बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न मिल्दैन– भीमार्जुन आचार्य « Khabarhub

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न मिल्दैन– भीमार्जुन आचार्य


४ माघ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संविधानविद् डा‍. भीमार्जुन आचार्यले राजनीतिक प्रश्नको आवरणमा संविधान मिच्ने काम भएको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आइतबारको बहसमा आचार्यले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको व पनि उच्चारण गर्न पाउँदैनन् । संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेपछि त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नको आवरणमा छोप्ने प्रयास भैरहेको छ । २०५२ सालमा नयाँ निर्वाचन गर्न आर्थिक भार हुने भन्दै अदालतले संसद् पुनस्थापना गरिदिएको थियो ।’

आचार्यले बहसका क्रममा भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबाहेक आफ्नो अन्य स्वार्थ छैन भनेका छन्, तर संविधानविपरीत कदम चालेपछि जनता कसरी सुखी हुन्छन् ?’

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतवारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरू भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७७, आइतबार  २ : ५० बजे

बुशेहर परमाणु केन्द्र नजिक अमेरिकाले हमला गरेको इरानको आरोप

काठमाडौं – मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीचको तनाव थप चर्किएको छ

व्यावसायिक तरकारीखेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै चन्द्रपुरका महिला

रौतहट – रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–७ वनबहुअरीकी दुखनी थरुनीलाई हिजोआज तरकारी

विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा मोरक्को र फ्रान्स भिड्दै

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनल चरण आज रातिदेखि सुरु

आजका समाचार : सरकारका सयदिने उपलब्धिबारे संदनलाई जानकारी, संविधान संशोधनले द्वन्द्व निम्तिने गगनको चेतावनी, ओलीलाई नेतृत्व छाड्न दबाब र हर्मुजमा फेरि तनाव

प्रधानमन्त्रीले गरे निर्माण व्यवसायीसँग छलफल, समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धताप्रधानमन्त्री वालेन्द्र

टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौं– विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा कम्पनीका तत्कालीन