काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक रहेको दाबीसहित परेको रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । मंगलबार हेर्न नभ्याइएपछि सो रिटका लागि ११ माघमा अर्को पेसी तोकिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले ११ माघका लागि पेसी सारेको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दायर गरेका थिए।

संसद् विघटनपछि सरकार काम चलाउमा परिणत भएको रिट निवेदकको दाबी छ । आज निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि १० पुसमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।