खानेपानी आपूर्तिमा फण्ड बोर्डको योगदान १० प्रतिशत « Khabarhub

खानेपानी आपूर्तिमा फण्ड बोर्डको योगदान १० प्रतिशत


१ चैत्र २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) ले राष्ट्रको खानेपानी आपूर्तिमा १० प्रतिशत योगदान दिएको छ ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको २५औं बार्षिकोत्सव समारोहमा खानेपानी सचिव माधव बेल्बासेले ९१ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको र त्यसमा फण्ड बोर्डको योगदान करिब १० प्रतिशत रहेको बताएका हुन् । ‘९१ प्रतिशत आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा प्रदान गरिरहँदा १० प्रतिशत यस संस्थाको योगदान देखिन्छ, यो राष्ट्रको लागि ठूलो सहयोग र उपलब्धी हो ।’ उनले भने ।

(फण्ड बोर्ड) ले स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा ३ हजार २३७ आयोजनाहरू सम्पन्न गरी २५ लाख ५९ हजार जनसंख्यालाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराएको छ । कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) नेपालको ग्रामीण समुदायका बासिन्दालाई खानेपानी र सरसफाइको दिगो र भरपर्दो सुविधा उपलब्ध गराउने ध्येय सहित २०५२ साल चैत्र १ गते विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत स्थापना भएको हो ।

उनले फण्ड बोर्डले खानेपानीको पहिचान, प्लानिङ, र कार्यान्वयन तथा नेतृत्व विकास, जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू निक्कै उदाहरणीय भएको बताए । सचिव बेल्बासेले एक घर एक धाराको निर्माण तथा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न र दक्षिण एसियामै पहिलो खुलादिसामुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि कोष विकास समितिले खेलेको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७७, आइतबार  ९ : ०१ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक