बजेटको अभावमा खोप अभियान प्रभावित हुन दिँदैनौं : राज्यमन्त्री राउत « Khabarhub

बजेटको अभावमा खोप अभियान प्रभावित हुन दिँदैनौं : राज्यमन्त्री राउत


३ फाल्गुन २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज राउतले बजेटको अभावमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान प्रभावित हुन नदिने बताएका छन् ।

सोमबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ’कोभिड १९ को महामारी र कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारिता’ विषयक अन्तरक्रियामा राज्यमन्त्री राउतले बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायसँग समन्वय गर्न समेत तयार रहेको बताए ।

उनले सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता र मापदण्डका आधारमा खोप लगाउन आग्रह गरे ।

कोभिसिल्ड खोपको गुण्स्तरीयता, भण्डारण गर्दा अपनाइएको मापदण्ड, उत्पादन क्षमता र न्यून आय भएकाले पनि खरीद गर्न सक्ने मूल्यको आधारमा नेपालमा मान्यता दिइएको उनले बताए ।

त्यस्तै उनले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको  समेत दाबी गरे ।

कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखाको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा झलक गौतमले कोभिसिल्ड खोप नेपाल सहित १६ वटा राष्ट्रमा प्रयोग भइरहेको भन्दै निर्धक्कका साथ खोप लगाउन सबैलाई आग्रह गरे ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सलटेन्ट फिजिसियन डा अनुप बास्तोला सरकारले ५५ वर्ष माथि व्यक्ति र दीर्घ रोगीहरुलाई खोपको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार  ५ : ३१ बजे

लुम्बिनी सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने तीन सांसदलाई जसपाको २४ घण्टे स्पष्टीकरण

काठमाडौं- उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टी

हेर्नुहोस्, नाडा अटो शोमा राखिएका चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी

काठमाडौं– नेपालकै ठूलो अटोमोबाइल मेला नाडा अटो शो–२०२६ मा विभिन्न

पाकिस्तान–इरान वार्तामा ‘इस्लामावाद एमओयु’ पुनःस्थापनामा प्रगति

इस्लामावाद- पाकिस्तान र इरानबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तामा ‘इस्लामावाद एमओयु’ पुनःस्थापना गर्ने

मुद्दा हारेपछि जब वकिलले सर्वोच्चको भवनबाट हामफाल्न खोजे…

काठमाडौं- ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आफूविरुद्ध फैसला आएपछि एकजना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत

उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासद्वारा ९५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

जुम्ला–उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले गत आर्थिक वर्षमा ९५ दशमलव