काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने प्रावधान बदर गरिदिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने भनी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) मा राखिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।

उक्त निर्देशिकाको दफा ६(३) मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था थियो ।

अधिवक्ता तथा पत्रकार लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ को सञ्चारको हक विपरीत भएको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकामा रहेको अनलाइन नवीकरण नगरे सेवा रोक लगाउने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले बदर हुने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि अब अनलाइन सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्नुनपर्ने अधिवक्ता घिमिरेले बताए ।

यस्तो छ आदेश