जसपा आधिकारिकता विवाद : दुबै पक्षसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग | Khabarhub Khabarhub

जसपा आधिकारिकता विवाद : दुबै पक्षसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग


२२ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुवै पक्षसँग आज छलफल गर्ने भएको छ ।

आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई छलफलका लागि आज मंगलबार बिहान ११ बजे बोलाएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार दुवै पक्षलाई सहमतिको प्रयासका लागि छलफलमा बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ बमोजिम अन्तिम सहमतिका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको उनले बताए ।

छलफलमा ठाकुर पक्षबाट ठाकुरसहित लक्ष्मणलाल कर्ण, सुरेन्द्र झा, केशव झासहित दुई कानुन व्यवसायी आयोग जाने छन् । यस्तै यादव पक्षबाट यादवसहित, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव र प्रकाश अधिकारी आयोग जाने तय भएको छ।

छलफलमा दुवै पक्ष सहभागी भए आयोगले सहमतिका लागि पहल गर्ने र सहमति नभए जुन पक्षको दाबी पुग्छ त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षबीच आधिकारिकताको विवाद छ । दुवै पक्षले एकअर्कालाई कारबाहीको निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदनसमेत दिएका थिए । आयोगले दुवै पक्षको कारबाही अमान्य भन्दै जसपाको पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ असार २०७८, मंगलबार  ९ : ४३ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक