रशेम चौधरीलगायतको रिहाइका लागि कानुनसम्मत पहल गर्ने सरकार र थारुहटबीच सहमति | Khabarhub Khabarhub

रशेम चौधरीलगायतको रिहाइका लागि कानुनसम्मत पहल गर्ने सरकार र थारुहटबीच सहमति


१८ जेठ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशमलाल चौधरीलगायतमाथिको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट कानून न्याय संसदीय मामिला मन्त्री र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो । सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट गठित दुवै वार्ता टोलीबीचको वार्तापछि सहमति जुटेको हो ।

दुई पक्षबीच टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाई राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।

सरकारले थारु कल्याणकारिणी सभासँग वार्ता गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०७८, मंगलबार  ३ : ५८ बजे

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल विवादमा आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौं– सरकारले उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचमा पैदा भएको डेडिकेटेड

काठमाडौं शंखपार्कमा एक पुरुषको शव फेला

काठमाडौं– काठमाडौँको महाराजगन्जस्थित शंखपार्कमा एकजनाको शव फेला परेको छ ।

ठूला दलबीच सहकार्य आवश्यक : रमेश लेखक

कञ्चनपुर– नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ठूला राजनीतिक दलहरुबीच

सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य बढेको रहेको छ ।

अतिक्रमित जमिन खाली गराइने

बाँके– लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको बाँकेको कोहलपुर नगर विकास समितिको