काठमाडौँ– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्चले दिएको अन्तरिक आदेशको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको हुबहु रहे पनि सर्वोच्चले उल्टाइदिएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता पोखरेलले लेखेका छन्, ‘नागरिकतबाारे नै सर्वोच्चका परमादेश आएका थिए । तर उसैले उल्टाइदियो, धन्य छौँ हामी ।’

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’