सन् २०२२ मा बेइजिङमा आयोजना हुने शीतकालीन ओलम्पिकका विषयमा विवाद जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी यससँग सम्बन्धित राजनीतिबाट बच्ने कोशिस गर्दैछ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विवादास्पद व्यवहारले एक अपरिहार्य मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्छ । उइगुर मुश्लिम समुदाय र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि चीनले गरेको मानवअधिकारको हनन सानो विषय होइन ।

सन् २०२२ मा चीनको अर्को पनि ठूलो कार्यक्रम हुँदैछ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ राष्ट्रिय कंग्रेसको आयोजना हुँदैछ । यो समयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आफूले गरेको अत्याचारका विषयमा विश्व समुदाय चुप रहोस् भन्ने चाहन्छ ।

उइगुर समुदायको जातीय हिंसाका विरुद्धमा चीनलाई चुनौती नदिने हो भने यो चिनियाँ ‘सफ्ट पावर’ को विजय हुनेछ । यसबीच विश्वकै एक प्रतिष्ठित खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्न दिने हो भने चिनियाँ शासनलाई थप मजबुत बनाउनेछ ।

ओलम्पिकका विषयमा बाइडन प्रशासनलाई कुनै न कुनै प्रकारको निर्णय लिने दबाब छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकाका पूर्व राजदूत निक्की हिले र पूर्व विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले बेइजिङ ओलम्पिक बहिष्कार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अप्रिलको शुरूवातमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले चीनमा आयोजना हुने शीतकालीन ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने विषयमा ‘आफ्नो साझेदार देशसँग ‘निश्चित रूपमा छलफल गर्ने’ बताएका थिए । त्यसको केही घण्टामै, ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जेन पास्कीले विदेश मन्त्रालका प्रवक्ताको दाबीबाट पछि हट्दै भने, ‘हामीले हाम्रा साझेदार देशसँग ओलम्पिक समूहिकरूपमा बहिष्कार गर्ने विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनौँ ।’ हालै मात्रै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्के ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा ‘असामयिक’ भनेका थिए ।

यसका बाबजुद ओलम्पिकका विषयमा बाइडन प्रशासनलाई कुनै न कुनै प्रकारको निर्णय लिने दबाब छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकाका पूर्व राजदूत निक्की हिले र पूर्व विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले बेइजिङ ओलम्पिक बहिष्कार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै, रिपब्लिकन सिनेटर मार्को रुवियो, टम कटन र रिक स्टकले हालै मात्रै एक संकल्प गरेका छन् । जसमा ‘सन् २०२२ मा चीनमा आयोजना हुने शीतकालीन ओलम्पिक कम्युनिस्ट चीनबाट अन्य कुनै देशमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ’ भनिएको छ ।

एटलान्टिकभन्दा पर रहेको युरोपियन युनियन यो सबै बहसबाट आफूलाई टाढा राख्ने मनशायमा देखिन्छ यद्यपि केही नेताहरूले यस विषयमा बोलेका छन् ।

नेदरल्यान्डको डच हाउस अफ रिप्रेजेन्टिभका एक प्रगतिशील सदस्य सोजर्ड सोजर्डस्माले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई शीतकालीन ओलम्पिक स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सोजर्डस्मा तिनै व्यक्ति हुन् जसले डच रिप्रेजेन्टिभले गत फेब्रुओरीमा चीनको सिन्जियानमा रहेका उइगुर समुदायको नरसंहारको विषयमा उठाएको प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग गरेका थिए ।

जर्मन ग्रीन पार्टीकी मानव अधिकार सम्बन्धी प्रवक्ता मार्गरेट बाउसेले पनि ओलम्पिक बहिष्कार गर्नु पर्ने बताएकी छिन् । उनी चिनियाँ सरकारको कट्टर विरोधी हुन् । ‘चिनियाँ अधिकारीहरूबाट मानव अधिकारको मामिलामा प्रगति हुँदैछ भनेको पत्याउनु बेबकुफी हो’, उनले भनिन्, ‘ओलम्पिक राजनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’

यस विषयमा इटालीमा पनि छलफल हुन थालेको छ । मार्चमा त्यहाँको दक्षिणपन्थी पार्टी द लिगले एउटा प्रस्ताव ल्याएको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न मुख्यतया सांसद पोलो फरमेन्टिनीले सहयोग गरेका थिए । प्रस्तावमा चीनले उइगुर समुदायमाथि गरेको अत्याचारको विरोध गरिएको थियो, शीतकालीन ओलम्पिक अर्कै देशमा सार्न सकिने सम्भावनाका विषयमा पनि चर्चा गरिएको थियो । यस्तै, आयरल्यान्डको संसदमा पनि उक्त खेल अर्को देशमा सार्न सकिने सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको छ ।

युरोपका अन्य क्षेत्रबाट पनि चीनमा हुने खेलकुद बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । युरोपियन संसदमा अन्ना फोटय्गाले भने, ‘हामीले ओलम्पिको बहिष्कार गरेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि उसको उइगुर समुदायमाथि दमनकारी व्यवहार अनुत्तरित हुँदैन । दमन ओलम्पिकको मूल्य र मान्यता विरुद्ध छ ।’

यस्तै चीनमा आयोजना हुने ओलम्पिकको कट्टर विरोधी फिनिस ग्रीन पार्टीका अल्विना अलामेत्सा हुन् ।

जर्मन ग्रीन पार्टीकी मानव अधिकार सम्बन्धी प्रवक्ता मार्गरेट बाउसेले पनि ओलम्पिक बहिष्कार गर्नु पर्ने बताएकी छिन् । उनी चिनियाँ सरकारको कट्टर विरोधी हुन् । ‘चिनियाँ अधिकारीहरूबाट मानव अधिकारको मामिलामा प्रगति हुँदैछ भनेको पत्याउनु बेबकुफी हो’, उनले भनिन्, ‘ओलम्पिक राजनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’

जर्मन च्यान्सलर एन्जिला मर्केल भने बेइजिङप्रति नरम रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि मर्केलकै पहलमा ईयू र चीनबीच लगानीका लागि बृहत् सम्झौता भएको थियो । अहिले सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

मर्केल छिट्टै जर्मनीको च्यान्सलरबाट हट्दै छिन् । पूर्वानुमानअनुसार जर्मनीमा आगामी सेक्टेम्बरमा हुने निर्वाचनमा ग्रीन पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । यसो भएको अवस्थामा बर्लिनले बेइजिङ विरुद्ध कडा कदम लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले ओलम्पिकलाई प्रभावित पार्न सक्नेछ । मर्केलकै पार्टीमा पनि चीनविरोधी आवाज छ जो चीनलाई शंकाका दृष्टिकोणले हेर्छ ।

फ्रान्सको अवस्था पनि यस्तै छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोन अमेरिकाले जस्तो चीनसँग कडारूपमा प्रस्तुत हुने मामिलामा सहज छैनन् । युरोपेली ‘स्वायत्तता’ का लागि पनि उनी यस्तो कदम उठाउन चाहँदैनन् । उनलाई बहिष्कारमा कुनै इच्छा छैन । फ्रान्समा आगामी वर्ष निर्वाचन हुँदैछ । हालैका समयमा फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनमाथि बेइजिङप्रति नरम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कुनै खेलाडीले ओलम्पिक बहिष्कार गर्दा उसको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन । खेलाडीलाई कुनै चिजले बढी प्रभावित पर्छ भने त्यो खेल बहिष्कार गर्दा पर्छ । तर, बहिष्कारको हल्ला चलाउँदा हल्ला सफल नभए पनि त्यसले बेइजिङलाई नराम्रो रूपमा प्रभावित बनाउँछ ।

इलाटीको दृश्य अस्पष्ट छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री मारियो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका महत्वपूर्ण विषयमा वासिङ्टनसँग नजिक रहने गरेका छन्, विशेष गरी रोमको बेइजिङ र मस्कोसँगको सम्बन्धका विषयमा । इटालीका प्रधानमन्त्रीले ठूलो गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जुन सरकारलाई धेरै दलको समर्थन रहेको छ । यी सबै दलको बेइजिङप्रतिको धारण समान रहेको पाइँदैन ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा, अहिले नै ओलम्पिकका विषयमा ट्रान्स एटलान्टिक सहमतिको कुनै आवश्यकता छैन । त्यो परिवर्तन हुनसक्छ । तथ्याङ्कमा जनाइए अनुसार नर्वे, जर्मनी, अस्ट्रिया, द नेदरल्यान्ड र अमेरिका शीतकालीन ओलम्पिकमा सबैभन्दा धेरै स्वर्ण पदक पाउने देशमध्येमा पर्छन् । यी सबै देशले एकजुट भएर ओलम्पिक अर्को देशमा सार्ने माग गरे भने त्यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ ।

कुनै खेलाडीले ओलम्पिक बहिष्कार गर्दा उसको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन । खेलाडीलाई कुनै चिजले बढी प्रभावित पर्छ भने त्यो खेल बहिष्कार गर्दा पर्छ । तर, बहिष्कारको हल्ला चलाउँदा हल्ला सफल नभए पनि त्यसले बेइजिङलाई नराम्रो रूपमा प्रभावित बनाउँछ । यसले कूटनीतिक बहिष्कारका लागि पनि एउटा नजिर स्थापना गर्छ । यसले बेइजिङ र विश्वमाझ एउटा सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ ।

(स्टेफानो ग्राजियोसी एक राजनीतिक विश्लेषक तथा जेम्स जे काराफानो सुरक्षा चुनौती र विदेश नीतिका वरिष्ठ अनुसन्धाता हुन् । २४ मे २०२१ मा द न्याशनल इन्टे«स्टमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)