काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राखेको विषयमा भारतसंग वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले भारतले सीमा नदी महाकालीको बहाव परिवर्तन गरेर दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राखेका विषयमा अविलम्व भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

अति संवेदनशील विषयमा पनि सरकारको कुनै धारणा नआएकाले यथाशीघ्र यस विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरादेवी जैरुले बताइन् ।

उनले तटबन्ध निर्माणका विषयमा गम्भीर भएर आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकारलाई भनिएको जनाइन् ।

बैठकमा सांसद भीम रावलले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माणमा सरकारले कुनै चासो नलिनु सरकारको लापरबाही भएको तर्क गरे ।

त्यस्तै सांसद लक्ष्मी परियारले दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाइरहँदा त्यहाको जनताको सुरक्षाको विषय प्रमुख भएको धारणा राखिन् ।

त्यस्तै अन्य सांसदहरुले महाकालीको बहाव परिवर्तन गरेर तटबन्ध निर्माण हुँदा पनि सरकारको आँखा नपुग्नु निकै दुखद अवस्था भएको बताएका थिए ।

भारतले अहिलेसम्म तटबन्धको फाउन्डेसनका लागि करिब ८० मिटर खनिसकेको र २० मिटरमा फाउन्डेसन राखेको सांसदहरुको जनाएका छन् । तटबन्धसँगै बनाइने स्परले नदीको बहाव धकेल्ने र नेपालतर्फ जोखिम बढ्ने खतरा रहेको उनीहरुको भनाइ छ।