झुटा बिजक बनाएर १ अर्ब बराबरको राजस्व छली | Khabarhub Khabarhub

झुटा बिजक बनाएर १ अर्ब बराबरको राजस्व छली


४ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– झुटा तथा नक्कली बिजक बनाएर झण्डै रु एक अर्ब बराबरको राजस्व छली गरेको पाइएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा विभिन्न ११ वटा फर्मको बैंक खाता सञ्चान गरी १३ जनाले सो बराबरको राजस्व छली गरेको पाइएको हो ।

उनीहरूले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)को बिजक मात्र किनेर मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेका विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।

उक्त आर्थिक अपराधमा सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–७ बस्ने मुख्य अभियुक्त सुबोध साहसहित १० र उनीहरूको मतियारको रुपमा अन्य तीन गरी १३ को संलग्नता रहेको विभागले जनाएको छ ।

उनीहरूले रु ९१ करोड ३० लाख ५६ हजार बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको विभागले आरोप लगाएको छ ।

उक्त घटनामा अनुसन्धान सकी बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय माग दाबीसहित आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिए ।

मुख्य प्रतिवादी सुबोध साहसमेतले कर बिजकको कारोवार गर्ने सुरेन्द्र सहनी, सरोजकुमार मिश्र, कलिम अन्सारी, अवधेश पटेल, सुमनकुमार महतो, राजेश्वर महतो, इदा खातुन, हरिन्द्र राम र मोतीलाल सहनीसमेतको मिलेमतोमा ११ वटा फर्म खडा गरी वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिजकमात्र किनेर मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत चुहावट गरेको विभागको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

प्रतिवादीले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित गरेको एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम कसुर गरेको जनाएको छ ।

विभागले दायर गरेको मुद्दामा उक्त लेखापरीक्षणमा कागजात तयार गरी झुटा तथा नक्कली कर बिजकको कारोवार एवं लेखा परीक्षण प्रतिवेद तथा लेखा परीक्षण गरी कर छलीमा सहयोग गर्ने लेखा परीक्षक कृष्णप्रसाद घिमिरे, दीपक निरौला र दीपककुमार कोइरालाविरुद्ध मुख्य अभियुक्तले पाउने सजायको आधार सजायको मागदाबी गरिएको जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  १० : ५९ बजे

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबारे रामहरिले उठाए प्रश्न, बिचौलिया भएर काम गरेको आरोप

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा

रिठ्ठेपानी डाँडा कटानमा आर्थिक अनियमितता ?

पोखरा– चीन सरकारको सहयोगमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका

गण्डकीमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन, ९५ करोड रकमान्तर 

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को असार महिनामै

बजेट खर्च गर्ने समयमा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित, सुदूरपश्चिममा स्थानीय तह ठप्प 

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तह

मालीमा सबै राजनीतिक दल प्रतिबन्धित

काठमाडौं– पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीमा सबै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको