काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा आइतबारबाट रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको छ ।

जवाफी बहसका क्रममा आइतबार नौ जना रिट निवेदक तथा कानून व्यवसायीले आ-आफ्नो धारणा राखेका हुन ।

रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी पक्षबाट जिकिर भएजस्तो नेपालको संविधानको धारा, ७४ मात्र देखाएर विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे ।

“संविधानमा अन्य धारा पनि छन्, धारा १०० अनुसार विश्वासको मत राख्ने अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानको धारा ७४ लाई प्रयोग गरेर विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने विषय अप्रासाङ्गिक हो ।”

उनले विपक्षीहरुले बहसमा उठाएका धाराहरू ७४, ७५, ५८, ५७ र अन्य धारा अप्रसाङ्गिक भएको र कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको २३ औँ दिनको सुनुवाइमा अधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले संविधान धेरै प्रयास र प्रयत्नबाट बृहत् छलफल गरेर लेखिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क दोहोर्‍याए ।

अधिवक्ताहरु रुद्र शर्मा, कुलबहादुर बोगटी, तुलसी सिम्खडा, ओमप्रकाश अर्याल र मेघराज पोखरेलले जवाफी बहस गरेका थिए । सोमबार पनि जवाफी बहस जारी रहने छ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आजबाट जवाफी बहस शुरु भएको हो । रिट निवेदकबाट जवाफ दिने क्रम सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले आफ्नो धारणा राख्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।