काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको आजको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटमा कानून व्यवसायीहरूको बहस नसकिएपछि जारी सुनवाइ हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तोकिएको छ ।

आजको सुनुवाइमा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ, कोपिल प्रसाद अधिकारी, सुलोचना धिताल, उमेश प्रसाद लगायतले बहस गरेका हुन ।

जारी बहसमा आज पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको विषय वैधानिक हो या होइन भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको थियो । ६ दिनसम्म गरिएको सुनवाइका क्रममा १३ वटा रिटमध्ये ५ वटा निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छ।

शुक्रबार अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले दायर गरेको पाँचौ नम्बरको रिट निवेदनसम्मको सुनुवाइ सकिएको हो।

विषय वस्तु केन्द्रित बहसका क्रममा ३४ जना वकिलहरुले धारणा राखेका छन्। बिहीबार र शुक्रबार ९/९ जना कानुन व्यवसायीले निवेदकको पक्षमा बोलेका थिए ।

उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरे।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार विघटनको पक्ष विपक्षमा बहस गर्न तीन सयभन्दा भढी वकिलहरुले वकालत नामा लेखाएका छन्।

यसअघि आजको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना पेश गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना समेटिएको गत पुस ५ गते प्रकाशित राजपत्र महान्यायाधिवक्ता खरेलले इजलाससमक्ष पेश गरेका हुन ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भए इजलाससमक्ष पेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनको आइतबारदेखि एकसाथ सुनुवाई गरिरहेको छ ।