स्वीट्जरल्यान्डमा मुस्लिम महिलाले बुर्का र  निकाब लगाउनु पर्ने पक्षमा जनमत « Khabarhub

स्वीट्जरल्यान्डमा मुस्लिम महिलाले बुर्का र  निकाब लगाउनु पर्ने पक्षमा जनमत


२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- स्वीट्जरल्यान्डमा मुस्लिम महिलाहरूले बुर्का तथा निकाबजस्ता मुहार ढाक्ने पोशाकको पहिरनमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा बहुमतले समर्थन जनाएका छन्।

दक्षिणपन्थी स्वीस पिपल्स पार्टीले अघि सारेको प्रस्तावमाथि जनमत सङ्ग्रह गरिएकोमा उक्त प्रस्तावको समर्थनमा ५१.२% मानिसले भोट हालेका छन् । विपक्षमा ४८.८% मानिसले भोट हालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

स्वीट्जरल्यान्डका चार लाख मुस्लिम समुदायका मानिसमध्ये केहीले मात्रै मात्र त्यस्तो पोशाक लगाउने गरेकोमा जनमत संग्रहबाट आएको निर्णयले महिलाहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको ठानिएको छ ।

स्वीस सरकारले प्रतिबन्धको प्रस्तावको विरोध गर्दै महिलाहरूले के लगाउने भन्नेबारे राज्यले निर्देशन दिन नसक्ने जनाएका थिए । तर महिलाहरूको विरोधकाबीच जनमत संग्रहबाट दर्ज भएको अभिमतलाई अब प्रतिबन्धको रूपमा स्वीस संविधानमा उल्लेखित हुनेछ ।

सार्वजनिक स्थलमा मुहार ढाक्ने इस्लामिक पहिरनको विषय अन्य युरोपेली देशहरूमा पनि विवाद छ ।

फ्रान्सले सन् २०११ मा मुहार पूरै ढाक्ने पहिरनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने द नेदर्ल्यान्ड्स, डेनमार्क, अस्ट्रिया र बल्गेरियाले पनि त्यस्ता पहिरनमाथि आंशिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार  ९ : २० बजे

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण

चुनाव जितेर संसद् छिर्दैमा ’जे बोले पनि वा जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्छ : गगन थापा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकार, संसद्, अदालत

इजरायली कर्फ्यूले ४० हजार प्यालेस्टिनी प्रभावित

जेरुसलेम- दक्षिणी वेस्ट ब्याङ्कमा इजरायलले सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा

खाडीमा सैन्य उपस्थिति घटाउने तयारीमा अमेरिका

वाशिङ्टन- इरानसँगको युद्धमा अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति भएपछि पेन्टागनले

‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल अन्त्यतिर

काठमाडौँ- विचाराधीन ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल