लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार


६ असार २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कपिलवस्तु– अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेको छ ।

आइतबार बसेको बैठक शुरू हुनसाथ काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकार वैद्य कि अवैध पहिला छुट्याउनुपर्ने बताए । उनले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै त्यस्तो सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नदिने जिकिर गरे ।

उनले प्रदेशको समृद्धिका लागि बजेट नआएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीले कार्यकर्ता पाल्ने गरि बजेट ल्याएको आरोप उनको छ ।

कनौडियाले सरकारले नै संघीयतालाई अधिकारबिहीन बनाएको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई भूमिकाबिहीन बनाएर बजेट ल्याउनु दुखद भएको बताए । मनपरी रुपमा आएको बजेटको स्वामित्व आफूहरुले लिन नसक्ने र समर्थन पनि हुन नसक्ने भन्दै सहयोग गर्न नसक्ने उनले बताए ।

उनले बजेटमा त्रुटी भएका ठाँउमा सच्चाएमात्र सहयोग गर्न सक्ने स्पष्ट पारे । विपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बैठक स्थगित गरे ।

लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुले जेठ १९ गते प्रदेश प्रमुखबाट पोखरेल नियुक्त भएपनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०७८, आइतबार  ४ : १५ बजे

उपेन्द्रको दाबी- कांग्रेस र एमाले छुट्टिन लागे, सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदैछौँ

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी शर्मा

प्रधानमन्त्रीले भने- अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन सकिँदैन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको बलिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको

‘टेक एण्ड पे’ बाट हटेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले के भने ?

काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा नदी

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्छौँ : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क

पोखरा, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरको बजेट प्राथमिकतामा के परे ?

काठमाडौं– स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रत्येक वर्षको असार