काठमाडौँ– वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषदको विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दायर गरेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरी पाउ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि सर्वोच्चले विपक्षीहरुलाई झिकाउने आदेश गरिसकेको अवस्थामा समेत फेरि दोस्रो पटक मिति २०७८/२/२७ गते पुन: नयाँ मन्त्री नियुक्ति एवं हेरफेर गरिएको हुँदा उक्त मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको माग सहित उनले पूरक रिट निवेदन दर्ता गरेको बताएका हुन् ।

पूरक रिट निवेदनमा उनले नयाँ नियुक्त मन्त्रीहरुलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउन समेत माग गरेका छन् । आज दर्ता गरिएको निवेदन ऊपर समेत आगामी ८ असारमा सुनवाई हुनेछ ।

पूरक निवेदनमा दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषदको विस्तार समेत प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरित भएको उनले दाबी गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सो बाट निसृत सबै कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत अन्य आदेश जारीको माग गरेका छन् ।