काठमाडौँ– राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा चुरे शब्द उल्लेख नै भएको भन्दै यसमा अनावश्यक विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था चुरे–भावर क्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको र आफूहरूले यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, खानी विभागसहितबाट पनि स्पष्ट भएको जानकारी दिए । बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई जबरजस्ती चुरेसँग जोडिएको उनले बताए । चुरेमा खानी राख्न सम्भव नभएको र खानी राख्ने बिषयमा कुनै अध्ययन नै नभएको उनको भनाइ छ ।

पौडेलले खानीको विषयलाई चुरेसँग जबरजस्ती जोड्नु तर्कसंगत र सान्दर्भिक नै नरहेको उल्लेख गरे । चुरे संरक्षणमा काम गर्न धेरै बाँकी रहेको र त्यसका लागि समितिले काम गरिरहेको उनले बताए । उनले चुरे भन्दा बाहिरको क्षेत्रका लागि गरिएको व्यवस्थाका लागि आफूहरू बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्रीले चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाएको र यस क्षेत्रको संरक्षणमा काम गर्न निर्देशन पनि दिएको पौडेलले बताए । त्यस्तै उनले अहिले नै चुरे क्षेत्रमा पर्ने सिद्धबाबाको डाँडा काट्ने विषयमा कुनै निर्णय पनि नभएको जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा वन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कँडेलले बजेटमा रहेको व्यवस्थाबाट चुरे प्रणालीबाट खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी नहुने कुरा स्पष्ट हुन आग्रह गरे । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ ।

बजेटबाटै चुरे दोहनको व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि भन्दै २०७१ साल असाढ २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो ।