प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस सकियो « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस सकियो


२९ माघ २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफ सकिएपछि अब पाँच जना एमिकस क्युरीलेको बहस हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले आज बहस सकिने क्रममा १३ जना रिट निवेदकमध्येबाट सल्लाह गरेर पाँच जनाले मात्र जवाफ दिन आग्रह गरे । सोहीअनुसारसमेत तय गरिएकोसमेत जानकारी दिए ।

रिट निवेदककोतर्फबाट जवाफ सकिएपछि एमिसक क्युरीको बहस हुनेछ । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन ।

आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उनका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले बहस गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्ष काम गर्न नपाएपछि अघि नै विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने अधिकार भएको तर्क राखेका थिए ।

“प्रधानमन्त्रीले कम गर्न नपाएको अवस्था हो, दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि विघटन गर्नुपरेको उहाँको लिखित जवाफमा छ ।”

प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल र रामचन्द्र गौतमले अघिल्ला संविधानमा प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार राजालाई भएको र वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राखे ।

सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली र श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रतिनिधिसभामा प्रमलाई काम गर्न असहयोग नगरेको तर्क राखेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७७, बिहीबार  ९ : १५ बजे

नेपाल–चीन कृषि सहकार्यमा नयाँ सुरूवात : खोकनामा ‘छोङछिङ-नेपाल तरकारी तालिम केन्द्र’

काठमाडौं- नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक पद्धतिसँग जोड्दै

अध्यादेशबाट हटाइए पुराना, तर सरकारसँग छैन नयाँ ल्याउने नयाँ तरिका

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न आठ वटा सडक आयोजनाको बहुवर्षीय

ट्राफिक प्रहरीद्वारा चैत मसान्तसम्म २६ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत

चितवनका विद्यालयलाई ‘स्कुलबस सञ्चालन निर्देशिका’ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध

चितवन- भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित स्कुल बसलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन