नवलपुर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख ७ गते नवलपरासीपूर्व कावासोतीमा ‘एकीकृत नमूना सदरमुकाम’को शिलान्यास गरेका थिए । झण्डै २ वर्षअघि निकै तामझामका साथ नमूना सदरमुकामको शिलान्यास गरिएको थियो ।

राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत संघीय संरचनामा नवलपरासी जिल्लाबाट दाउन्ने पूर्वलाई टुक्राएर नयाँ जिल्ला कायम गरिएपछि कावासोतीलाई नमूना सदरमुकाम बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बोलाएर शिलान्यास गरिएको थियो ।

नयाँ जिल्लामा कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरु नभएकाले सबै कार्यालयहरु एकै ठाउँमा बनाउने उद्देश्यका साथ नमूना सदरमुकामको शिलान्यास भएको हो ।

राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएपछिको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाको २०७४ असोजमा बसेको पहिलो जिल्लासभाले जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोतीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार सदरमुकाम कावासोती राख्ने निर्णय गर्दै कावासोतीमा निकै तामझामका साथ एकीकृत नमूना सदरमुकामको शिलान्यास गरिएको थियो ।

नमूना सदरमुकाम शिलान्यास गरेको झण्डै दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुनै पनि काम सुरू भएको छैन ।

कावासोती नगरपालिका ३ मा रहेको ज्यातिकुञ्ज सामुदायिक वन भित्र रहेको १ सय ८६ विगाहा चौर र वन क्षेत्रलाई नमूना सदरमुकाम बनाउनका लागि नेपाल सरकारको नाममा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । सो ठाउँमा आदीवासी जनजाति महासंघले आफूले भोगचलन गर्दै आएको भनी दाबी गर्दै आएको थियो ।

एकीकृत नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा १५ अर्ब लागतको संरचना निर्माण गर्ने गरी गत वर्ष फागुनमा डीपीआर तयार गरिएको थियो ।

कुन कुन कार्यालय बन्ने ?

एकीकृत सदरमुकाममा संघीय सरकारका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मालपोत, नापी, सुन्तला तथा फलफूल जोन, जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, जिल्ला ट्राफिक, जिल्ला करदाता कार्यालय, जिल्ला हुलाक, पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कारागार रहने छन् ।

यस्तै, डिभिजन वन, पूर्वाधार विकास, जलस्रोत तथा सिंचाई, घरेलु तथा साना उद्योग, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद, लगायतका २९ सरकारी कार्यालय एकीकृत सदरमुकाममा रहने छन् ।

नयाँ जिल्ला कायम गरिएपछि कावासोतीमा मालपोत, नापी, डिभिजन वन, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र जिल्ला अस्पताल आफ्नै भवनमा रहे पनि अन्य सबै कार्यालयले भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा नमूना सदरमुकाम उल्लेख गरिएको एउटा स्तम्भबाहेक अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नमूना सदरमुकाम शिलान्यास गरेपछि नेकपा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तिलबहादुर महत क्षेत्रीले आफ्नो पहलमा सबै सेवाग्रहीलाई सुविधा हुने गरी आफ्नो पहलमा एकीकृत सदरमुकाम बनाउन लागिएको बताउँदै आएका छन् ।

कैदी बन्दीलाई अर्कै प्रदेशमा पठाउनुपर्ने बाध्यता

सिङ्गो नवलपरासी हुँदा कैदीबन्दीहरुलाई परासीस्थित कारागारमा राखिने गरिए पनि जिल्ला टुक्रिएपछि पनि नवलपुरका कैदीबन्दीलाई परासी नै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

जिल्लामा कैदीबन्दी राख्ने कारागार नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीपश्चिम र बाग्मति प्रदेशको चितवन लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रकाश मल्लले बताए । कैदी बन्दीलाई अर्कै जिल्लामा लैजानुपर्दा असुरक्षित हुने मल्लले बताए ।

अन्य अधिकांश कार्यालयहरुले पनि लामो समयसम्म अर्कै जिल्लामा सेवा दिँदै आएकामा गत वर्षदेखि मात्रै भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा दिन थालेका छन् ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रले नवलपरासीपूर्वका सेवाग्रहीलाई तनहुँको दमौलीबाट सेवा दिँदै आएकोमा यो साता मात्रै कावासोतीमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

सदरमुकाममा एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया तीब्र गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले बताए ।

जग्गा यकिन नहुँदा बजेट फ्रिज

कतिपय कार्यालयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बजेटसमेत निकासा भइसके पनि एकीकृत परियोजनाको कारण काम हुन सकेको छैन ।

कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा यकिन नहुँदा मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएर पनि काम गर्न नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीपूर्वका प्रमुख केशव चापागाईँले खबरहबलाई बताए ।

सम्बन्धित कार्यालय निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भए पनि कार्यालय निर्माणको अन्यौलताले गर्दा कतिपय कार्यालयको बजेट फ्रिज हुने गरेका छ ।

संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका भवन निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरे पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

एकीकृत नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याइए पनि वन मन्त्रालयबाट केही कागजी प्रक्रिया टुंगिन बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीले बताइन् ।

जिल्लाको नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट बिनियोजन समेत गरेका थिए । पूर्वी नवलपरासीसहित रुकुमपूर्वमा नयाँ सदरमुकाम निर्माण तथा व्यवस्थित शहरका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक बर्षमा केही भवनहरु बन्ने प्रक्रिया सुरू हुने भनिए पनि कोरोना संक्रमण र पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणका कारण काम अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।