जियाको अन्तिम सुनुवाईको जिम्मेवारी सीबीआईको विशेष अदालतलाई « Khabarhub

जियाको अन्तिम सुनुवाईको जिम्मेवारी सीबीआईको विशेष अदालतलाई


१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुम्बई(दैनिक भास्कर)– भारतीय अभिनेत्री जिया खानको आत्महत्याको आठ वर्ष पछि अब यो मामलाको सुनुवाई सीबीआईको विशेष अदालतले गर्ने भएको छ । सेशन कोर्टमा जियालाई आत्महत्या गर्न उक्साएको आरोपमा जियाका प्रेमी सुरज पञ्चोलीका विरुद्ध मुद्धा चलिरहेको थियो ।

कोर्टले यो मुद्धा सीबीआईको विशेष अदालतमा पठाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । सेशन कोर्ट सीबीआईद्वारा दायर एक आवेदनमाथि सुनुवाई गरिरहँदा जियाको मामलालाई पनि सीबीआईसँग एक अलग अदालत भएकाले त्यो अदालतले सुनुवाई गर्ने निर्णय लिएको हो । कोर्टका प्रमुख न्यायधिशले यो मामलालाई सीबीआई कोर्टमा बुझाउनेछन् ।

जियाको मामलाको सुनुवाई मार्च २०१९ बाट सुरु भएको थियो । डिसेम्बर २०१९ मा सीबीआईले सेशन कोर्टलाई एक निवेदन दिँदै आफूहरु अगाडिको अनुसन्धानको योजना बनाइरहेको उल्लेख गरेको थियो । उनीहरुले फरेन्सिक जाँचका लागि केही कुरा पठाउन माग गरेको थियो ।

जसमा खानले आत्महत्या गर्न प्रयोग गरेको सललाई चण्डीगढमा रहेको सेन्ट्रल फरेन्सिक साइन्स ल्याबमा पठाउन भनिएको थियो ।

सीबीआईले अमेरिकामा फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिकेसनकी फरेन्सिक युनिटलाई फोन पठाएर जिया र पञ्चोलीबीच जियाको मृत्यु अघि ब्ल्याकबेरीमा भएको सन्देश आदानप्रदानको कुरा पनि सही सलामत दिन भनेको थियो ।

सेशन कोर्टले सीबीआई र पञ्चोलीको वकिल प्रशान्त पाटिलको बयान सुनेको थियो । जसले उजुरीको विरोध गरेका थियो । यही विषयमाथि सीबीआईको स्पेशल कोर्ट पुनः सुनुवाई गर्ने तयारीमा छ ।

जियालाई उनकी आमा राबियाले जुन ३, २०१३ मा जुहुस्थित घरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारेकी थिइन् । यो मामलामा सुरजलाई प्रहरीले जुन १० मा पक्राउ गरेको थियो । उनले जुलाईमा जमानत पाएका थिए । उनीमाथि आइपीसीको धारा ३०६(आत्महत्याका लागि उक्साएको) अनुसार मुद्धा चलिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार  ६ : ०५ बजे

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, सौताका भाञ्जाले सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र