सरकारी पक्षको बहस आज सकिँदै, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता गुरागाईंको जिकिर « Khabarhub

सरकारी पक्षको बहस आज सकिँदै, नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता गुरागाईंको जिकिर


१८ असार २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजको सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले बहस शुरु गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उनले बहस शुरु गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईँले बहस गर्दै संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । बने पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

५ पुस २०७७ मा पनि संसद पुनर्स्थापना गर्दा पनि सरकार दिन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनाव हुन्छ र चुनाव भयो भने देशले अग्रगामी कोर्स समाउँछ । जनताले मताधिकार प्रयोग गर्छन् र देश अगाडि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कूल २३ जनाले बहस गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो भने सात घण्टाका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो । आजका लागि एक घण्टा ३० मिनेटमात्र समय बाँकी छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीको बहस शुरु हुनेछ । सभामुखका कानून व्यवसायीलाई एक घण्टाको समय तोकिएको छ ।

यसअघि रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदक पक्षका कानून व्यवासायीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७८, शुक्रबार  १२ : ४२ बजे

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीद्वारा शान्ति, सुरक्षाका पक्षमा तीनदिने कार्यक्रम सार्वजनिक

सिद्धार्थनगर– लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनीले आधुनिक सूचना प्रविधिको सदुपयोग