नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौभित्र हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल तत्कालका लागि हटेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा भदौभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मात्रै छैनन्, आफू फेरि सभापति पदको उम्मेदवार बन्ने अभियान आरम्भ गरेका छन् ।

बहालबाला सभापतिले नै आफ्नो उम्मेदवारीका लागि पैरवी गर्न थालेपछि महाधिवेशन हुँदैन कि भनेर शंका गरिरहन परेन ।

अब धेरैको चासो कांग्रेस महाधिवेशनको प्रक्रियामा भन्दा परिणामको आकलनमा केन्द्रित हुन थालेको छ । कोराना संक्रमणको जोखिमका कारण वडा तहदेखि केन्द्रसम्म सामूहिक भेट र संवाद हुनसक्ने परिस्थिति छैन । अब जसरी हुन्छ महाधिवेशनको कर्मकाण्ड पूरा गर्नेबाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको महाधिवेशनको मुख्य लक्ष्य पार्टीलाई पुनर्ताजगी दिनु हो तर कांग्रेसको आसन्न चौधौँ महाधिवेशन पार्टीलाई पुनर्ताजगी दिन हो कि चारतारे झण्डा र रूखछापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यात्मक गाँठो फुकाउन हो भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उत्पन्न भएको छ ।

संविधानले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको भए सभापति देउवाले कुनै पनि हालतमा आउने भदौमा गराउने थिएनन् भन्ने कुरा उनको विगतले पुष्टि गरिसकेको छ ।

२०७४ मंसिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली कांग्रेस फुर्सदिलो थियो । पार्टी सङ्गठन चलायमान बनाउनुबाहेक सभापति देउवाको काँधमा अर्को कुनै ठूलो जिम्मेवारी थिएन । यसै पनि विधानले चार वर्षमा अर्थात २०७६ फागुनभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकै थियो । त्यतिबेला मुलुकमा कुनै असहज परिस्थिति थिएन । मजाले महाधिवेशन हुन सक्थ्यो । ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ भन्दै विधानको चरम दुरुपयोग गरेर देउवाले एक वर्ष म्याद थपे । महाधिवेशन गराउने उनको अनिच्छा नै अरू नेताका लागि ‘काबुबहिरको परिस्थिति’ भइदियो ।

इच्छा शक्ति भएको भए थपिएको एक वर्षमा पनि मजाले महाधिवेशन हुन सक्थ्यो तर सभापति देउवालाई संविधानले दिएको थप ६ महिनाको अवधि समेत दुरुपयोग गर्ने चेष्टा उत्पन्न भयो । फलस्वरूप कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन केवल कर्मकाण्डमा सीमित हुने अवस्था उत्पन्न भयो । देउवा जसोतसो कर्मकाण्ड पूरा गराएर आफैँ सभापति बन्ने दाउमा एकोहोरो भएर लागेका छन् ।

करिब १० लाख क्रियाशील सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको मुलुकमा एउटै पार्टीसँग १० लाख क्रियाशील सदस्य हुनु सामान्य कुरा होइन । पार्टीलाई चलायमान बनाउन १० लाख क्रियाशील सदस्यहरूले महाधिवेशनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहेको भए कांग्रेसका लागि ठूलो पुँजी सावित हुने थियो । अब कर्मकाण्डमात्रै पूरा गर्ने उद्देश्य भएपछि महाधिवेशनमा पार्टीको नीति निर्माणमा ती क्रियाशील सदस्यहरूको कुनै भूमिका रहने भएन ।

तृणमूल कार्यकर्ताहरू विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित छन् । गुटउपगुटका नेताहरूले आम निर्वाचनमा जनताको मन जित्ने कौशलबारे आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित बनाएका छैनन्, जसरी पनि पार्टी सङ्गठन कब्जा गर्ने कलाकौशल मात्रै सिकाएका छन् ।

साढे पाँच वर्षमा मुलुकमा करिब ४० लाख नयाँ युवा मतदाता थपिएका छन् । यो पुस्तासम्म नेपाली कांग्रेसलाई कसरी पु¥याउने ? कांग्रेसका लागि मुख्य चिन्तनको विषय यो हुनुपर्ने हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत जनमत नल्याउने पार्टीले संसदमा बहुमत हासिल गर्नसक्ने गुन्जायस नै रहन्न ।

२०१५ सालदेखि २०७४ सालसम्म बहुदलीय प्रणाली अन्तर्गत भएका आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २४ देखि ३७ प्रतिशतसम्म जनमत प्राप्त गरेको छ । २०५६ सालमा ३५ प्रतिशत जनमत प्राप्त गर्दा पनि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको थियो । गत आम निर्वाचनमा ३५ प्रतिशत मत हासिल गर्दा कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा २३ प्रतिशत सिट संख्यामा खुम्चियो ।

यसकारण अहिलेसम्मको भोट बैंकले अब कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार कुनै हालतमा सम्भव छैन । कांग्रेसका लागि यो नयाँ चुनौती हो । यस्तो चुनौतीका सामु हुन लागेको महाधिवेशन विगतको भन्दा अझ गतिशील हुनुपर्ने थियो तर झन् सङ्कुचित हुने भयो ।

बहुदलीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीका लागि महाधिवेशन भनेको साधन हो । आम निर्वाचन साध्य हो । आम निर्वाचनरूपी साध्य प्राप्त गर्न महाधिवेशनरूपी साधन चलायमान बनाएको हुनुपर्छ । साधन बलियो भयो भनेमात्रै साध्य प्राप्तिका लागि बाटो खुल्छ तर कांग्रेसमा विगत अढाई दशकदेखि जसरी हुन्छ पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ र पार्टी अधोगतिमा छ ।

तृणमूल कार्यकर्ताहरू विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित छन् । गुटउपगुटका नेताहरूले आम निर्वाचनमा जनताको मन जित्ने कौशलबारे आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित बनाएका छैनन्, जसरी पनि पार्टी सङ्गठन कब्जा गर्ने कलाकौशल मात्रै सिकाएका छन् । वैचारिक र सैद्धान्तिक बहसमार्फत पार्टी सङ्गठन कब्जा गर्ने कौशल सिकाएको भए त राम्रै हुन्थ्यो तर ‘मनी र मसल’ को तरिका सिकाएका छन् ।

यतिसम्म कि तृणमूल तहका अधिवेशनहरूमा कतिपय ठाउँमा खुनखरवा समेत हुने गरेको छ । तेह्रौँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कस्कीका एक जना होनाहार कार्यकर्ताको त ज्यानै गएको थियो । हतियार र पैसाको माध्यमबाट स्थानीय सङ्गठनहरू कब्जा गर्ने र कब्जा प्रक्रियाबाट आएका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय नेतृत्व छान्ने परिपाटी कांग्रेसमा शुरू भएको २०५७ सालमा हो ।

सबै विकल्प सकिएपछि कर्मकाण्डी नै किन नहोस्, अहिले संविधानअनुसारको वैधानिकता जोगिनु नै नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलो उपलव्धि हुनेछ । नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गराउनुबाहेक महाधिवेशनमा अरू प्रक्रिया सम्भव छैन ।

कांग्रेसमा मनी र मसलका भरमा सङ्गठन कब्जा गर्ने विकृति कसरी संस्थागत हुन पुग्यो भन्ने प्रश्नमा एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । दशौँ महाधिवेशन पोखरामा सम्पन्न हुने मिति तय हुँदै गर्दा २०५७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई क्याम्पमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर छलफल चलिरहेको थियो । प्रायः सबैले भट्टराई नै अघि बढ्नुपर्ने, नभए २०५३ सालको नवौँ महाधिवेशनकै उम्मेदवार चिरन्जीवी वाग्लेलाई अघि सारेर कर्मकाण्ड पुर्‍याउनुपर्ने सुझाब दिएका दिए ।

प्रदीप गिरिले असहमति जनाए । उनले महाभारतको एउटा प्रसङ्ग निकाल्दै भने, ‘यो बेला अर्जुनलाई उतार्ने होइन, घटोत्कच बोलाउनुपर्‍यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग प्रतिस्पर्धामा उतार्न उपयुक्त पात्र सर्वप्रथम खुमबहादुर हुन्, त्यसपछि शेरबहादुर, अर्को विकल्प खोज्दै नखोजौँ ।’

कृष्णप्रसादले खुमबहादुरको नाम लिए । उनलाई बोलाएर रणनीति बाउने सहमति हुँदै गर्दा विमलेन्द्र निधिले असन्तुष्टि प्रकट गरे । उनले भने, ‘इट्टाको जवाफ पत्थरले दिनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवालाई कोइराला क्याम्पबाट खोसेर हाम्रो क्याम्पमा ल्याउने अवसरको पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

प्रदीप गिरिले निधिको यो प्रस्तावको स्वागत गरेपछि पोखरामा भएको दशौँ महाधिवेशनमा निधिको प्रस्तावमा भट्टराईको उत्तराधिकारीका रूपमा देउवाले गिरिजाप्रसादसँग प्रतिस्पर्धा गरे ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएलगत्तैको एउटा जमघटमा कांग्रेसबारे चिन्ता व्यक्त गरेका एक मानव अधिकारकर्मीलाई नेता प्रदीप गिरिले भनेका थिए, ‘मेरो डिजाइन र विमलेन्द्र निधिको रणनीतिका आधारमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध घटोत्कचका रूपमा उतारेका पात्र हुन् देउवा । नेपाली कांग्रेस जीवित रहनुमा देउवाको कार्यकाललाई आफैँमा ठूलो उपलव्धि मान्नुपर्छ ।’

अब बढीमा डेढ वर्षभित्र हुने तीन वटा ठूला निर्वाचनमा कांग्रेसप्रति देउवाको अनुहारले मतदाता आकर्षित गर्ला त भन्ने प्रश्न कांग्रेसजनहरूले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

सबै विकल्प सकिएपछि कर्मकाण्डी नै किन नहोस्, अहिले संविधानअनुसारको वैधानिकता जोगिनु नै नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलो उपलव्धि हुनेछ । नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गराउनुबाहेक महाधिवेशनमा अरू प्रक्रिया सम्भव छैन । निर्वाचन हुनु पनि सानो उपलव्धि हुने छैन । कांग्रेसको भावी नेतृत्व कसका हातमा पुग्छ भन्ने प्रश्न भने कायमै छ ।

जनताले मत दिने भनेको पार्टीको नीति, विचार तथा सिद्धान्त हेरेर मात्रै होइन, नेतृत्वको छवि, चरित्र र पृष्ठभूमिको समेत मूल्यांकन गर्छन् । २०५२ सालदेखि अहिलेसम्म चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई के अपेक्षाका लागि जनताले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कति आउलान् भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।

२०५७ सालदेखि लगातार चार पटक सभापति पदमा उमेदवार भएका देउवाले अब पाँचौँ पटक उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् । पार्टीभित्रको चुनाव जित्न अपनाउनु पर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा कांग्रेसमा देउवा जति अनुभवी अर्को कोही छैन ।

अब बढीमा डेढ वर्षभित्र हुने तीन वटा ठूला निर्वाचनमा कांग्रेसप्रति देउवाको अनुहारले मतदाता आकर्षित गर्ला त भन्ने प्रश्न कांग्रेसजनहरूले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । कम्युनिष्टहरू विभाजित भएकोले जनता विकल्पविहीन छन् भन्दैमा ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्ने अवधारणामा कांग्रेस गयो भने पहिलो शिकार मुलुकको लोकतन्त्र हुनेछ ।