सुदूरपश्चिममा ओली र नेपाल पक्ष उत्रिए एकअर्काविरुद्ध कारबाहीमा « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा ओली र नेपाल पक्ष उत्रिए एकअर्काविरुद्ध कारबाहीमा


२५ जेठ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिने र नदिने नेकपा एमालेका दुवै पक्ष एकअर्काविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिएका छन् ।

नेता माधव नेपाल पक्षको बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम संसदीय दलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सात जना प्रदेशसभा सदस्यलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत दिन जारी गरिएको ह्वीप उल्लंघन भएको भन्दै प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले ओली पक्षका सात जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्यहरु पठानसिंह बोहरा, लिलाधार भट्ट, रतन थापा, माया तामाङ, ग्याल्बु बोहरा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

उनीहरुलाई भोलि २६ गते ५ बजेभित्र दलको कार्यालयमा स्पष्टीकरण दिनु भनिएको छ । स्पष्टीकरण नदिए वा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए दलको विधान अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

तर, एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले भने पार्टीको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही हुने बताएका छन् ।

पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्ने प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्न तयारी अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

यसअघि, अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरु मात्र रहेको स्थायी कमिटीले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री भट्टलाई एमालेको नेपाल पक्षका १७ जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । ओली पक्षका सात जनाले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदले समर्थन गरेसँगै मुख्यमन्त्री भट्टको पद जोगिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७८, मंगलबार  ७ : १३ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ