अमेरिकामा पारिवारिक ग्रीनकार्डको देशीय कोटा १५ प्रतिशत बनाउने बिल संसदमा पेश | Khabarhub Khabarhub

अमेरिकामा पारिवारिक ग्रीनकार्डको देशीय कोटा १५ प्रतिशत बनाउने बिल संसदमा पेश


२२ जेठ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अमेरिकामा पारिवारिक ग्रीनकार्डको देशीय कोटा दोब्बर बनाउने बिल संसदमा पेश भएको छ ।

अहिले रहेको ७ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशतसम्म बनाउने बिल संसदमा पेश गरिएको हो ।

इगल एक्ट २०२१ नामको उक्त बिल प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटिक सदस्य जो लोफग्रेन र रिपब्लिकन सदस्य जोन कुर्तिसले ल्याएका हुन् ।

त्यो बिलमा पारिवारिक ग्रीनकार्डको देशिय कोटा बढाउने प्रस्ताव रहेपनि रोजगारमा आधारित ग्रीनकार्डको देशीय कोटा भने हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

द इकोनोमिक टाइम्समा उल्लेख भए अनुसार ईबी टु र ईबी थ्री श्रेणीको ग्रीनकार्डका लागि ९ बर्षको संक्रमण अवधि प्रदान गर्ने तथा संक्रमण अवधिका लागि ५ दशमलव ७५ प्रतिशत भिसा कन्सुलर प्रकृयाका लागि रिजर्भ राख्ने बिलमा समावेश गरिएको छ।

यो बिल पारित भएमा कामदार भिसा एचवान बीका लागि समेत नयाँ प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्नेछ । आई १४० आवेदन स्वीकृत भइसकेको २ बर्ष भइसकेका रोजगारमा आधारित ग्रीनकार्डका आवेदकलाई भिसा उपलब्ध हुनु अगाडि पनि ग्रीनकार्डका लागि आवेदनदिनसक्ने व्यवस्था समेत बिलमा छ ।

यो बिल सन् २०२० को डिसेम्बरमा सिनेटबाट पारित एउटा बिलकै संशोधित रुप हो । अमेरिकामा हरेक बर्ष विश्वभरबाट २ लाख २६ हजारसम्मलाई परिवारमा आधारित ग्रीनकार्ड प्रदान गरिन्छ । त्यस्तै रोजगारमा आधारित ग्रीनकार्ड बार्षिक १ लाख ४० हजारसम्मलाई प्रदान गरिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०७८, शनिबार  १२ : ४५ बजे

कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नारा : बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति

तीन महिनामा दुई लाखभन्दा बढी अफगानी पाकिस्तानबाट फिर्ता

एजेन्सी– पाकिस्तान सरकारले अप्रिलमा निर्वासन अभियान नवीकरण गरेपछि दुई लाखभन्दा

चितवन प्रहरीले थाल्यो मोटरसाइकल मोडीफाई गरी होहल्ला मच्चाउने चालकलाई कारबाही अभियान

काठमाडौं– जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले मोटरसाइकल मोडीफाई गरी होहल्ला मच्चाउने

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै, नारा भने नयाँ

पोखरा– पुरानै कार्यक्रमका साथ केही नयाँ नारा थपेर गण्डकी प्रदेश

फास्टट्रयाकमा सहमति कार्यान्वयन खोजेका यातायात टाेलीलाई मन्त्रीको जवाफ– एक महिनाभित्र काम हुन्छ

काठमाडौं – यातायात मजदुर र व्यवसायीसँग भएको सहमति फास्टट्रयाकमा कार्यान्वय