पर्वत- वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रण र वन संरक्षणसँगै प्रवर्द्धनको मुख्य भूमिका स्थानीयवासीको हुन्छ । तर पर्वतका अधिकांश वनजङ्गलमा मानवीय कारणले आगलागी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गत चैत २५ गते दक्षिण पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका–६ सरौखोलाको डाँडाकाहुँमा आगलागी हुँदा पाँच घर र १५ गोठ जलेर नष्ट भए । जङ्गलमा लागेको आगो बस्तीमा प्रवेश गरेपछि घर र गोठ जलेर नष्ट भएका हुन् ।

डिभिजन कार्यालय पर्वतले आगलागीका अधिकांश घटना मानवीय कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यालयले पैयुँमा मात्र होइन, जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा मानवीय कारणले आगलागी भएको बताए पनि डढेलो लगाउनेलाई पहिचान गर्न मुस्किल हुने र प्रमाण जुटाउन समस्या हुने भएकाले कानूनी दायरामा ल्याउन गाह्रो भएको बताएको छ ।

वनजङ्गलमा आगो लगाउँदा कस्तो कानूनी कारवाही बेहोर्नुपर्छ भन्नेबारे नागरिकमा खासै जानकारी नहुँदा घटना मौलाउँदै गएको देखिन्छ । बस्ती आसपासमा नयाँ घाँस पलाउने आशले सुकेका पातपतिङ्गरमा लुकीछिपी आगो लगाउने गरिन्छ ।

जङ्गलमा डढेलो लगाउँदा चरिचरनका लागि नयाँ घाँस पलाउने भन्ने गलत मानसिकताका कारण वनजङ्गल सखाप हुने गरेको छ ।

पर्वतमा गर्मीयामसँगै जिल्लाका सामुदायिक वनमा आगलागीका घटना बढेको पाइन्छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष ५० वटा सामुदायिक वनमा आगालागी भएको छ ।

जलजला गाउँपालिका–८ नाग्लीवाङ, फलेवास–३ शङ्रकपोखरी, मोदी–२ र ३ को भमरकोट, चिसापानीलगायतका जङ्गलमा भीषण आगो लागेको छ । पर्वतमा यस वर्ष करिब ७०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको वनमा आगलागी भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका प्रमुख मेघराज पौडेलले गर्मी बढ्दै जाँदा आगलागीका घटना पनि बढेको बताए । पौडेलका अनुसार समयमा पानी नपर्नु र मानिसको हेलचेक्र्याइँले गर्दा वनमा धेरै डढेलो लागेको हो ।

जिल्लाका सबै सामुदायिक वनमा अग्नि नियन्त्रणका लागि सञ्जालसहित विभिन्न समिति गठन गरे पनि जनचेतना र आगलागीबाट हुने दीर्घकालीन असरका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा हरेक वर्ष डढेलोको प्रकोप फैलिने गरेको छ ।

पछिल्लो समय डिभिजन वन कार्यालयले माइकिङ, रेडियो तथा पत्रपत्रिकाबाट प्रचारप्रसारलाई समेत तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

मुलुकी ऐनमा आगो लगाउनेको महलले आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोग मानेको छ ।

वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ‘वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापलाई अपराधका रूपमा लिएर कैद सजाय र दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ ।