काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतमा सातै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्य तत्काल रोख्न परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठसहित सातै प्रदेशका कानून व्यवसायीहरूको निवेदन र वातावरण कानून समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन र निवेदकसमेत भई सोमबार दर्ता भएको उक्त निवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको कानून र उत्खनन स्थानमा मापदण्ड र प्रदेश कार्यविधिअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नका लागि माग गरिएको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खननस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्यरूपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तर स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले रिट निवेदनमा कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

देशभरिका नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाइसकेका तर नेपाल सरकारको उत्खनन मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन कार्याविधिको पालाना नगर्ने अनुमति प्राप्त उत्खनन व्यवसायीलाई दण्ड सजायको दायरमा ल्याई कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदनमा नदी उत्खननको अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ । हाल लागू भएका मापदण्ड, कार्यविधि र नदी संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी लागू गरी कार्यान्वयन गर्नु माग गरिएको छ ।

त्यस्तै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कानूनबमोजिम दर्ता भई वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरी सोको आधारमा अनुमति लिई उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ कोभिड जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिएको लडकाउनका कारण पछि सरेको छ ।