काठमाडौँ-  प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका १९ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ ।

सबै रिटको सुनुवाइका लागि राणको एकले इजलासमा पेशी तोकिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा रिटमा परमादेशमार्फत सपथको बाटो खुला गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६-५ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विकल्प हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकाविरूद्ध ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

त्यसको सुनुवाइ आजदेखि नियमित इजलासमा हुँदैछ । अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिट निवेदनको पेशी आज भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएका मुद्दाको भने शुक्रबार सुनुवाइ शुरू हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिट निवेदन छन् ।

३० वटा रिट निवेदनमध्ये २६ वटामा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने चार वटा रिट निवेदनमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएका समयमा निर्वाचन गराइनु पर्ने माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदले पनि हस्ताक्षरसहित रिट हालेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको  उक्त कदमको विपक्षी दलका अधिकांश नेताहरूले विरोध गर्दै कानूनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।