस्तानसम्म जोड्ने तयारी अघिल्लो वर्षबाट भएको सिन्ह्वामा जुलाई १४ मा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ ।

फाइभर प्रविधिमा लगानी गर्न चीनले अफगानिस्तानको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो योजनाको विस्तृत प्रतिवेदन नै बुझाएको बताइन्छ ।

अन्त्यमा,

चीनले हिमालयन क्षेत्रमा ‘चार हिमालयन देश’ मा पूर्वाधार विकासका लागि आफ्नो कूटनीतिक प्रयास गरेको भए पनि यसलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नहेरी बस्न सकिँदैन ।

कोभिड महामारीका दौरान चीनले दक्षिण एसियाका हिमालयन मित्रसँग चार कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव गरेको ग्लोबल टाइम्सको जुलाई २८ मा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ । यो कूटनीतिक प्रस्ताव कसरी आउँछ अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

चीनले ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीमा गरेको लगानी स्पष्टरूपमा भूरणनीतिक र सुरक्षामा सम्बद्ध छ । हिमालयन क्षेत्रमा उसले निर्माण गर्दै आएका ठूला सडक स्थानीय पारवहनलाई सुविधाजनक बनाउनका साथै सैन्य सामन ओसारपसारमा केन्द्रित देखिन्छ ।

ट्रान्स हिमालयन जलविद्युत करिडोर बीआरआई अन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण परियोजना हो । जुन रूपमा चीन जलविद्युत निर्माणमा अघि आएको छ त्यसलाई पनि उसको क्षेत्रीयता र राज्य निर्माण उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने बुझ्न सकिन्छ ।

चीनले आर्थिक लगानीका माध्यमबाट ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा भूराजनीतिक उपलब्धि हाँसिल गर्ने बाटो बनाउँदै गरेको बुझ्ने आधार धेरै छन् ।

उत्तरमहामारी कूटनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चीनले बीआरआई परियोजना कसरी अघि बढाउन खोजेको छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रको मध्यम शक्तिका रूपमा रहेका भारत र चीनको बढ्दो प्रभाव कमजोर पार्न इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा खुला रूपमा आउनु आजको आवश्यकता हो ।

(डा. पाण्डा भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मोहन पारेकर इन्टिच्युड अफ डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनलाइसिस सम्बद्ध वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् । द जेम्स टाउन फाउन्डेसनको आधिकारिक वेवसाइटमा नोभेम्बर १२, २०२० मा प्रकाशित यो लेख पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन्)

 

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७७, आइतबार  ८ : १० बजे

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्य निर्धारण

काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि

बीएण्डसीमा एमबीबीएस पठनपाठनको तयारी

झापा– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त झापाको बीएण्डसी मेडिकल

छेकबार लगाएपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घट्यो

कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ को नागेश्वर सामुदायिक वनदेखि वडा नं

फ्रान्सको ‘स्ट्याचु अफ लिबर्टी’ कसरी पुग्यो अमेरिका ?

सन् १८५१ डिसेम्बर २ को रात १७ वर्षीय फ्रेडरिक अगस्ट

सागसब्जीका बेर्ना बेचेर एकै याममा दुई लाख आम्दानी

म्याग्दी– विगत ४१ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा सागसब्जीका बेर्ना उत्पादन गर्दै