फाइभजीको काम हुवावेलाई दिने निर्णय चुहाएको भन्दै बेलायती रक्षामन्त्री बर्खास्त | Khabarhub Khabarhub

फाइभजीको काम हुवावेलाई दिने निर्णय चुहाएको भन्दै बेलायती रक्षामन्त्री बर्खास्त


१९ बैशाख २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लण्डन– चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेबारे सूचना चुहाएको भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले रक्षामन्त्री गेभिन विलियमसनलाई बर्खास्त गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री मेले पत्र लेख्दै विलियमसनप्रति आफ्नो र बेलायती मन्त्रिपरिषद्को विश्वास नरहेको भन्दै उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा राख्न नसकिने जनाएकी हुन् ।

बेलायतमा पाँचौ पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट ‘फाइभजी’ निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई अनुमति दिने निर्णय बाहिर ल्याउनुमा उनको भूमिका रहेको भन्ने आरोप लागेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।

गत अप्रिल २३ मा भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा हुवावेलाई बेलायतमा फाइभजी मोबाइल इन्टरनेट निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको गोप्य सूचना बेलायतको अखबार डेली टेलिग्राफले बाहिर ल्याएको थियो ।

त्यसबाहेक बेलायतका विपक्षी दलका सांसद्हरुले विलियमसनविरुद्ध आपराधिक अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

विलियमसनले भने आफूलाई बलिको बोको बनाइएको र आफूले कुनै गोप्य सूचना नचुहाएको दाबी गरेका छन् । विलियमसनले आफू र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मार्क सेडविलको सम्बन्ध राम्रो नभएकाले पनि आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७६, बिहीबार  १२ : ४२ बजे

धोबिखोला सफा बनाउने र करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको

उपसभामुख राना दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान

काठमाडौं–  उपसभामुख इन्दिरा रानामगर दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया सहरमा

एभरेष्ट बैंक र चिनो हाइड्रोपावरबीच वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच चिनो खोलामा ७.८३

मुलुकको समृद्धि नै संविधान र गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो : राष्ट्रपति

 काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको समृद्धि

औषधि मूल्य समायोजन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै व्यवसायी आन्दोलित, आफ्नो मात्र हित नहेर्न आग्रह 

औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको