नवलपुर– नवलपरासीपूर्वको सदरमुकाम कावासोतीस्थित शिव माध्यामिक विद्यालयमा १ हजार ३० जना विद्यार्थी थिए । गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण विद्यालयहरूमा पठनपाठनमा असर प¥यो । तर यो वर्ष विद्यालयमा १ हजार ५०७ जना विद्यार्थी भर्ना भए ।

नवलपुरकै देवचुली नगरपालिका–१७ स्थित वरचुली माविमा गत वर्ष ११ सय ३४ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यो वर्ष भर्ना अभियान जारी रहँदा विद्यार्थी संख्या १ हजार १०० नाघिसकेको बरचुली माविका प्रधानाध्यापक चन्द्रदेव तिवारीले बताए ।

यस्तै, गैँडाकोट नगरपालिकाको जनक नमुना माविमा पनि विद्यार्थीको ओइरो लागेको छ । दुई वर्षअघि १ हजार ६०० सय विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयमा गत वर्ष २ सय जना नयाँ विद्यार्थी थपिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक चूणामणि शर्माले बताए ।

यसरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको छ । गत वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको चार महिनासम्म भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन भएन, भर्चुअल विधिबाट काम चलाइयो ।

पढाइ अंग्रेजी माध्याममा

जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेका छन् । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदा शैक्षिक गुणस्तरमा सामान्य सुधार भएको र निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयतिर तानिएको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ ।

पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा ३१४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । तीमध्ये १४० वटाभन्दा बढीमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरेको छ । एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेका सामुदायिक विद्यालय १७ वटा रहेको शिक्षा समन्वय इकाई नवलवपुरका प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले बताए । ती विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ चलाउन ‘इम्बक्स’ (बोर्ड अफ कम्युनिटी स्कुल फर एजुकेशन मुभमेन्ट), नवलपुर गठन भएको छ । शिक्षामा गुणस्तर बढाउने प्रयत्न गरेको र नेपाली भाषालाई बेवास्ता गर्न नखोजिएको अंग्रेजी माध्यमका सामुदायिक विद्यालयको सङ्गठन ‘इम्बक्स’ नवलपुरका अध्यक्ष तथा नेपाल माविका प्रधानाध्यापक शिव देवकोटाको भनाइ छ ।

शुल्क नलिएर चन्दैन विद्यालय !

संविधान र कानूनले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भने पनि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क उठाउने गरेका छन् । इम्बक्स नवलपुरले अंग्रेजी माध्यम बापत शुल्क उठाउने कुनै मापदण्ड बनाएको छैन ।

नवलपुरका सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रतिविद्यार्थी ५ सय रुपैँयादेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म भर्ना शुल्क र सय रुपैँयादेखि १५ सय रुपैयाँसम्म मासिक पढाइ शुल्क उठाएका छन् ।

सरकारले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन नपाइने भने पनि शुल्क नउठाई विद्यालय सञ्चालन हुनै नसक्ने अभिभावक महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नवलपुर अध्यक्ष श्याम शर्मा भुसालको भनाइ छ । सरकारले ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको मापदण्ड तोके पनि सो अनुसारको दरबन्दी दिएको छैन ।

विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी नपाएपछि सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी स्रोतबाटै शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षक महासंघ नवलपुरका अध्यक्षसमेत रहेका बरचुली माविका प्रधानाध्यापक तिवारी बताउँछन् ।

कि दरबन्दी देऊ, कि अनुदान !

सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क भने पनि विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी छैन । विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी कायम गरिनुपर्नेमा राज्य उदासीन रहेकाले अभिभावकसँग शुल्क उठाउनु जनक नमुना माविका प्रधानाध्यापक शर्माको भनाइ छ ।

‘सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि स्थानीय तहबाट पनि अहिलेसम्म कुनै सहयोग हुन सकेको छैन,’ कावासोतीस्थित शिव माविका प्रधानाध्यापक लीलाधर भुसाल भन्छन्, ‘कि दरबन्दी चाहियो, कि अनुदान दिनुप¥यो, होइन भने लेखेरै शुल्क उठाउन छुट दिनुपर्छ ।’

सरकार नै उदासीन

सरकार शिक्षाप्रति अनुदार रहेको सरोकारवालहरूको गुनासो छ । सरकारको शैक्षिक नीति नै अपूर्ण रहेका कारण थोरैथोरै पैसा उठाएर सामुदायिक विद्यालय चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भुसाल बताउँछन् । शिक्षाप्रति राज्य अनुदार हुने हो भने अभिभावकहरूले आन्दोलन चर्काउनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा आयोगले नै देशभर ५६ हजार शिक्षक आवश्यक परेको बताए पनि सरकार त्यसप्रति गैरजिम्मेवार बनेको जनक माविका प्रधानाध्यापक शर्मा बताउँछन् । शिक्षाप्र्रति राज्य अनुदार रहेकै कारण अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।