नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशक पूरा भएको छ । एक सय चार वर्ष लामो जहानियाँ, निरङ्कुश राणाशासन अन्त्य गरी आजकै दिन प्रजातन्त्र घोषणा भएको थियो । त्यति बेलाका राजनीतिक दलहरूको संघर्षमा राजा त्रिभुवनको समेत सहयोगले प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको त्यही संघर्षले नेपाली जनतालाई नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको मार्गमा अघि बढाएको हो ।

जनताको संघर्षले प्राप्त प्रजातन्त्र दिगो हुन सकेन । राज त्रिभुवन आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटे । प्रजातन्त्र स्थापनाको आठ वर्षपछि राजा महेन्द्रले आफैँ संविधान दिएर निर्वाचन गराए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको दुई तिहाइ बहुमतले सरकार बन्यो तर राजाले डेढ वर्षमै प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर जेल हाले ।

यसपछि राजा महेन्द्रले निर्दलीय, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे तर प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन रोकिएन । पञ्चायतविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन समेत भयो । निरन्तरको आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजा वीरेन्द्र २०३७ सालमा जनमत संग्रह गराउन बाध्य भए तर सत्ताशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिए ।

बितेको सात दशकमा प्रजातन्त्रका लागि कठिन संघर्षहरू भएका छन् । आजसम्म भएका परिवर्तनको जग जनसंघर्षले २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र नै हो । आज हामीले भनेको लोकतन्त्रको जग ७० वर्षअघिको त्यही संघर्ष र उपलव्धि नै हो ।

जनमत संग्रहबाट राजा र पञ्चहरू ढुक्क भए पनि जनताको आन्दोलन रोकिएन । प्रतिबन्धित अवस्थामा राजनीतिक दलहरु आआफ्नै तरिकाले जनजागरणको अभियानमा थिए । अन्ततः दलहरू पञ्चायती शासनका विरुद्ध संयुक्त संघर्षका लागि एक ठाउँमा आए । फलस्वरूप २०४६ सालमा तीस वर्षको राजशाही ढलेर प्रजातन्त्र पुनः प्राप्त भयो । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनर्थापित भयो । आम निर्वाचनबाट संसद गठन भयो, जननिर्वाचित सरकार बन्यो ।

फेरि पनि प्रजातन्त्र दिगो हुन सकेन । सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादका कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलियो । लगत्तै सशस्त्र विद्रोह सुरु भएर देशमा अशान्ति फैलियो । संसद सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा अल्झियो ।

यही क्रममा अनेक विकृतिको प्रवेश भयो । एकातिर सशस्त्र द्वन्द्वले निम्त्याको अशान्ति र आर्थिक तथा मानवीय क्षति र अर्कातिर संसदमा विकृति ! परिणाम के भयो भने राजाले फेरि शासनसत्ता हातमा लिएर सरकार बनाउने र हटाउने चलन सुरु गरे । अन्ततः आफैँ सत्ता हातमा लिए ।

देश यसरी अनन्त निरंकुशताको सुरुङमा पसेपछि संसदीय दलहरु र सशस्त्र संघर्षमा रहेका विद्रोही माओवादीले बाह्रबुँदे सहमति मार्फत संयुक्त जनआन्दोलन गरे । यसले एकातिर शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो भने अर्कातिर राजाको निरंकुशता अन्त्य गर्‍यो । अनेक उतारचढाव पार गर्दै दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो ।

यसपछि भएको आमनिर्वाचनले मुलुक स्थायी शान्ति, विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने मार्ग खुला गरेको भए पनि फेरि एक प्रजातन्त्र संकटमा परेको छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आन्तरिक विवादमा असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गराइदिएका छन् ।

प्रजातन्त्रको त्यही जगले नै नेपाली जनतालाई नागरिक अधिकार, वाक स्वतन्त्रता र  पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि संघर्षशील बनाएको हो । त्यति बेला प्रजातन्त्रका लागि ज्यान आहुति दिने शहीदहरूको त्याग स्तुत्य छ । अथक संघर्ष गर्ने राजनीतिक नेताहरू सम्माननीय छन् ।

उनले निर्वाचन घोषणा त गरेका छन् तर असंवैधानिक कदमको परिणामका रूपमा हुने निर्वाचन पनि असंवैधानिक नै हुन्छ । असंवैधानिक कदमको परिणामले हुने निर्वाचन अग्रगामी हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको यो कदम सच्चिन जरुरी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको  कदमले संविधान स्वाभाविक मार्गबाट बाहिर गएको छ । विवाद सर्वोच्च अदालतमा छ । आशा गरौँ, अदालतले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्याउने छ र फेरि पनि एकपटक जनताको जित हुनेछ ।

बितेको सात दशकमा प्रजातन्त्रका लागि कठिन संघर्षहरू भएका छन् । आजसम्म भएका परिवर्तनको जग जनसंघर्षले २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र नै हो । आज हामीले भनेको लोकतन्त्रको जग ७० वर्षअघिको त्यही संघर्ष र उपलव्धि नै हो ।

प्रजातन्त्रको त्यही जगले नै नेपाली जनतालाई नागरिक अधिकार, वाक स्वतन्त्रता र  पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि संघर्षशील बनाएको हो । त्यति बेला प्रजातन्त्रका लागि ज्यान आहुति दिने शहीदहरूको त्याग स्तुत्य छ । अथक संघर्ष गर्ने राजनीतिक नेताहरू सम्माननीय छन् ।

आज फेरि एकपटक प्रजातन्त्रको स्थायित्व र दिगो शान्तिका लागि हामी सचेत रहनुपर्ने अवस्था आएको छ ।