सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलापछि मुलुकको राजनीति झन् जटिल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलदल झन् खतरामक बन्दैछ । राजनीतिक संक्रमण लम्बिने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

विगतमा यस्ता खतरा हुँदा मुलुकको राजनीति लिकमा ल्याउन नेपाली कांग्रेसले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो । कांग्रेसको मार्गचित्रमा मुलुकका अन्य पार्टीहरू समाहित हुन्थे । अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेस तमासेको भूमिकामा मात्रै छ ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट खेमा ओली र प्रचण्ड–नेपाल जुधिरहने र कांग्रेस तमासा हेरेर बसिरहने अवस्था मुलुकले धेरै दिन थेग्न सक्दैन । जबसम्म कांग्रेसले हस्तक्षेप गर्दैन, तबसम्म मुलुकको यो अवस्था सुधार नहुने सम्भावना झन बढेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको आधिकारिक विभाजनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गर्ने फैसलाको पखाइमा थियो कांग्रेस । नेकपाको विभाजनले औपचारिकता पाएपछि मात्रै कदम चल्ने निर्णय कांग्रेसको थियो । यो अवस्था धेरै दिन नलम्ब्याउन निर्वाचन आयोगलाई चौतर्फी दबाब थियो ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतको यही फागुन २३ गतेको फैसलापछि अब समस्या समाधान निर्वाचन आयोगको मात्रै बुतामा छैन । सर्वोच्च अदालत समेत खेलमा सहभागी भएको छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने हरेक निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसलाविना कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले आजको भोलि फैसला गर्ने सम्भावना रहन्न ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को दल दर्ता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको मात्रै छैन, पुनः दल दर्ताका लागि सुझाव पनि दिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल खेमाले पुन दल दर्ता गर्ने भनेको छ । उनीहरूले दर्ता गराउने दललाई वैधानिकता दिने सन्दर्भमा एकातिर निर्वाचन आयोगलाई संकट पर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा पर्नेछ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बाहिर राखेर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले प्रचण्डसँग मिलेर फेरि दल दर्ता गर्ने हैसियत राख्ला कि नराख्ला भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो छ ।

नयाँ दलका रूपमा सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता छन् । निर्वाचन आयोगले यी दलहरूको नाम परिवर्तन नगरी साविकको एमाले र साविकको माओवादी केन्द्रलाई कसरी ब्युँत्याउला ? यो कम गम्भीर प्रश्न होइन ।

गोपाल किराँती र सन्ध्या तिवारी सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को टिकटमा चुनाव लडेका जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापन पनि निकै पेचिलो बनेको छ । यसको निकासको छिनोफानो गर्न फेरि सर्वोच्च अदालत गुहारिने सम्भावना त्यतिकै बलियो छ ।

जटिलता घट्दै होइन झन् बढ्दै छ । जटिलता घटाउनेभन्दा आफ्नो हात माथि पार्नेबाहेक ओली खेमा र प्रचण्ड–नेपाल खेमाको अर्को मार्गचित्र आउने सम्भावना छैन । एकअर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा दुवै खेमा कम्मर कसेर लागेका छन् । अब एक वर्षमा स्थानीयतहको र डेढ वर्षमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नगरी हुँदैन । जटिलता यसरी नै अघि बढ्ने हो भने संविधानद्वारा निर्धारित अवधिमा तीन वटै तहको निर्वाचन नहुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले जबसम्म हस्तक्षेप गर्दैन तबसम्म यो जटिलता रहरिहने देखिइसक्यो । अझै तमासे बनेर बस्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउनेछ । २००३ सालयता मुलुकको हरेक जटिल परिस्थितिमा सफलतापूर्वक मियोका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसतर्फ नागरिक समाज र जनताले आशा बढेको छ ।

आपसमा झगडा गर्दै मुलुकलाई जटिलतातर्फ फसाइरहेका कारण कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै समूहले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन् । यो यथार्थ जनसमक्ष ल्याउन कांग्रेसले किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कम्युनिस्ट खेमाहरू द्वन्द्व गर्दै रहून्, कांग्रेस एउटा खेमाको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व गर्दै राजनीतिक जटिलताको गाँठो फुकाउनेतर्फ लाग्नु उचित हुनेछ । यो यसको काँधमा आएको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

आपसमा झगडा गर्दै मुलुकलाई जटिलतातर्फ फसाइरहेका कारण कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै समूहले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन् । यो यथार्थ जनसमक्ष ल्याउन कांग्रेसले किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जबसम्म्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गरिन्न, तबसम्म राजनीतिक जटिलताको गाँठो झन् झन् कसिलो बन्दै जान्छ भन्ने कुरा मुलुकको वस्तुगत अवस्थाले पुष्टि गरिसकेको छ । कांग्रेस तयार हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओली विस्थापित हुने अंकगणित प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट छ ।

आफ्नै संसदीय दलको नेताविरुद्ध अरू पार्टीहरूसँग मिलेर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा बन्ने गलत नजिरसँग नेपाली कांग्रेस डराएको देखिन्छ ।

यस्तो नजिर बस्यो भने आगामी दिनमा दुई वर्षभन्दा बढी कुनै पनि सरकार नटिक्ने र निर्वाचनमा पार्टी सभापतिले एकलौटी टिकट वितरण गर्ने परिपाटी शुरू हुने आशंका कांग्रेसको छ । यो आशंका स्वाभाविक पनि हो ।

मुलुकको जटिल परिस्थितिका अघि यो पक्ष ठूलो होइन । आफ्नै संसदीय दलको नेताविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नजिर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन थप कानून निर्माण गर्न सकिन्छ ।

खुलेर भन्न नसके पनि कांग्रेसले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरिदेओस् भन्ने मनसाय दुवै कम्युनिस्ट खेमाको छ । मुलुकसामु आइपर्ने जटिल संकटको समाधान कांग्रेसबाहेक अर्को शक्तिले गर्न सक्दैन भन्ने यर्थाथप्रति कम्युनिस्ट खेमाका नेताहरू अनभिज्ञ छैनन् । कांग्रेस अलमलिएकोमा उनीहरू भित्रीरूपमा चिन्तित छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा यी दुई वटा अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

दुई वर्षअघि बडादशैँको चियापान कार्यक्रममा पुगेका सत्ताधारी दल नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भनेका थिए, ‘यो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कहाँ गएछ भनी खोज्न आएको, सानेपामा सशक्तरूपमा बसेको पाएँ ।’

चारवर्ष अघि प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइरहँदा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘कांग्रेस चुपचाप छ, आरामसँग बसिरहेको छ केही भएको छैन जस्तो । बाघले कुनै शिकार भेट्टायो भने टन्न खान्छ र खुट्टा पसारेर बस्छ । कांग्रेसले के शिकार गर्‍यो, के पायो कुन्नि खुट्टा पसारेर बसेको छ ।’

ओली र खनालले कांग्रेसमाथि यसै कटाक्ष गरेका थिएनन् । कांग्रेसले मुलुकको मियो पार्टीको भूमिकालाई निरन्तरता देओस् भन्ने उनीहरूको मनसाय थियो । अहिले पनि कांग्रेसमाथि आरोप छ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल सदन र सडकमा लुते भयो ।

बीपी, गणेशमान, किसुनजीले ब्रान्डिङ गरेको कांग्रेस पार्टी र तिनको नेतालाई सत्ताधारीले नै विपक्षी खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले कांग्रेस कति कमजोर भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारका गलत काममा प्रश्न उठाउने जिम्मा प्रतिपक्षी दललाई हुन्छ । त्यो भूमिका दह्रोसँग निभाउनै सकेन । नराम्ररी हार खाँदा पनि चेतेको देखिँदैन । सधैँ आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर गुट र उपगुटमा खुम्चिएको छ । रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका कतै देखिएन । भ्रष्टाचार र जनजीविकाको कुरा बलियोसँग उठाउन सकेन ।

बीपी, गणेशमान, किसुनजीले ब्रान्डिङ गरेको कांग्रेस पार्टी र तिनको नेतालाई सत्ताधारीले नै विपक्षी खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले कांग्रेस कति कमजोर भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

मुलुकको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत हुँदा हुँदै पनि, समय र परिस्थितिले कांग्रेसको हस्तक्षेप माग गर्दागर्दै पनि नेपाली कांग्रेस लुते भएर बस्नुको मुख्य कारण भनेको आसन्न चौधौँ महाधिवेशन नै हो ।

महाधिवेशन थाति राखेर सत्तासमीकरणतिर जुट्न नेपाली कांग्रेसलाई समयको सीमा छ । महाधिवेशनको मुखमा देउवा प्रधानमन्त्री बने भने सभापति पद खोस्न नसकिने मनोविज्ञान सभापतिका आकांक्षी अन्य नेताहरूमा देखिएको छ ।

सभापतिका अन्य आकांक्षीहरूको यो मनोविज्ञान स्वाभाविक हो । कांग्रेसले विधानले दिएको स्वाभाविक अवधि, फागुन २२ गते भित्र, महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको हुन्थ्यो भने यति बेला मजाले जटिलताको गाँठो फुकाउन एकोहोरो ढङ्गले लाग्न पाउने थियो ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन विधानद्वारा निर्धारित समयमै हुन नसकेका कारण पनि मुलुकको राजनीति जटिलतातर्फ फसेको हो ।

आफैँ जटिल समस्यामा फस्दै गएका कारण नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको हो । देउवा चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति पदको उम्मेदवार नबन्ने उद्घोष गर्ने हो भने उनको नेतृत्वमा मुलुकको राजनीतिक समस्याको गाँठो फुक्न शुरू हुनेछ ।