पोखरा– गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेल मुुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै दुई साता भइसकेको छ ।

पोखरेल जेठ २९ गते शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले गठबन्धनका अन्य तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा शपथ दिलाए ।

पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्कालाई सरकारको प्रवक्ता तोक्ने बाहेक पोखरेलले अन्य कसैलाई पनि जिम्मेबारी तोक्न सकेका छैनन् ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिएपछि र विपक्षी गठबन्धनबाट अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेपछिको राजनीतिक रस्साकस्सीमा गुरुङले मन्त्रालय टुक्राएर स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए ।

प्रदेशमा १० मन्त्रालय बनाउन सक्ने प्रावधान छ । मुख्यमन्त्रीबाहेक १० मन्त्रालय मिलाउन पनि पोखरेललाई फलामको चिउरा बनेको छ ।

पोखरेलको शपथ लगत्तै नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्कासहित माओवादी केन्द्रका मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्रबाट मनाङेले शपथ लिए पनि उनीहरु चारैजना मन्त्रालयविहीन छन् ।

भागबण्डा मिलाउन केन्द्रमै हारगुहार

राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलहरुले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरे पनि जनमोर्चा अहिले सरकारमा जान अनिच्छुक छ । १२ जना प्रदेश सदस्य रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तालुकदार मन्त्रालयसहित कांग्रेससँग बराबरी भाग मागेको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिनुअघि पोखरेलले असार ४ गते नै २ सदस्य मात्रै रहेको जसपालाई अर्थसहित २ मन्त्रालय दिने भनी लिखित समझदारी गरेर असन्तुष्टी टालटुल गरेका थिए ।

समझदारी पत्रमा प्रदेशसभामा कायम डबल थ्रेसहोल्ड खारेज गरेर दलीय मान्यता दिने, सरकार संचालन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबाट २/२ जना प्रतिनिधि राखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र सरकारले गर्ने नियुक्तिमा दलीय गठबन्धनको सहमति अनुसार भागबण्डा गर्नेसमते उल्लेख छ ।

जसपालाई अर्थ दिने सहमतिपछि माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय ताक्यो ।

राम्रो मन्त्रालय अन्य दलले ताकेपछि कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । अहिले ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग कांग्रेसले गर्न थालेको छ ।

माओवादीसहितको अपवित्र गठबन्धन धेरै समय नटिक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले खिचडी गठबन्धन भनी आरोप लगाइरहेका बेला पोखरेललाई मन्त्रालय टुंगो लगाउनमै सकस भएपछि भागबण्डा मिलाइदिन भन्दै केन्द्रमै गुहार्न पुगेका थिए ।

मन्त्रालय भागबण्डाको विवाद मिलाउन भन्दै प्रदेश सरकारका प्र्रवक्ता खड्कासहित मंगलबार काठमाडौँ गएका पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसमेतलाई भेटेर बुधबार पोखरा फर्किएका छन् ।

मन्त्रालय भागबण्डामा सकस भएपछि पहिलो चरणमा चार मन्त्रीलाई जिम्मेबारी बाँडेर मात्रै दोस्रो चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनाका साथ पोखरेल पोखरा आइपुगेका पोखरेल निकट स्रोतले जनाएको छ ।

शुभकामना दिनेदेखि नियुक्ति खानेको ताँती

मुख्यमन्त्री बनेको दुई साता पुगिसक्दा पनि मन्त्रालयको टुंगो लगाउन नसकेका पोखरेलको कार्यालयमा भने निकै रमझम छ ।

आफ्नो निजी सचिवालयको समेत टुंगो लगाउन नसकेका पोखरेलको कार्यालयमा शुभकामना दिनेदेखि राजनीतिक नियुक्ति खानेसम्मको ताँती लागेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै पर्यटकीय नगरी पोखरा सुनसान भइरहँदा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा भने कोरोनाको कुनै प्रवाह देखिदैन ।

विना विभागीय मन्त्रीहरुको कार्यकक्ष पनि सोही भवनमै भएकाले दलका कार्यकर्ताको घुइँचोले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा निकै रमझम देखिने गरेको छ ।

मन्त्रालयको टुंगो लगाउन नसक्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको वेबसाइटसमेत अध्यावधिक हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा मुख्यमन्त्री पोखरेल तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता कुमार खड्काको नाम मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो निर्णयबाटै आलोचित

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै बसको मन्त्रिपषिद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद् प्रवक्ता मात्र तोकेन । पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने पोखरेलले निर्णय गराए । तर मुख्यमन्त्री भए लगत्तै गरेको पहिलो निर्णयबाट पोखरेल आलोचित भए ।

मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भयो । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा आफूले कुनै सुविधा नलिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिए ।

विपक्षी दललाई समेत रिझाउन भनी पोखरेलले गरेको यो निर्णयले उनलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्न पुग्यो । विपक्षीहरुले खिचडी गठबन्धनको आरोप लगाइरहँदा मन्त्रालय भागबण्डा लगाउनै नसकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अर्को धक्का लागेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनसकिने व्यवस्था हुँदा हुँदै राजनीतिक संकट निम्तिने डरले नै मुख्यमन्त्री बनेको एक साताभित्रै पोखरेलले असार ४ गते नै विश्वासको मत लिएका थिए ।