वर्ल्डलिंकको ‘तहल्का’ इन्टरनेट योजना « Khabarhub

वर्ल्डलिंकको ‘तहल्का’ इन्टरनेट योजना


२५ माघ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले इन्टरनेटको प्रयोगभन्दा टिभीमा बढि मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमहरु हेर्ने ग्राहकहरूलाई प्राथमिकता दिंदै सस्तोमा आइपी टिभी सेवा उपलब्ध गराउने योजना “तहल्का” ल्याएको छ ।

यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले नेटभिटिले उपलब्ध गराउने २०० भन्दा बढी लाइभ टिभी च्यानलहरू र १० एमबीपीएसको इन्टरनेट सेवा मासिक रु. ७९९ मै पाउने छन् ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल बताउँछन इन्टरनेट जडान गरेर पनि इन्टरनेटको प्रयोग धेरै नगर्ने सबै ग्राहकहरुका लागि उपयुक्त हुने गरी “तहल्का” योजना ल्याएका छौ ।

उनी भन्छन् “तहल्का” अफर सस्तो भएको हुनाले आधारभूत टिभी प्रयोगकर्ताहरू, सोशल मिडिया लगायत अन्य एपहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुका लागि धेरै नै उपयुक्त छ । हाम्रो यस प्रयासले सरकारको डिजिटल नेपाल कार्यक्रम लाई समेत सघाउने छ ।

हामीले आईपीटीभी र इन्टरनेट सेवा दुबैका लागि मासिक ७९९ रूपैयाँ मात्र शुल्क राखेका छौ ।

वर्ल्डलिंकले यस अफरसँगै नेटभीटी (आईपीटीवी) सेवासँगै कम्बो प्याकमा ६० एमविपिएस सम्मको उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकहरू पनि उपलब्ध गराइरहेको छ ।

ग्राहकहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न इन्टरनेट र टिभी प्यकेजहरू छनौट गर्न सक्ने छन ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७७, आइतबार  ११ : ५४ बजे

गैरदलीय निर्वाचन र प्रवासको मतदान अधिकारको मागसहित उज्यालो नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोग जाँदै

काठमाडाैँ – उज्यालो नेपाल पार्टीले गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्न

बाँकेमा कालानमक धानको संरक्षण गरिँदै

बाँके– सुगन्धित र स्वादिलो कालानमक जातको धानको बाँकेमा संरक्षण गर्न

हेटौँडाको बस्ती विकास इतिहासको साक्षी वनदेवी मन्दिर

बागमती– नागस्वतीस्थित वनदेवी मन्दिर हेटौँडाको बस्ती विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण सम्पदास्थल हो

इजरायलको निर्वाचनमा नेतान्याहुको गठबन्धन अगाडि, बहुमतबाट टाढा

एजेन्सी– इजरायलको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले अग्रता लिए पनि संसद्मा

जातीय छुवाछुत नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण प्राथमिकतामा

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री