प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम नचालेका हुन्थे भने यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको पारो निकै माथि चढिसकेको हुने थियो ।

कांग्रेसको पूर्वनिर्धारित चौधौँ महाधिवेशनको मिति आउन अब दुई साता बाँकी छ । २०७६ पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले २०७७ साल फागुन ७ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो मिति अझै फेरबदल भएको छैन ।

चौधौँ महाधिवेशन कहिले होला भन्ने विषयमा कांग्रेसकै नेताकार्यकर्ताहरूले पनि चासो दिएको देखिँदैन । सबै कांग्रेसजनको ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न तरङ्गको रापमै केन्द्रित छ । मुलुकको यही रापिलो राजनीतिले कांग्रेसजनलाई निकै न्यानो महसुस गराएको देखिन्छ । पारिलो घाममा आनन्द मानेर छेपारो निदाएझैँ लठ्ठ परेका कांग्रेसजनका तृणमूल तहका नेताकार्यकर्ताहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारी बिर्सेका छन् ।

२०७६ फागुन १५ मा सुरु भएको क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण प्रक्रिया धेरैजसो तृणमूल तहका सङ्गठनहरूले अहिलेसम्म पूरा गरेका छैनन् । यो काम तीन महिनाभित्र सकिनुपर्ने थियो तर एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । महाधिवेशन तयारीको मूल आधार क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण नै हो ।

गत कात्तिकमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिरभित्र विवरण पठाइसक्न सबै जिल्लालाई निर्देशन दिएका थियो । गत पुसको दोस्रो साता बैठक हुँदासम्म अर्घाखाँचीबाहेक कुनै जिल्लाबाट पनि विवरण नआएको जानकारी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले दिएका थिए । त्यसपछि माघ भरिमा आइपुग्नुपर्ने गरी म्याद थपिएको छ । । कुनै चमत्कार भएन भने यो म्यादमा पनि केन्द्रमा विवरण आइपग्ने छैन ।

विवरण केन्द्रमा आएपछि छानविन गरी टुङ्गोमा पुग्न कम्तीमा एक महिना लाग्छ । अन्तिम नामावली बडामा पुगेपछि मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । माघभित्रै जिल्ला कार्यसमितिहरूले क्रियाशील सदस्यको नामावली पठाए भने आगामी असारभित्र महाधिवेशन हुन सक्छ ।

पूर्वनिर्धारित फागुन ७ को मिति त अब टर्ने नै छ । यसै कारण कांग्रेस नेताहरूले आगामी असारको पहिलो साता महाधिवेशन हुने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि नेताहरूको यस्तो भनाइ थियो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । तृणमूल तहसम्मकै नेताकार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध प्रदर्शनमा छन् । विरोध प्रदर्शनकै कारण महाधिवेशन तयारीको काम भ्याउन नसकेको निहुँ उनीहरूले पाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भई निर्धारित मितिमा आमनिर्वाचन भयो भने भदौभित्रमा महाधिवेशन हुन सक्छ । पुनर्वहाली भयो भने सत्ता समीकरणको राजनीति सुरु हुन्छ । त्यस बेला नेपाली कांग्रेस जता लाग्यो उतै बहुमत हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाल होला कि विघटन अनुमोदन होला भन्ने मुद्दाको फैसला नआएसम्म यथास्थितिमा महाधिवेशनको तयारी अघि नबढ्ने लगभग निश्चित छ । अदालतले फैसला गर्दासम्ममा आगामी असारभित्र समेत नभ्याउने गरी समय गुज्रिने सम्भावना छ । त्यसपछि भदौ १५ सम्म त वर्षातको समय हुनेछ । संविधानले समेत सुविधा दिएको म्याद अर्थात भदौ २० तिर महाधिवेशन गर्ने मनस्थिति कांग्रेसका नेताहरूले बनाएका हुन सक्छन् ।

जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले कांग्रेसको महाधिवेशन ओझेलमा परेको छ, त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि ओझेलमा पार्ने सम्भावना बलियो छ । विघटन सदर भए वा बदर भए पनि महाधिवेशन ओझेलमा पर्छ ।

विघटन सदर भयो भने भोलिपल्टदेखि नै आम निर्वाचनको तयारीमा पार्टी सङ्गठनलाई होम्नु पर्ने हुन्छ । अनि, चुनावअघि महाधिवेशन हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको तयारी गर्दा चुनावी तयारी बिथोलिनेछ ।  अर्को पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलामा आफैँभित्र प्रतिस्पर्धामा उत्रनु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसका सबै पक्षले बुझेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भई निर्धारित मितिमा आमनिर्वाचन भयो भने भदौभित्रमा महाधिवेशन हुन सक्छ । पुनर्वहाली भयो भने सत्ता समीकरणको राजनीति सुरु हुन्छ । त्यस बेला नेपाली कांग्रेस जता लाग्यो उतै बहुमत हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारमा जान वा प्रधानमन्त्री बन्न छाडेर सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्लान् भन्ने अनुमान गर्नु गलत हुनेछ । सके आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर पार्टीभित्र आफ्नो अवस्था थप बलियो बनाउने मौका देउवाले उपयोग गर्नेछन् । यस्तो अवस्थामा आगामी भदौमा कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न समयको चर्को अभाव हुँदैन तर समय हुँदैमा महाधिवेशन भइहाल्छ भन्ने होइन । देउवा फेरि सभापति हुने सुनिश्चित हुँदामात्र भदौमा महाधिवेशन हुने हो ।

सभापतिमा दोहोरिन केही समय शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने देउवालाई लाग्यो भने अध्यादेशबाट समेत संविधान संशोधन गरी महाधिवेशन पर सार्ने सामार्थ्य देउवाले राख्छन् । किनकि सरकारमा देउवाको निर्णयक भूमिका रहन सक्छ ।

प्रतिस्पर्धीहरूको मौनता

पुस ५ गतेको घटना नहुँदासम्म सभापति पदका आधा दर्जन आकांक्षीहरू देश दौडाहमा थिए । उपभापति, महामन्त्री तथा सहमहामन्त्री दलका दर्जनौँ आकांक्षीहरूले आफ्ना गतिविधि तीव्र पारेका थिए । अहिले यो गतिविधि ठप्प छ ।

सभापति पदका सबै आकांक्षीहरू मौन छन् । खासगरी देउवा इतर पक्षमा सभापतिका आकांक्षीहरूको भीड थियो । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला मैदानमा थिए । डा. रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसीले समेत ‘म पनि सभापतिको उम्मेदवार’ भनेका थिए ।

पुस ५ गतेअघि र पछि देउवाको सामर्थ्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । पुस ५ पछि देउवा छिटै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर जे भए पनि । ज्योतिषीले भनेझैँ अझै तीन पटक देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नजिकिएको छ ।

यता संस्थापन पक्षबाट पनि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देउवाविरुद्ध धावा बोलेका थिए । पुस ५ को घटनापछि सभापति पदका आकांक्षीहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । समयभन्दा बलवान अरू केही हुँदो रहेनछ भन्ने यथार्थ उनीहरूले बुझेको देखिएको छ ।

पुस ५ गतेअघि र पछि देउवाको सामर्थ्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । पुस ५ पछि देउवा छिटै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर जे भए पनि । ज्योतिषीले भनेझैँ अझै तीन पटक देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नजिकिएको छ ।

निकट भविष्यमा हुने तीनै वटा आम निर्वाचनमा देउवाले नै पार्टीको टिकट बाँढ्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।  अब पार्टी सभापति पदमा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन भन्ने अनुमान इतर पक्षमा आकांक्षीहरूले लगाइसकेका छन् । उनीहरूको मौनता यही अनुमानको उपज हो ।

नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मका सभापतिहरूको मूल्यांकन गर्ने विश्लेषकहरूले देउवालाई सबैभन्दा थोरै नम्बर दिएका मात्रै छैनन्, अनुत्तीर्णको सूचीमा पनि राखेका छन् । कांग्रेसका अहिलेसम्मका सभापतिमध्ये अनुत्तीर्ण भएका शायद देउवा मात्रै होलान् । यस हिसाबले देउवाले अब दोहोर्‍याएर चुनाव जित्दैनन् भन्ने अनुमानका साथ परीक्षण हुन बाँकी रहेका नेताहरूले सभापति पदको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेका थिए ।

उनीहरूको यो अनुमान दुई वटा कारणले गलत थियो । पहिलो, त १३औँ महाधिवेशनमा पनि देउवाले आफ्नो कार्यक्षमताका आधारमा भन्दा महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा चुनाव जितेका थिए । दोस्रो, कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेका सामान्य मतदाता तथा सामान्य कार्यकर्ता मात्रै होइनन्, राजनीतिमा वर्षौँ बिताइसकेका नेताहरू हुन् ।

अर्काको स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु हरेक मानिसको विशेषता हो । त्यसमाथि पनि एउटा भनाइ नै छ– जोगी बन्न राजनीति गर्ने होइन ।

यस्ता नेताहरू जहाँ उभिँदा आफूलाई ‘प्राप्ति’ हुन्छ त्यहीँ उभिन्छन् । आफैँले चुनाव हार्ने, आफैँले टिकट नपाउने सम्भावना रहेको ठाउँमा उभिदैनन् । गत महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा चीनकाजी श्रेष्ठ, मानबहादुर विश्वकर्मा, आनन्द ढुङ्गाना, फरमुल्लाह मन्सुर लगायतका करिब एक दर्जन नेताहरू रातारात देउवा क्याम्पमा प्रवेश गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यमा समेत निर्वाचित भए । आफू ओत लागेको ठाउँले अब घामपानी छेक्दैन भन्ने महुसस भएपछि पशुले समेत विकल्प खोज्छ ।

तेह्रौँ महाधिवेशनमा कोइराला निवासको विकल्पमा गतिलो ओत बोहोराटार भन्दा बुढनीलकण्ठ हो भन्ने महसुस धेरैले गरे । देउवाले सभापतिका रूपमा चार वर्षे कार्यकाल खेर फाले भन्दै बोहोराटारमा कुरा पुर्‍याउन जानेमध्ये उल्लेख्य कार्यकर्ताहरू यतिबेला देउवाबाटै विभागमा भूमिका पाएपछि  चुपचाप छन् ।

विभाग गठनका सन्दर्भमा पौडेलले कि आफ्नो कोटामा प्राप्त ४० प्रतिशत नाम दिनुपर्थ्यो कि त देउवाले एकलौटी गठन गरेको विभाग भङ्ग गराउन सक्नुपर्थ्यो भन्ने टिप्पणी इतर पक्षबाटै हुन थालेको छ । विस्तारै संस्थापन इतर पक्षका कार्यकर्ताहरूमा निराशा बढ्न थालेको देखिएको छ ।