काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल पुँजीगत लाभकर नउठाउन ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कार्यालयले निर्धारण गरेको कर कानूनसम्मत नभएको भन्दै एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले कर निर्धारणका विषयमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाउन आदेश जारी गरेको छ ।

छलफल नहुँदासम्मका लागि कर निर्धारण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ३९ अर्व ६ करोड रकम कानून विपरित भएको भन्दै एनसेलले १४ अर्व ३६ करोड मात्र वुझाउनु पर्ने दावी गर्दे गत सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

एनसेलले तत्कालीन स्वामित्वकर्ता कम्पनी टेयिया सोनेराबाट शेयर खरिद गर्दा १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको दावी गरेको छ । जसबाट १ अर्ब अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खरिद गर्दाको लागत घटाएर १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँमा खरिदबिक्री (पूँजीगत लाभ कायम) भएको एनसेलको दावी छ ।

जसको २५ प्रतिशत लाभकर (३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ)मध्ये हालसम्म १५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गरिसकेको पनि एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै भुक्तान गर्न बाँकी रहेको र सोहीअनुसार कर निर्धारण गर्न एनसेलको मागदावी थियो ।