काठमाडौँ- नेपाल सरकारले सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारले हालका साधारण नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्डमा रूपान्तरण गराउन शुरू गरेको छ ।

नयाँ दर्ता हुने सबै सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्नेछ । पुराना सवारी साधनले पनि क्रमशः अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

यस सन्दर्भमा विभागले चाँडै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने भएको छ ।

विशेष गरी सवारी साधनको चोरी, राजस्व छली तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न र सवारी साधन व्यवस्थापन आधुनिक बनाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति तथा प्लेट छपाइका लागि विभाग र भारतीय कम्पनी डेकाटुर (टाइगर आइटी द कोर्पेरेसन) बीच ४ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँमा ५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट दिने गरी २०७३ सालमा सम्झौता भएको थियो ।

त्यति वेला २०७४ भदौ ४ मा इम्बोस्ड नम्बर जडान शुरू गर्ने भनिएको थियो । नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि काम रोकिएको थियो ।

रिट परेको २२ महिनापछि गत चैतमा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्‍यो । गत साउनमा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम फेरि शुरू गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनेछ ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुले पनि मानिसहरूले खासै जडान गरेको देखिँदैन,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘फाट्टफुट्ट जडान भइरहेको छ, अब अनिवार्य गरेपछि संख्या बढ्छ ।’

सरकारले गत फागुनभरिमा सरकारी कार्यालयका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिसक्ने भनेको भए पनि त्यसअनुसार नम्बर प्लेट परिवर्तन भएन ।

यसकारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

धातुको प्लेटमा बाहिर देखिने गरी ‘पन्चिङ’ गरेर प्लेटमा नम्बर राखिनेछ । यो नम्बर अहिले प्रयोगमा आइरहेको जस्तै बाहिरबाट हेर्नका लागि नै हो । इम्बोस्ड नम्बर केरमेट गर्न मिल्दैन र १० वर्षभन्दा बढी टिकाउ हुन्छ ।

प्लेटमा सात अंक भएको गोप्य नम्बरसहितको ‘चिप’ जडान गरिएको हुन्छ । जसमा सवारीको चेसिस नम्बर, दर्ता नम्बर, इन्जिन नम्बर लगायतका अनिवार्य विवरणको अभिलेख हुन्छ ।

सडकमा यो चिप पढ्न सक्ने गेट निर्माण गरिन्छ । यस्तो गेटबाट पार हुने गाडीको सबै विवरण स्वचालित रूपमा विवरण दर्ता हुन्छ । यस्तो विवरण प्रहरीले कार्यालयबाटै हेर्न सक्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि र पछाडि दुवै नम्बर प्लेटको माथिल्लो लाइनको शुरूमा सवारी दर्ता गर्ने कार्यालयको प्रदेश संकेत र त्यसपछि उक्त प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्रम संख्या जनाउने अंक हुन्छ ।

नयाँ सवारीसाधनमा इम्बोस्ड अनिवार्य

बाग्मती प्रदेशमा दर्ता हुने सबै नयाँ सवारी साधनमा यही चैतदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रहेको खबरहबलाई बताए ।

‘अहिले मिति तय भएको छैन, हामी सूचना निकाल्छौँ । यो नियम विस्तारै अन्य प्रदेशमा पनि लागु हुनेछ’ पौडेलले भने, ‘शुरूमा नयाँ दर्ता भएका सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ । यो काम ७ वटै प्रदेशमा अनिवार्य हुनेछ ।’

शुल्क २५ सय देखि ३६ सयसम्म

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन सवारी साधनअनुसार शुल्क तोकेको छ । मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, तीन पांग्रे साधनका लागि २ हजार ९०० रुपैयाँ, चार पांग्रेका ३ हजार २०० सय रुपैयाँ र ठूला साधनका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

जडान नगरे

यातायात व्यवस्था ऐन २०५४ को दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा दर्ताको प्रमणपत्र उल्लेख भए बमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउन लगाउनेलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विभागका निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘अनिवार्य गरिएपछि विभागले अनुगमन गरेर सुझाव दिनेछ । त्यसपछि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारवाहीको प्रक्रिया पनि शुरू हुनेछ ।’

हालसम्म साढे ५ हजार साधनमा इम्बोस्ड

अहिले देशभर ३५ लाख ९१ हजार सवारीसाधन दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ । त्यसमा मोटरसाइकलको संख्या २८ लाख १३ हजार छ ।

त्यसमध्ये हालसम्म ५ हजार ३५१ सवारी साधनले मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै साना तथा मझौला चार पांग्रे गाडी छन् ।

२०७७ कात्तिकसम्म १७ वटा ठूला सवारी, ५ हजार ६२ वटा साना तथा चार पांग्रे मझौला सवारी, २७२ वटा दुई पांग्रे सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ ।