काठमाडौँ– नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षित तथा व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियुले बैंकका शाखाले न्यूनतम २० जना विद्यार्थीलाई सो प्रकृतिका ऋण उपलब्ध गराउन अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

त्यस्तै सो संगठनले सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहने सबैका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुले आगामी बजेटका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा समेटिनुपर्ने विषयहरूलाई सुझावका रुपमा पेश गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सन्दर्भमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यन्वयनमा यस वर्षको बजेट आधार वर्षे बन्नुपर्ने बताएको छ ।

विद्यार्थीहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको सीमाभित्र रहेर बिद्यार्थीहरुले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा पनि मन्त्रालयले सहज वातावरण बनाउन प्रयास गर्ने बताए ।

अनेरास्ववियुले हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल खोल्न र ती अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको प्रबन्धका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।